सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कर्मचारी पुरवठा सोसायटीमधील तात्पुरता दर्जा देण्यात आलेल्या १३५० कर्मचार्‍यांना सेवेत नियमित करण्याबाबत ठोस निर्णय न घेता केवळ आश्‍वासने दिली जात असल्याने कर्मचार्‍यांत नाराजी पसरली आहे.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे कर्मचार्‍यांच्या शिष्टमंडळाने पहिल्यांदा गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात तात्पुरता दर्जा असलेल्या कर्मचार्‍यांचा प्रश्‍न मांडला. त्यानंतर ५ डिसेंबर २०१७ रोजी कर्मचार्‍यांच्या एका शिष्टमंडलाने मुख्यमंत्री पर्रीकर यांची पर्वरी येथे भेट घेऊन कर्मचार्‍याच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष देण्याची मागणी केली.
डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात संबंधित खात्याच्या अधिकार्‍याशी या विषयावर बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन शिष्टमंडळाला देण्यात आले. तसेच डिसेंबरच्या अखेरपर्यत सेवेत सामावून घेण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले. परंतु, या आश्‍वासनाची पूृर्ती अद्याप झालेली नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. दक्षिण गोव्याचे खासदार नरेंद्र सावईकर यांच्या वाढदिनी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांची भेट घेऊन तात्पुरता दर्जा असलेल्या कर्मचार्‍याचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा मांडण्यात आला. त्यावेळी १० जानेवारी २०१८ रोजी बैठक घेण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले. परंतु ही बैठक सुध्दा झाली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
कर्मचार्‍याच्या शिष्टमंडळाला बैठका घेण्याचे आश्‍वासन देऊन संबंधित अधिकार्‍याच्या बैठका घेण्यात येत नसल्याबद्दल कर्मचार्‍याकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. पीडब्लूडी कर्मचारी पुरवठा सोसायटीमध्ये तात्पुरता दर्जा देण्यात आलेल्या कर्मचारी पंधरा ते वीस वर्षापासून कार्यरत आहेत. त्यांना सेवेत सामावून घेण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सुध्दा दिला आहे.
