>> तलाठ्यांकडे महत्त्वाची जबाबदारी; आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक
राज्यातील कुठल्याही भागांत जर कुणी डोंगरकापणी करीत असेल, तर त्यासंबंधीची सगळी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याची जबाबदारी तलाठ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. तसेच मामलेदार, पोलीस निरीक्षक व तलाठी यांचा समावेश असलेले पथक डोंगरकापणीवर करडी नजर ठेवणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली. केरळातील वायनाडसारख्या दरडी कोसळण्याच्या धोकादायक घटना राज्यात घडू नयेत, यासाठी उपाययोजनाही करण्यात येतील. डोंगरकापणी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली काल पर्वरी येथे मंत्रालयात आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक झाली. या बैठकीला महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी स्नेहा गीते, महसूल सचिव संदीप जॅकीस व अन्य अधिकारी हजर होते.
या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. वायनाडसारखी भूस्खलनाची जीवघेणी व धोकादायक घटना घडू नये म्हणून आम्ही खबरदारी घेत आहोत. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून आम्ही अधिवेशन संपताच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक घेतल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. या बैठकीत डोंगरकापणी, धोकादायक दरडी व त्यावरील उपाययोजना यासंबंधी सविस्तर चर्चा झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सत्तरी तालुक्यात यापूर्वी तीन ठिकाणी दरडी कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्याशिवाय मुरगाव तालुक्यातही भूस्खलनाच्या घटना घडलेल्या आहेत. या प्रकरणांचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी मामू हागे यांच्या अध्यक्षतेखाली 2022 साली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने आपला अहवाल सादर केलेला आहे. या अहवालात समितीने भूस्खलनाची कारणे दिलेली आहेत. या समितीला सरकारने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सतत कोसळणारा धो-धो पाऊस, ठिसूळ माती व डोंगराला तडे गेल्यामुळे सत्तरीत भूस्खलनाच्या घटना घडण्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापुढे अशा घटना घडू नयेत, यासाठी यापुढे डोंगरकापणी करू दिली जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मातीची धूप रोखणे व इतर उपाययोजना करणे यासाठी मामलेदार व वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांना योग्य ते सर्व प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच खबरदारीचे उपाय म्हणून वन खाते, नगरनियोजन खाते, पंचायत खाते, नगरप्रशासन खाते, कृषी खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते आदींना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात येणार आहेत. याचबरोबर येत्या शुक्रवारी आपत्ती व्यवस्थापनाविषयी संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी विचारमंथन सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
तलाठ्यांकडे महत्त्वाची जबाबदारी; आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक
राज्यातील कुठल्याही भागांत जर कुणी डोंगरकापणी करीत असेल, तर त्यासंबंधीची सगळी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याची जबाबदारी तलाठ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. तसेच मामलेदार, पोलीस निरीक्षक व तलाठी यांचा समावेश असलेले पथक डोंगरकापणीवर करडी नजर ठेवणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली. केरळातील वायनाडसारख्या दरडी कोसळण्याच्या धोकादायक घटना राज्यात घडू नयेत, यासाठी उपाययोजनाही करण्यात येतील. डोंगरकापणी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली काल पर्वरी येथे मंत्रालयात आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक झाली. या बैठकीला महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी स्नेहा गीते, महसूल सचिव संदीप जॅकीस व अन्य अधिकारी हजर होते.
या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. वायनाडसारखी भूस्खलनाची जीवघेणी व धोकादायक घटना घडू नये म्हणून आम्ही खबरदारी घेत आहोत. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून आम्ही अधिवेशन संपताच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक घेतल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. या बैठकीत डोंगरकापणी, धोकादायक दरडी व त्यावरील उपाययोजना यासंबंधी सविस्तर चर्चा झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सत्तरी तालुक्यात यापूर्वी तीन ठिकाणी दरडी कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्याशिवाय मुरगाव तालुक्यातही भूस्खलनाच्या घटना घडलेल्या आहेत. या प्रकरणांचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी मामू हागे यांच्या अध्यक्षतेखाली 2022 साली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने आपला अहवाल सादर केलेला आहे. या अहवालात समितीने भूस्खलनाची कारणे दिलेली आहेत. या समितीला सरकारने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सतत कोसळणारा धो-धो पाऊस, ठिसूळ माती व डोंगराला तडे गेल्यामुळे सत्तरीत भूस्खलनाच्या घटना घडण्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापुढे अशा घटना घडू नयेत, यासाठी यापुढे डोंगरकापणी करू दिली जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मातीची धूप रोखणे व इतर उपाययोजना करणे यासाठी मामलेदार व वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांना योग्य ते सर्व प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच खबरदारीचे उपाय म्हणून वन खाते, नगरनियोजन खाते, पंचायत खाते, नगरप्रशासन खाते, कृषी खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते आदींना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात येणार आहेत. याचबरोबर येत्या शुक्रवारी आपत्ती व्यवस्थापनाविषयी संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी विचारमंथन सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
धोक्याची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा उभारणार
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या सहकार्याने धोक्याची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. या यंत्रणेशी संबंधित समितीवर जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी, जलसंसाधन खात्याचे अधिकारी, एनआयटीचे अधिकारी, जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव प्रदीप सरमोकादम, तसेच खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ मनोज बोरकर, सुरेश कुंकळ्येकर, एम. के. जनार्दनम आदींचा समावेश आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
