विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीने गुरुवारी डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्याचे (डीपीडीपी) कलम 44(3) रद्द करण्याची मागणी केली. विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे की, ते माहिती अधिकार (आरटीआय) कायदा नष्ट करते. इंडिया आघाडीतील 120 हून अधिक खासदारांनी हे कलम रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या निवेदनावर स्वाक्षरी केली. यामध्ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. ते निवेदन माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना सुपूर्द केले जाईल.
