लिंबापासून इंधनापर्यंत प्रत्येक गोष्टीचे दर वाढत चालले आहेत. असे असताना सर्वसामान्य नागरिकांच्या नित्य गरजेच्या दुधाचे दरही तब्बल चार रुपयांनी वाढवायला गोवा डेअरी म्हणजेच पर्यायाने राज्य सरकार निघाले आहे. इंधनाचे दर अतोनात वाढत असल्यासंदर्भात एका मंत्र्याला विचारले गेले, तेव्हा पेट्रोलचे वाहन परवडत नसेल तर इलेक्ट्रीक वाहन घ्या असे ब्रह्मज्ञान त्याने पाजळले होते. त्याच धर्तीवर आता दूध परवडत नसेल तर कोरा चहा प्या असे सांगायलाही सरकार कमी करणार नाही. परंतु एका फटक्यात चार रुपयांची दरवाढ हा सर्वसामान्य नागरिकांवरील बोजा आहे याचे भान सरकारने आणि सरकारच्या ह्या निर्णयाचे समर्थन करणार्‍या त्याभोवतीच्या होयबांच्या मांदियाळीने ठेवायला हवे.
दरवाढीचा लाभ थेट दूध उत्पादकांनाच होणार असेल तर एकवेळ समजून घेता आले असते, कारण आजकाल दूधदुभते सांभाळणे कठीण बनले आहे. गुराखी देखील मिळणे दुरापास्त आहे. सरकारने सुधारित कामधेनू योजना आणली, दूधग्राम घोषित केले, गोठे, गाई खरेदीवर सवलती दिल्या, परंतु तरीदेखील दूध उत्पादक शेतकर्‍यांसमोरील अडचणी दूर झालेल्या नाहीत.
दूध उत्पादक शेतकर्‍याला दर वाढवून मिळाले पाहिजेत हे म्हणणे ठीक आहे, परंतु त्याचा अर्थ आयजीच्या जिवावर बायजी उदार व्हावा तशा प्रकारे थेट ग्राहकाच्या खिशात हात घालून आणि त्या चार रुपयांतले दोन रुपये स्वतःच्या खिशात ठेवून दोन रुपये दूध उत्पादक शेतकर्‍याला द्यावेत आणि त्याचेही श्रेय लाटावे असा होत नाही.
गोवा डेअरीचे हाय फॅट म्हणजे म्हशीचे दूध सध्या ५७ रुपये लीटर, तर गाईचे दूध ५० रुपये लीटर आहे. दूधच काय, कोणतीही वस्तू पिशवीवर छापलेल्या कमाल किंमतीपेक्षा अधिक दराने विकता येत नाही असा कायदा आहे, परंतु दूध मात्र बिनदिक्कतपणे त्यावर आणखी एक रुपया रेफ्रिजरेटर चार्ज लावून दुकानदारांकडून विकले जाते. हे सरळसरळ बेकायदेशीर आहे. गेल्या वेळी गोवा डेअरीने दूध दरवाढ केली, तेव्हा पिशव्यांवर जुनीच छापील किंमत असताना देखील दरवाढ लागू करण्यात आलेली होती. म्हणजे बेकायदेशीरपणा खुद्द गोवा डेअरीनेच चालवलेला होता. ‘गोवा कॅन’ ने तेव्हा सरकारचे कान उपटले होते.
दरवेळी दूध दरवाढ केली जाते तेव्हा डिझेलची दरवाढ झाल्याचे तुणतुणे गोवा डेअरीकडून लावले जाते. यापूर्वी देखील दरवाढ करताना डिझेलचे दर वाढले आहेत असे सांगितले जाते आहे. पण इंधन दरवाढीचा फटका जसा गोवा डेअरीला बसतो आहे, तसाच तो सर्वसामान्य नागरिकांना देखील बसतोच आहे. अशा परिस्थितीत थेट चार रुपयांची दरवाढ करणे म्हणजे जिझिया कर वसूल करण्यासारखे ठरेल. सरकारने त्याबाबत थोडे तारतम्य ठेवावे.
गोवा डेअरी आजवर भ्रष्टाचार आणि अंदाधुंदीसाठी सतत प्रकाशात राहिली आहे. संचालक मंडळांवर, अधिकार्‍यांवर लाचखोरीचे आरोपही झालेले आहेत. डेअरीच्या व्यवस्थापनाच्या अकार्यक्षमतेचे खापर आम जनतेवर का फोडले जावे? गोवा डेअरीच्या दूध वितरणामध्येच मोठ्या त्रुटी आहेत. डेअरीच्या नियमित ग्राहकांना देखील रोज गोवा डेअरीचे दूध मिळेलच याची कधीही शाश्‍वती नसते. गेला बराच काळ हाय फॅट दूध वितरीतच होत नाही. मध्यंतरी मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेले आईसक्रीम किंवा फ्लेवर्ड मिल्क कुठे उपलब्ध असते ते गोवा डेअरीच्या व्यवस्थापनालाच ठाऊक! शेजारील राज्यांतील प्रतिस्पर्धी दूधसंघ गोव्यात येऊन, कमी किंमत, वितरणाचे व्यापक जाळे, सवलत योजना यांच्या आधारे बाजारपेठा बळकावत चालल्या आहेत आणि गोवा डेअरी मात्र आपल्या जुन्याच जखमा कुरवाळत बसली आहे. डिझेल दर, पशुखाद्याचे दर वाढणारच. दूध संकलक शेतकर्‍यांची मागणीही वाढणार. परंतु त्या प्रत्येक वेळी दरवाढीचा सोपा मार्ग अवलंबून आपल्या व्यवस्थापनातील त्रुटींवर पांघरूण घालणे योग्य नाही. गोवा डेअरीने स्वतःचा कारभार आधी सुधारावा. इतर राज्यांतील दूध महासंघ गोव्यात येऊन धडाधड बाजारपेठ काबीज करत असताना गोवा डेअरी सतत तोट्यात कशी राहते? सरकारने तिच्या कारभाराचे समूळ ऑडिट आधी करावे. कारभारातील त्रुटी दूर कराव्यात. कोठे खोगिरभरती आहे का, हितसंबंध दडलेले आहेत का याचा शोध घ्यावा. थातूरमातूर कारणे देत दरवाढीचा बोजा आधीच महागाईने होरपळलेल्या जनतेवर लादू नये! निवडणुकीच्या काळात दरवाढ थोपवायची आणि निवडणुका आटोपताच माथी थापायची हे योग्य नव्हे. दूध दरवाढ अगदीच अपरिहार्य असेल तर निदान त्यात थोडे तारतम्य ठेवावे. दूध ही जीवनावश्यक गोष्ट आहे. तो मुलाबाळांचा आहार आहे. दारूचे दर वाढले तर कोणाला सोयरसुतक नसेल, परंतु दूध दरवाढ ही आम जनतेच्या खिशाला चटका देणारी ठरेल.
