माओवाद्यांशी संबंधांसह भीमा कोरेगाव हिंसाचार तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्या कटाशी संबंधांच्या संशयावरून महाराष्ट्र पोलिसांनी मंगळवारी अटक केलेल्या डाव्या विचारसरणीच्या पाचही कार्यकर्त्यांना त्यांच्याच घरात ६ सप्टेंबरपर्यंत नजरकैदेत ठेवण्याचा आदेश काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यामुळे वरवरा राव, अरुण परेरा, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा व वर्नन गोन्साल्विस या विचारवंतांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला याप्रकरणी दोन दिवसात आपली बाजू मांडण्याचा आदेशही दिला आहे. ‘मतभेद हे लोकशाहीचे सुरक्षा कवच आहे आणि मतभेद व्यक्त करण्यास मान्यता दिली नाही तर त्या सुरक्षा कवचाचा स्फोट होईल’ अशी टिप्पणी न्यायालयाने काल केली.
वरील विचारवंतांच्या अटकेचा निषेध करण्याबरोबरच इतिहासकार रोमिला थापर यांच्यासह प्रभात पटनाईक व देवकी जैन या अर्थतज्ज्ञांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्र पोलिसांनी अटक झालेल्यांविरुद्ध ठोस पुरावे असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे या सर्वांच्या पोलीस कोठडीची मागणी पोलिसांनी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांची मागणी फेटाळीत पाचही संशयितांना त्यांच्याच घरात नजरकैदेत ठेवण्याचा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी येत्या दि. ६ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर काल ही सुनावणी झाली.
दरम्यान, अटक केलेल्या पाचही जणांविरुद्ध काल पुण्यातील न्यायालयातही सुनावणी झाली. काश्मीरमधील फुटिरतावाद्यांशी या पाचजणांचा संबंध असल्याची माहिती पुणे पोलिसांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेला माओवाद्यांकडून पैशांचा पुरवठा झाला असून त्या परिषदेद्वारा जनतेला भडकाविण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तसेच वरवरा राव नेपाळमधून शस्त्रे विकत घ्यायचा अशी माहितीही देण्यात आली. सीपीआय माओवाद्यांनी रचलेल्या कटात सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, अरुण परेरा, वरनॉन गोन्साल्विस तसेच वरवरा राव यांचा सहभाग असल्याचा ठोस पुरावा असल्याचा दावाही पुणे पोलिसांनी केला आहे.
मानवाधिकार आयोगाकडून
महाराष्ट्र सरकारला नोटीस
राष्ट्रीय मानव हक्क आयोगाने पाच विचारवंतांच्या अटकप्रकरणी महाराष्ट्र सरकार व महाराष्ट्र पोलिसांना नोटीसा जारी केल्या आहेत. त्यांच्या अटका प्रमाण प्रक्रिया पूर्ण करून करण्यात आल्या नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे असे नमूद करून महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव व राज्याचे पोलीस प्रमुख यांनी चार आठवड्यांच्या आत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा असा आदेश या आयोगाने दिला आहे.
