कोरोनाने जवळजवळ गिळंकृत केलेल्या आर्थिक वर्षाच्या सरतेशेवटी सन २०२१-२२ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प आज संसदेत मांडला जाणार आहे. गेल्या वर्षभरामध्ये भारतातच नव्हे, तर जगभरातील अर्थव्यवस्था कशा कोलमडल्या हे तर सर्वांसमोर आहेच. परंतु राखेतून वर झेप घेणार्‍या फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे या पडझडीतूनही भारतीय अर्थव्यवस्था सावरेल आणि नवी झेप घेईल असा आशावाद व्यक्त करणारा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल नुकताच सादर झालेला आहे. त्यामुळे त्या दिशेने या अर्थसंकल्पामध्ये काय वाढून ठेवले आहे हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल.
कोरोनाने अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या जबर फटक्याने हवालदिल झालेल्या जनतेला दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प असावा अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे, परंतु सरकारच्या मर्यादाही निश्‍चित आहेत. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत वित्तीय तूट यंदा अपेक्षित साडेतीन टक्क्यांचे आदर्श उद्दिष्ट गाठणे तर दूरच, उलट ती कितीतरी मोठी असेल असे दिसते, याचे मुख्य कारण यंदा सरकारचा महसुल मोठ्या प्रमाणावर घटला आहे. करमहसुलामध्ये तब्बल १२.६ टक्क्यांची घट झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. अबकारी कर सोडल्यास अन्य सर्व करसंकलनात घट दिसते आहे. निर्गंुतवणुकीद्वारे मोठा महसुल प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले होेते. या वर्षात २.१ लाख कोटींची निर्गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य होते, परंतु प्रत्यक्षात केवळ हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स आणि आयआरसीटीसीचीच काही प्रमाणात निर्गुंतवणूक करण्यात सरकारला यश आले, त्यामुळे त्यातून लाख सोडाच, केवळ पंधरा हजार कोटींच्या आसपास महसुल प्राप्त झालेला आहे. सरकारच्या कर्जामध्ये वाढ होत चालली आहे, मात्र, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातही वाढ अपेक्षित असल्याने दोहोंच्या प्रमाणाचा समतोल राखला जातो असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सरकारपुढे आर्थिक विवंचना जरी असल्या तरीही ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढावी, बाजारपेठेतील मागणी वाढावी याकडे लक्ष देणेही तेवढेच जरूरी आहे, कारण शेवटी अर्थशास्त्राच्या मूलभूत सिद्धान्तानुसार बाजारपेठेतील मागणी वाढली तरच उत्पादन वाढते, त्यासाठीची गुंतवणूक वाढते व अर्थव्यवस्थेमध्ये हालचाल सुरू होते. सध्याच्या संपूर्ण मरगळलेल्या वातावरणातून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढायचे असेल तर सर्वसामान्य जनतेवरील करांचे ओझे कमी करण्याच्या दिशेने काही प्रयत्न निश्‍चितपणे झाले पाहिजेत. या अर्थसंकल्पाकडून जनतेची ती मोठी अपेक्षा आहे.
कोरोनामुळे उत्पादनक्षेत्राची घसरण झाली. सेवा क्षेत्राचीही वाताहत झाली. परंतु कृषी क्षेत्राने मात्र चांगली कामगिरी केल्याचे संकेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून मिळालेले आहेत. केंद्र सरकार महत्त्वाकांक्षी तीन नव्या कृषिकायद्यांवर अद्याप ठाम आहे आणि आजच्या अर्थसंकल्पामध्येही शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आपल्या अभिवचनानुरूप या नव्या कायद्यांचे जोरदार समर्थन होईल असे दिसते आहे. संकटकाळामध्ये आधार देणार्‍या कृषी क्षेत्राला अधिक चालना देण्यासाठी या अर्थसंकल्पातून घोषणा अपेक्षित आहेत.
कोरोनाकाळात अर्थव्यवस्थेला दिलासा देण्यासाठी छोट्या व मध्यम उद्योगांसाठी अनेक आर्थिक पॅकेजेस मध्यंतरीच्या काळात सरकारने जाहीर केली. परंतु तरीही बाजारात किमान पहिल्या सहामाहीमध्ये तरी मागणीला अजिबात उठाव नव्हता. त्यातच सरकारने केलेल्या कठोर लॉकडाऊनबद्दल मतेमतांतरे आहेत. या लॉकडाऊनमुळे कोरोनावर मात करण्याच्या दृष्टीने आपण सक्षम झालो हे शंभर टक्के खरे असले तरी त्यातून अर्थव्यवस्थेला जो प्रचंड हादरा बसला तो अनावश्यक होता असे मानणाराही एक मोठा वर्ग आहे.
वर्षाच्या दुसर्‍या सहामाहीमध्ये अर्थव्यवस्थेत थोडीफार हालचाल झाली, परंतु त्यामध्येही सरकारी खर्चाचा वाटा मोठा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय आता लसीकरणाबरोबरच बाजारपेठा पूर्ववत स्थितीत येण्यास हळूहळू सुरूवात झालेली असल्याने आता मागणी वाढू लागेल अशी अपेक्षा आहे. गेलेेले रोजगार, बंद पडलेले छोटे उद्योग हे सगळे जे फटके गेल्या वर्षभरात बसले त्यातून बाहेर येऊन पूर्ववत स्थिती प्राप्त करण्यास अजून दोन अडीच वर्षे तरी सहज लागतील. त्यामुळे या नवसंजीवनीच्या दृष्टीने आजचा अर्थसंकल्प काय कृतिआराखडा देशासमोर ठेवणार, या घटकांना काय दिलासा देणार हे पाहावे लागेल. भारतीय अर्थव्यवस्था ही आजही जगातील सर्वांत वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे हे निःसंशय आहे. जागतिक नाणेनिधीनेही त्याला दुजोरा दिलेला आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालावर विश्वास ठेवायचा तर पुढील वर्षामध्ये भारताचा विकास दर थेट अकरा टक्क्यांवर जाईल असा दुर्दम्य आशावाद त्यात व्यक्त करण्यात आलेला आहे. कोरोनाने गेल्या वर्षभरात भरडून निघालेल्या जनतेला निश्‍चितपणे आजच्या अर्थसंकल्पातून सरकारकडून काही ना काही दिलासा हवा आहे. आर्थिक मर्यादांमुळे तो कितपत मिळेल याबाबत साशंकता जरूर आहे, परंतु या संकटकाळात जनतेची अपेक्षाही नक्कीच आहे.
