>> राज्य सरकारकडून वाहन स्क्रॅपिंग धोरण अधिसूचित; पाच वर्षांसाठी लागू
राज्य सरकारने वाहन स्क्रॅपिंग धोरण 2023 अधिसूचित केले असून, राज्यातील 15 वर्षांहून अधिक जुनी तब्बल 1.92 लाख वाहने मोडीत काढण्यात येणार आहेत. जुनी, अयोग्य वाहने स्क्रॅप करण्याबाबत तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत आणि जुनी वाहने नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा (आरव्हीएसएफ) कडे स्वेच्छेने सोपवणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर कर सवलत देखील दिली आहे. हे धोरण पाच वर्षासाठी लागू राहणार आहे.
राज्य सरकारच्या वाहतूक खात्याने एका सूचनेद्वारे 15 वर्षांहून अधिक काळ झालेली जुनी, अयोग्य वाहने भंगारात काढण्याबाबत तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या धोरणाचे उद्दिष्ट जुनाट वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करणे, पर्यावरणपूरक व नवीन तंत्रज्ञानाच्या वाहनांच्या खरेदीला चालना देणे हे आहे. जुनी वाहने नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा विभागाकडे स्वेच्छेने हस्तांतरित करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर कर सवलत दिली जाणार आहे.
गोव्यात अंदाजे 1.92 लाख 15 वर्षांहून अधिक जुनी वाहने आहेत जी स्क्रॅपिंगसाठी योग्य असल्याचा अंदाज आहे. पुढील 5 वर्षांच्या कालावधीत गोव्यात नोंदणीकृत अतिरिक्त 3.5 लाख वाहने 15 वर्षांची मर्यादा ओलांडतील आणि त्यातील लक्षणीय संख्या व्यावसायिक श्रेणीतील असेल. या पार्श्वभूमीवर गोव्याने नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग धोरण-2023 तयार केले आहे ज्याद्वारे जुनी आणि अयोग्य वाहने काढून प्रदूषण कमी करणे, रस्ता, प्रवासी आणि वाहनांची सुरक्षा सुधारणे, वाहन क्षेत्राला चालना देणे आणि रोजगार निर्मिती करणे, इंधन कार्यक्षमता सुधारणे आणि वाहन मालकांसाठी देखभाल खर्च कमी करणे, गोव्यातील सध्याच्या अनौपचारिक वाहन भंगार उद्योगाला औपचारिक करणे, ऑटोमोटिव्ह, पोलाद आणि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगासाठी कमी किमतीच्या कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढवणे, वैज्ञानिक पद्धतीने वाहनांच्या स्क्रॅपच्या पुनर्वापराला चालना देणे, पर्यावरणपूरक पद्धतीने वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
नवे वाहन खरेदीवेळी करात सवलत
- लोकांना त्यांची वाहने स्वेच्छेने आरव्हीएसएफला सुपूर्द करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट’ सादर केल्यास मोटार वाहन करात सवलत दिली जाणार आहे.
- हे प्रमाणपत्र सादर करून नवीन वाहनाची खरेदी केल्यास मोटर वाहन करात सवलत स्क्रॅपिंगवर भरलेल्या कराच्या 25 टक्केच्या समतुल्य असेल.
- सार्वजनिक वाहतूक करणारे वाहन असेल तर नवीन नोंदणीसाठी मोटर वाहन करात 15 टक्के सवलत असेल.
- सार्वजनिक वाहतुकीत नसलेल्या वाहनांना 15 वर्षांपर्यंत आणि सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना 8 वर्षांपर्यंत ही सवलत लागू असेल, असे अधिसूचनेत नमूद केले आहे.
