अमली पदार्थांच्या तस्करीप्रकरणी दोषी ठरलेल्या गुन्हेगारांना मृत्यूदंड ठोठावण्याची शिफारस काल पंजाब सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत संमत केली. ही शिफारस केंद्र सरकारला पाठवण्यात आली असल्याची माहिती काल राज्याचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यानी पत्रकार परिषदेत दिली. राज्यातील विविध क्षेत्रातील नामवंत व्यक्ती तसेच नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात टीका व आंदोलने झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पंजाब विधानसभेसाठी गेल्या वर्षी निवडणूका होण्याआधी कॉंग्रेसने आपल्या निवडणूक वचननाम्यात राज्याला अमली पदार्थमुक्त करण्याचे वचन दिले होते. याकडे अमरिंदर सिंग यानी लक्ष वेधले. ‘ड्रग्सच्या वाढत्या वाहतुकीमुळे संपूर्ण पीढीच बरबाद होत असल्याने अशा व्यवहार करणार्‍यांना कठोर शिक्षा होणे आवश्यक बनले आहे.’ असे सिंग म्हणाले. पंजाबला ड्रग्समुक्त करण्याच्या आश्‍वासनापूर्तीसाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अमली पदार्थ व्यवहार प्रकरणात एकदा दोषी ठरलेल्या गुन्हेगाराने त्या गुन्ह्याची पुनरावृत्ती केल्यास त्याला मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद याआधीच एनडीपीएस कायद्यात आहे. याकडे सिंग यानी लक्ष वेधले.
राज्यातील युवकांना वाचविण्यासाठी आमच्या सरकारने मृत्यूदंडाची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे ते म्हणाले.
पंजाबमधील ड्रग्स व्यवहार प्रचंड फोफावल्यामुळे राज्यातील जनतेच्या मोठ्या दबावाच्या पार्श्‍वभूमीवर पंजाब सरकारने वरील निर्णय घेतला आहे. सरकार याप्रकरणी कोणतीही ठोस कृती करीत नसल्याबद्दल राज्यात नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात निदर्शनेही सुरू केली होती. ही आंदोलने बिगर राजकीय स्वरूपाची होती. अमली पदार्थांच्या सेवनामुळे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाल्यामुळे ही आंदोलने झाली. या आठवड्यातच ड्रग्सविरोधात पंजाबात ‘काळा सप्ताह’ पाळण्याची हाक संघटनांनी दिली आहे. त्यात अनेक क्षेत्रांतील नामवंत व्यक्ती सहभागी होणार आहेत.
