ये त्या ३ मे रोजी लॉकडाऊनचा कालावधी संपुष्टात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने काल तो आणखी दोन आठवड्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. हे करीत असतानाच लाल, नारंगी आणि हरित विभागांची संपूर्ण यादीही सरकारने जाहीर केली आहे. देशातील दिल्ली, मुंबई, कोलकता, बेंगलुरू आदी सर्व प्रमुख महानगरे लाल विभागात येत असल्याने येत्या रविवारनंतर देखील तेथील निर्बंध अधिक कडक केले जातील असे दिसते आहे. हरित विभागांमध्ये दैनंदिन कामकाजाला आता आहे, तशीच सशर्त मोकळीक दिली गेलेली आहे. मात्र, सर्वच विभागांमध्ये रात्री सात ते सकाळी सात दरम्यान अनावश्यकरीत्या फिरण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
उत्तर आणि दक्षिण गोवा हे दोन्ही जिल्हे हरित विभागात आल्याने गोव्यासाठी ही समाधानाची बाब जरी असली तरी हे समाधान टिकवणे आता सर्वस्वी राज्य सरकारच्या हाती आहे. ज्या प्रकारे सरकारच्या वरदहस्ताखाली खनिजवाहू ट्रकांची आंतरराज्य वाहतूक बिनदिक्कत सुरू करण्यात आली आहे, ज्या प्रकारे राज्याच्या सीमा पार करून चोरवाटांनी लोक गोव्यात प्रवेश करीत आहेत, ज्या प्रकारे कर्नाटक आणि कोल्हापुरसारख्या कोरोनाच्या नारंगी विभागांमधून भाजीपाल्यापासून दुधापर्यंतच्या जीवनावश्यक वस्तू रोज गोव्यात येत आहेत, ज्या प्रकारे विशिष्ट मतपेढीला खूष करण्यासाठी राज्य सरकार खलाशांपासून विदेशस्थ गोमंतकीयांना गोव्यात आणण्यासाठी उतावीळ आहे, ते सगळे पाहिल्यास हरित विभागाचे हे समाधान किती काळ टिकेल याबाबत मोठी साशंकता कायम राहते.
गोव्यात येणार्‍या या सर्वांच्या विलगीकरणाची आणि निरोगीपणाची कितीही ग्वाही जरी सरकार देत असले, तरीही हे सगळे खरोखरच आत्यंतिक गांभीर्याने व सर्वतोपरी खबरदारी घेऊन होईल, त्यात त्रुटी राहणार नाहीत याची खात्री देता येत नाही. आजवरच्या धरसोड निर्णयांमुळे जनतेचा तेवढा विश्वास सरकारने नक्कीच कमावलेला नाही.
गोव्याच्या राजकारण्यांची एकंदर लोकानुनयी वृत्ती पाहाता विशिष्ट घटकांच्या दबावापुढे लोटांगण घालताना कोरोनाचे गांभीर्य विसरले जाण्याची शक्यता दूर सारता येत नाही.
केंद्र सरकारने स्थलांतरित मजुरवर्गाच्या आंतरराज्य पाठवणीस हिरवा कंदील दाखवलेला आहे. राज्याराज्यांतून आधी बसद्वारे ही पाठवणी करण्यास सांगण्यात आले होते. आता विशेष रेलगाड्यांमधून ही पाठवणी करण्यास केंद्र सरकार राजी झाले आहे. काल तेलंगणाच्या बाराशे मजुरांना घेऊन एक रेलगाडी रवाना देखील झाली. गोव्यातील मजुरवर्ग मुख्यत्वे शेजारील कर्नाटकातून येतो. कर्नाटकचे बहुतेक जिल्हे लाल नसले तरी नारंगी विभागांत येतात. गोव्याला खेटून असलेले बेळगावपासून उत्तर कन्नडपर्यंतचे सर्व जिल्हे नारंगी विभागांत येतात. विजापूर, बागलकोट, धारवाड वगैरे जिल्हेही नारंगी विभागांतच आहेत.
सिंधुदुर्ग हरित विभाग झाला असला तरी रत्नागिरी, कोल्हापूर नारंगी विभागात आहेत. त्यामुळे या शेजारील प्रदेशांमधून गोव्यात एकही कोरोना रुग्ण येऊ नये किंवा कोरोनाचे विषाणू दैनंदिन येणार्‍या वस्तूंद्वारे संक्रमित होऊ नयेत हे पाहणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, परंतु ज्या प्रकारे सध्याच्या लॉकडाऊनचा पुरेपूर फायदा उठवत अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या बहाण्याने खनिज वाहतुकीला बेफाट वाव सरकारने दिला आहे, तो चिंताजनक आहे.
कर्नाटकातून रोज गोव्यात येणार्‍या या खनिजवाहू ट्रकांवर साखर वाहतूक, जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक असे कागद चिकटवून प्रत्यक्षात लोहखनिज वाहतूक चालली आहे. यावर नियंत्रण कोणाचे आहे? या अंदाधुंदीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची एक जबर फटकार राज्य सरकारला बसल्याखेरीज राहणार नाही. परंतु त्याहून चिंताजनक बाब म्हणजे सध्याच्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन हे जे काही चालले आहे, त्यातून गोमंतकीयांच्या जिवाशी खेळ मांडला गेला आहे याचे भानही सरकारने जरूर ठेवावे.
सरकारचे प्राधान्य विदेशस्थ गोमंतकीयांना माघारी आणण्यास जेवढे दिसते, तेवढे परराज्यांत अडकलेल्या सर्वसामान्य गोमंतकीयांना आणण्यास दिसत नाही. इतर राज्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना, नागरिकांना, यात्रेकरूंना आणण्यासाठी ज्या प्रकारे हालचाली केल्या, ती तत्परता गोवा सरकारला का जमू नये? परराज्यांत अडकलेल्यांची माहिती गोळा करण्यासाठी वेब पोर्टल तयार करण्यास मुळात एवढा उशीर का लागावा? इतर राज्यांनी आपल्या बसगाड्या रवाना केल्या, खास रेलगाड्यांची व्यवस्था केली. गोवा सरकार मात्र नुसते वायदे करीत राहिले आहे. जी तत्परता खलाशांसाठी दाखवली गेली, जी विदेशस्थ गोमंतकीयांसाठी दाखवली जाते आहे, ती इतरांसाठी का दाखवली जाऊ शकत नाही?
राज्यातील दहावी – बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत सरकारने गांभीर्याने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. खरे तर लॉकडाऊन असतानाच सर्व शाळांमधून परीक्षा केंद्रे उभारून सोशल डिस्टन्सिंग पाळून सर्वतोपरी खबरदारी घेऊन दहावीच्या परीक्षा सरकारला घेता आल्या असत्या. बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा तर केवळ एकेक पेपर राहिला आहे. तो तरी उरकता आला असता. त्याला केंद्राने आडकाठी आणली नसती. आता संपूर्ण लॉकडाऊन उठल्यानंतर, राज्यात सर्वत्र संपूर्ण वर्दळ पूर्ववत सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ मांडला जाणार असेल तर तो पालकांची चिंता नक्कीच वाढवील.
राज्यातील उद्योगव्यवसाय पूर्ववत सुरू झाले आणि अजून लॉकडाऊन उठलेले नसूनही रस्त्यावरचे पोलीस एकाएकी गायब झाले. राज्यात वाहतुकीवरील निर्बंधांचा फज्जा उडाला आहे. सार्वजनिक जीवनात सोशल डिस्टन्सिंग अभावानेच दिसते आहे. रस्त्यांवरील वर्दळ वाढेल तसा कोरोनाचा धोका देखील! गोवा हरित विभाग झाला असला तरी तो लाल विभागात जायला एखादा रुग्ण सापडणेही पुरेसे ठरेल याचे भान सरकारला असायला हवे. एकूण परिस्थितीवरील सरकारचे नियंत्रण ढिले झाल्यागत दिसते आहे, ते जरा ताब्यात घ्यावे. सध्याचा हा सुशेगादपणा घातक ठरू शकतो.
