>> न्यायालयाने आदेश दिल्याचा कॉंग्रेसचा दावा
राज्यात इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिकचे आयोजन करू इच्छिणार्‍या कंपनीने सरकारच्या थकबाकीसह २.२५ कोटी रु. भरल्याशिवाय त्यांना यंदा राज्यात इडीएमचे आयोजन करण्यास परवानगी देऊ नये, असा आदेश काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे, अशी माहिती कॉंग्रेस प्रवक्ते ट्रॉजन डिमेलो व ऍड. रोहित ब्रास डिसा यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली.
गोवा सरकार आपली थकबाकी वसूल करून घेतल्याशिवाय दरवर्षी इडीएम आयोजकांना इडीएमसाठीची परवानगी देत असल्याचे दिसून आल्याने आतापर्यंत चार वेळा न्यायालयात आम्ही दाद मागितली व काल न्यायालयाने वरील आदेश दिल्याचे अर्जदार ट्रॉजन डिमेलो व डिसा यांनी सांगितले.
इडीएमच्या आयोजकांकडून आपली थकबाकी वसूल न करता पर्यटन खाते दरवर्षी त्यांना ऐनवेळी म्हणजे इडीएमला एक दिवस बाकी असताना परवानगी देत असल्याचे आढळून आले आहे, असे ट्रॉजन डिमेलो म्हणाले व यामागे काळेबेरे असल्याचा त्यांनी आरोप केला. इडीएमला परवानगी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला कुणाला न्यायालयात आव्हान देता येऊ नये यासाठी केवळ एक दिवस शिल्लक असताना परवानगी देण्याचे षडयंत्र रचण्यात येत असल्याचा डिमेलो व डिसा यांनी आरोप केला. यापूर्वी २०१४ व २०१६ रोजीही आम्ही वरील प्रश्‍नी न्यायालयात धाव घेतली होती, असे त्यांनी सांगितले.
यापूर्वी एकदा सरकारने सदर कंपनीचे सुरक्षा ठेवीच्या रुपात त्यांच्याकडे असलेले पैसे थकबाकी म्हणून वसूल करून घेतले होते, अशी माहितीही त्यांनी दिली. तरीही १.३० कोटी रु. एवढी थकबाकी शिल्लक राहिली होती. ती थकबाकी व यंदाचे पैसे मिळून २.२५ कोटी रु. एवढे पैसे भरल्याशिवाय यंदा सदर कंपनीला इडीएमचे आयोजन करण्यास परवानगी देऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिलेला आहे.
सरकारी थकबाकी वसूल करण्याकडे पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकर हे दुर्लक्ष करीत असून त्यामुळेच आम्हाला न्यायालयात जावे लागत आहे असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी पर्यटन मंत्र्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी डिमेलो व डिसा यांनी केली.
