सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश; भामट्यांकडून देशातील अनेक नागरिकांची कोट्यवधींची फसवणूक
देशभरातून गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांची फसवणूक झाल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. या फसवणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आता मोठे पाऊल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) डिजिटल अरेस्ट फसवणूक प्रकरणांची देशव्यापी चौकशी सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या काही महिन्यांमध्ये या ‘डिजिटल अरेस्ट’ फसवणुकीच्या माध्यमातून अनेक नागरिकांची कोट्यवधींची लूट करण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने या समस्येकडे तात्काळ लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करत, विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांसह, देशाती सर्व राज्य सरकारांना सीबीआयला डिजिटल अरेस्टसंबंधी प्रकरणाच्या तपासाची संमती द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दिले.
आम्ही स्पष्ट निर्देश देत आहोत की सीबीआयने सर्वात आधी डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यांच्या प्रकरणांची चौकशी करावी. इतर प्रकारच्या घोटाळ्यांच्या श्रेणींची चौकशी ही पुढील टप्प्यात केली जावी, असे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले.
प्रभावीपणे चौकशी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश जारी केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ज्या प्रकरणांमध्ये बँक खाती उघडण्यात आली आणि त्यांचा फसवणुकीसाठी गैरवापर करण्यात आला असेल, अशा प्रकरणांमध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत बँक कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला संपूर्ण मोकळीक असेल.
तसेच न्यायालयाने सोशल मीडिया आणि आयटी मध्यस्थांना सीबीआयला पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि आवश्यकता असेल क्रॉस-बॉर्डर प्रकरणांमध्ये इंटरपोलची मदत घेण्याचे निर्देश एजन्सीला दिले आहेत.
