तत्त्वनिष्ठ राजकारणी सोमनाथ चटर्जी

0
144
  • सुहास साळुंखे

साधेपणा आणि कर्तव्याप्रती प्रामाणिकता ही सोमनाथ चटर्जी यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची मुख्य वैशिष्ट्ये होती. तत्त्वनिष्ठ राजकारणी असा त्यांचा लौकीक होता. त्यांनी तत्त्वासाठी कधीही तडजोड केली नाही. वेळोवेळी विरोधकांवर कडक टीका करतानाही त्यांनी विरोधकांशी कधी कटूता निर्माण होऊ दिली नाही. त्यांच्या जाण्यानं आपण एका उत्तम, कर्तव्यकठोर तसंच तत्त्वनिष्ठ राजकारण्याला मुकलो आहोत.

माजी लोकसभाध्यक्ष सोमनाथ चटर्जींच्या निधनानं एक उत्तम लोकसेवक गमावल्याची भावना व्यक्त होत आहे. सोमनाथ चटर्जी हे १९६८ पासून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी जोडले गेले होते. १९७१ मध्ये ते सर्वप्रथम संसद सदस्य म्हणून निवडून आले. सर्वाधिक काळ संसद सदस्य राहिलेल्यांमध्ये सोमनाथ चटर्जी यांचा समावेश होतो. ते दहा वेळ संसद सदस्य म्हणून निवडून आले होते. परंतु १९८४ मधील निवडणुकांमध्ये त्यांना जाधवपूर मतदारसंघातून ममता बॅनर्जी यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर मात्र १९८९ ते २००४ पर्यंतच्या सर्व लोकसभा निवडणुकांमध्ये ते विजयी झाले. चटर्जी यांना १९९६ मध्ये सर्वोत्कृष्ट संसदपटूचा पुरस्कार देण्यात आला होता. २००४ मध्ये सर्व सदस्यांच्या सहमतीनं सोमनाथ चटर्जी यांची लोकसभाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. २००९ पयर्ंंत ते या पदावर कार्यरत होते. या पदावरील त्यांचं कार्य उल्लेखनीय ठरलं. सोमनाथ चटर्जी यांचा जन्म २५ जुलै १९२९ रोजी आसाममधील तेजपूर इथं झाला. त्यांचे वडील निर्मलचंद्र चटर्जी हे निष्णात वकील होते. त्यांनी कोलकता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणूनही काम पाहिलं होतं.विशेष म्हणजे निर्मलचंद्र चटर्जी हे स्वातंत्र्यापूर्वी हिंदू महासभेच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक होते. एवढंच नाही तर स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत निर्मलचंद्र चटर्जी हे अखिल भारतीय हिंदू महासभेच्या तिकीटावर निवडून आले होते. परंतु सोमनाथ चटर्जी यांची राजकीय विचारसरणी मात्र वडील निर्मलचंद्र चटर्जी यांच्या उलट होती.

सोमनाथ चटर्जी डाव्या विचारसरणीकडे आकृष्ट झाले. त्यातून त्यांना डाव्या पक्षांचं राजकारण भावलं. ते १९६८ मध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य झाले. १९७१ मध्ये याच पक्षाच्या बळावर प्रथम लोकसभेवर सदस्य म्हणून सोमनाथ चटर्जी यांची नियुक्ती झाली. चटर्जी यांनी आपल्या लोकसभा सदस्यत्वाच्या कार्यकालावर आणि एकूणच जीवनातील महत्त्वाच्या घटना, घडामोडींवर एक पुस्तक लिहिलं. ‘किपींग द ङ्गेथ : मेमरीज ऑङ्ग अ पार्लमेंटरियन’ या शिर्षकाच्या या पुस्तकात चटर्जी यांनी त्यांच्या पासपोटबाबत सांगितलेला एक किस्सा लक्षात घेण्याजोगा आहे. देशात आणिबाणी लागू करण्यात आली त्यावेळी सोमनाथ चटर्जी यांच्या पासपोर्टची मुदत संपली होती. त्यामुळे त्यांनी पासपोर्टच्या नुतनीकरणासाठी रिसतर अर्ज केला. परंतु नुतनीकरण प्राप्त झालं नाही. तेव्हा चटर्जी यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या खास मर्जीतील पश्‍चिम बंगालचे कॉंग्रेस नेता सिध्दार्थ शंकर रे यांची याकामी मदत घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तोही यशस्वी ठरला नाही. दरम्यान संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये सोमनाथ चटर्जी यांची तत्कालीन गृहराज्यमंत्री ओम मेहतांशी चर्चा झाली. तेव्हाओम मेहता यांनी सांगितलं की, तुम्ही पासपोर्ट नुतनीकरणाच्या कामाबाबत सरकारवर दबाव आणून उपयोग होणार नाही. कारण हे काम व्हावं अशी पंतप्रधान इंदिराजींची इच्छा नाही. त्यामुळे आणीबाणीच्या काळात सोमनाथ चटर्जींचं हे काम झालं नाही. आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा दारूण पराभव झाला आणि देशात जनता पक्षाचं सरकार सत्तेवर आलं. त्यावेळी तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांना चटर्जी यांच्या पासपोर्ट नुतनीकरणाबाबत माहिती मिळाली. त्याच दिवशी संध्याकाळी सोमनाथ चटर्जी यांना नुतनीकरण केलेला पासपोर्ट प्राप्त झाला.

सोमनाथ चटर्जी यांनी आणीबाणीच्या पूर्वी तसंच आणीबाणीच्या काळात कॉंग्रेसच्या सरकारवर, धोरणांवर वेळोवेळी टीका करण्याची संधी सोडली नाही. त्याच पध्दतीनं त्यांनी भाजपा आघाडीवर सरकारवरही प्रसंगी परखड टीका केली होती. विशेषत: अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्तवाखाली भाजपाच्या १३ दिवसाच्या सरकारच्या कार्यकाळात एन्रॉनच्या परवानगी देण्याच्या मुद्यावरून त्यांनी सरकारवर बरीच टीका केली होती. ‘एका खासगी कंपनीबाबत एवढा मोठा निर्णय वाजपेयी सरकारने संसस्य सदस्यांना अंधारात ठेवून घेतला, असा आरोप चटर्जी यांनी केला होता. त्यांनी मोदी सरकारवरही टीका केली होती. ‘देशात नागरिकांचे अधिकार हिरावून घेतले जाणं आणि अधिकृत वा अनधिकृत स्वरूपात आणीबाणी लादली जाण्याचा धोका आहे’ असं सोमनाथ चटर्जी यांचं मत होतं. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधिश व्ही. रामास्वामी यांच्या विरोधात संसदेत सादर करण्यात आलेला महाभियोगाचा प्रस्ताव ही देशाच्या राजकारणात महत्त्वाची घटना घडली. सोमनाथ चटर्जी यांनीच १० मे १९९३ रोजी हा प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यावेळी ‘न्यायपालिकेच्या तत्त्वांच्या रक्षणासाठी संसदेनं रामास्वामी यांच्या विरोधात कारवाई करावी’ अशी मागणी चटर्जी यांनी केली होती. अर्थात, त्यावेळी सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाने या महाभियोगाच्या प्रस्तावावरील मतदानावर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे हा ठराव संमत होऊ शकला नाही.

साधेपणा आणि कर्तव्याप्रती प्रामाणिकता ही सोमनाथ चटर्जी यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची मुख्य वैशिष्ट्यं होती. तत्त्वनिष्ठ राजकारणी असा त्यांचा लौकीक होता. त्यांनी तत्त्वासाठी कधीही तडजोड केली नाही. सोमनाथ चटर्जी सरकारी कामांसाठी परदेशात जात तेव्हा सोबत असणार्‍या कुटुंबातील सदस्यांचा, नातेवाईकांचा खर्च ते स्वत:च्या खिशातून करत. लोकसभा सभापतीपदी असतानाही चटर्जी यांनी सरकारी निवासस्थानात त्यापूर्वी होणार्‍या अनावश्यक सरकारी खर्चांमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. यावरूनही त्यांचं वेगळेपण स्पष्ट झालं. चटर्जी यांनी पश्‍चिम बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळाचं अध्यक्षपद भूषवलं होतं. या काळात त्यांनी पश्‍चिम बंगालमध्ये अधिकाधिक उद्योग येण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण काम केलं होतं. वेळोवेळी विरोधकांवर कडक टीका करतानाही त्यांनी विरोधकांशी कधी कटूता निर्माण होऊ दिली नाही. हेही त्यांच्या राजकारणाचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणता येईल. त्यांच्या जाण्यानं आपण एका उत्तम, कर्तव्यकठोर तसंच तत्त्वनिष्ठ राजकारण्याला मुकलो आहोत. त्यांना विनम्र श्रध्दांजली.