>> मध्यमवर्गीयांच्या मोठ्या अपेक्षा
>> आरोग्यसेवेवर भर देण्याची शक्यता
आज सोमवार दि. १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. कोरोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवरील या अर्थसंसल्पाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. विशेषतः या अर्थसंकल्पाकडून मध्यमवर्गीयांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. कोरोना संकटकाळात संपूर्ण जगाचीच अर्थव्यवस्था कोलमडली असून आजच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रावरही सरकार लक्ष केंद्रीत करण्याची शक्यता आहे.
कोरोनासारख्या महामारीशी लढण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा सज्ज रहावी यादृष्टीने सरकार बजेटमध्ये विचार करण्याची शक्यता आहे. कोरोना काळात अनेकजणांच्या नोकर्‍यांवर गदा आली. तसेच पगार कपातही झाली. त्यामुळे मध्यमवर्गीय भरडले गेले. त्यामुळे आजच्या अर्थसंकल्पात मध्यवर्गीय नागरिकांना अपेक्षा आहेत.
आयकरामध्ये ५ लाखांपर्यंत सवलत मिळावी अशी मागणी अनेक वर्षांपासून असून यावेळी ५ लाखांपर्यंतच्या मिळकतीला आयकरातून पूर्णपणे सवलत दिली जावी अशी मागणी होत आहे. देशभरात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढत असून अनेक ठिकाणी ९० रुपये लिटर पेट्रोलचे दर झाले आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात या विषयावरही सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय सरकारने घ्यावा अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
आरोग्य यंत्रणा भक्कम करण्यावर भर
कोरोना महामारीमुळे आरोग्य सेवा क्षेत्रातील कमतरता समोर आल्या. त्यामुळे आरोग्य सेवा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आवश्यक आहे. सरकारकडून आरोग्य सेवा क्षेत्रावर १.२ ते १.३ लाख कोटींची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. चालू वर्षासाठी आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी ६२ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. आरोग्य सेवा क्षेत्रावर अजूनही जीडीपीच्या केवळ १.३ टक्के खर्च केला जात आहे. विकसित देशांच्या तुलनेत हा खर्च कमी आहे. मात्र करोनासारख्या जागतिक महामारीशी लढा देण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा भक्कम करण्याला सरकार प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे. सरकारी रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, रुग्णालयातील खाटा, अतिदक्षता विभाग, प्राणवायू सिलिंडरची उपलब्धता याबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. नवीन रुग्णालय निर्मितीवर भर देण्याची शक्यता असल्यामुळे रोजगार निर्मितीवरही भर दिला जाऊ शकतो. त्यादृष्टीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजेटमध्ये चार वर्षांचा हेल्थ प्लॅन सादर करण्याची शक्यता आहे. २०२५ पर्यंत आरोग्य सेवा क्षेत्रातील सुधारणांसाठी आणि विकासासाठी भक्कम तरतूद यामध्ये केली जाईल. कोरोना काळात अजूनही अनेक कंपन्यांनी आपल्या कामगारांना वर्क फ्रॉम होमची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे नोकरवर्गाच्या अतिरिक्त खर्चात भर पडत असून हा खर्च कंपन्यांनी दिलेला आहे. मात्र त्यावर कर आकारला जातो. त्यामुळे यावर रिबेट डिडक्शनची सुविधा आणली जाऊ शकते. त्यामुळे या अतिरिक्त खर्चावर कर भरण्याची गरज नाही. गृहकर्ज असणार्‍यांना आयकर मिळणार्‍या सवलतींची मर्यादा वाढवण्याची शक्यता असून १.५० लाखांपर्यंतची सवलत गृहकर्ज असणार्‍यांना मिळू शकते.
