दाबोळीतील भरारी पथकाचे दोन अधिकारी निलंबित

0
4

दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी दाबोळी मतदारसंघातील भरारी पथकात नियुक्त केलेला भरारी पथक प्रमुख अधिकारी आणि अन्य एक सरकारी कर्मचारी मिळून दोघांना निवडणूक कामकाजात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवून काल निलंबित केल. दरम्यान, दाबोळी येथील कथित 16 लाख रुपयांच्या खंडणीप्रकरणात दोघेही अधिकारी गुंतल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाबोळी मतदारसंघातील भरारी पथकाचे प्रमुख अनिरुद्ध पवार आणि नितेश नाईक यांच्या निलंबनाचे आदेश काल जारी केले आहेत. . जिल्हाधिकाऱ्यांनी लोकसभा निवडणुकीतील आर्थिक गैरप्रकार रोखण्यासाठी भरारी पथके स्थापन केली आहेत. दाबोळी येथील भरारी विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पवार यांची नियुक्ती केली होती. निवडणूक कामकाजात हलगर्जी केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. अनिरुद्ध पवार हा वास्को नगरपालिकेमध्ये अभियंत्ता म्हणून काम करीत आहे. त्याला निलंबनाच्या काळात पाटो पणजी येथील नगरपालिका प्रशासन कार्यालयात हजेरी लावण्याची सूचना करण्यात आली आहे. नितेश नवनाथ नाईक हा वास्को येथील वीज कार्यालयात कनिष्ठ कारकून म्हणून काम करीत आहे. त्याची जिल्हाधिकारी कार्यालयातील माहिती आणि तंत्रज्ञान शाखेत नियुक्ती करण्यात आली होती. त्याच्यावर निवडणूक कामात हलगर्जी केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. नितेश नाईक याला पणजी येथील वीज मुख्य अभियंत्ता कार्यालयात हजेरी लावण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

दाबोळी येथे पर्यटकांकडून आयकर खात्याचे अधिकारी असल्याचे भासवून 16 लाख उकळण्यात आल्याप्रकरणी पुढील फौजदारी कारवाई करण्यासाठी 48 तासांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.

अधिकाऱ्यांची ओळख पडताळण्याचे आवाहन

निवडणूक विभाग किंवा अंमलबजावणी विभागाचे अधिकारी असल्याचा दावा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून एखाद्याची झडती घेतली जाते तेव्हा त्या अधिकाऱ्याची ओळख पडताळून पाहण्याचे आवाहन दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघाचे जिल्हा निवडणूक अधिकारी, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे. नागरिकांना संशयास्पद घटना आढळून आल्यास माहिती देण्यासाठी जिल्हा नियंत्रण कक्षाला 0832-2794100 किंवा तक्रार देखरेख कक्षाला 9307205769 या क्रमांकावर संपर्क साधावा अशी सूचना करण्यात आली आहे. सदर अनधिकृत व्यक्ती सर्वसामान्य लोकांकडून बेकायदा रोकड जप्त करण्यात गुंतल्याची माहिती समोर आली आहे, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.