जी – 20 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने नुकतेच भारतात येऊन गेलेले ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक एकीकडे आपला साधेपणा, विनम्रता आणि आपल्या देशात भारतविरोधी कारवायांना कदापि वाव देणार नसल्याची दिलेली निःसंदिग्ध ग्वाही यामुळे देशाच्या कौतुकाचा विषय ठरले असताना दुसरीकडे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांचे मात्र सगळेच हसे झाले. त्यांच्या विमानात बिघाड झाल्याने आणि त्यांच्यासाठी पाठवले गेलेले पर्यायी विमानही लंडनला वळवावे लागल्याने परिषद आटोपून दोन दिवस झाले तरी ते आपल्या मायदेशी परतू शकलेे नाहीत. जी 20 परिषदेच्या काळातील त्यांच्या येथील वक्तव्यांत कॅनडात फोफावलेल्या खलिस्तानी चळवळीप्रतीची त्यांची आणि त्यांच्या सरकारची सहानुभूतीच प्रकटल्याने भारत सरकारने त्यांना अतिशय थंडा प्रतिसाद दिला. जी – 20 च्या अनुषंगाने होणार असलेली औपचारिक भारत – कॅनडा द्विपक्षीय बैठकही झाली नाही आणि पंतप्रधान मोदींसमवेत जी अनौपचारिक बैठक झाली, त्यातही मोदींनी खलिस्तानी चळवळीला कॅनडा सरकार थारा देत असल्याबद्दलची तीव्र नापसंती व्यक्त केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ट्रुडो हे जी 20 परिषदेच्या निमित्ताने आयोजित मेजवानीलाही अनुपस्थित होते. एकूणच नको असलेल्या पाहुण्यागत ट्रुडो यांचा हा भारतदौरा झाला. 2018 साली ते भारत भेटीवर आले होते, तेव्हाही खलिस्तानी चळवळीप्रतीच्या त्यांच्या एकूण भूमिकेमुळे भारत सरकारने तेव्हाही त्यांचे थंडे स्वागत केले होते. त्यामुळे त्यांचा तो दौराही अधिकृत दौरा कमी आणि खासगी सहल अधिक बनली होती. यावेळी आपला सोळावर्षीय पुत्र झेवियरसमवेत ट्रुडो भारतात आले, परंतु एकूणच कॅनडा सरकारची खलिस्तानवाद्यांसंदर्भातील सहानुभूतीची भूमिका लक्षात घेऊन भारत सरकारने कडक भूमिका स्वीकारली. कॅनडातील भारतीय दूतावासाविरुद्ध खलिस्तानवाद्यांकडून केला जाणारा हिंसाचार, तेथील भारतीय अधिकाऱ्यांंना दिल्या जाणाऱ्या धमक्या, दूतावासाचे केले गेलेले नुकसान, भारतीय समुदायाला मिळणाऱ्या धमक्या ह्या सगळ्याची प्रतिक्रिया भारताकडून उमटणे अगदी स्वाभाविक होते. ट्रुडो यांनी वास्तविक दहशतवादी शक्तींना आपल्या देशाचा वापर करू देणार नाही अशी ग्वाही भारत सरकारला यावेळी द्यायला हवी होती. परंतु त्यांचे वक्तव्य अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा आपले सरकार कसा पुरस्कार करते, शांततापूर्ण निदर्शनांचा नागरिकांचा हक्क कसा अबाधित ठेवते त्याची शेखी मिरवणारे आणि अप्रत्यक्षपणे त्याआडून खलिस्तानी चळवळीचे समर्थन करणारे होते. खुद्द कॅनडात हरदीपसिंग निज्जर या दहशतवाद्याची दोघा बुरखेधाऱ्यांनी हत्या केली तेव्हा त्याचा ठपका भारतावर ठेवला गेला होता. ट्रुडो जेव्हा आपल्या देशातील ‘परकीय हाता’चा उल्लेख करतात तेव्हा त्यांचा रोख भारतावरच दिसतो. भारत सरकारने ट्रुडो यांचे हे वक्तव्य गांभीर्याने घेतले आहे. एकीकडे ट्रुडो भारतात आले असताना तिकडे कॅनडात सरेमध्ये गुरू नानकसिंग गुरुद्वाऱ्यात खलिस्तानवर जनमतकौलाचे आयोजन करण्यात आले होते आणि एसजेएफ ह्या दहशतवादी संघटनेचा संस्थापक गुरपतवंतसिंग पन्नून हा त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिला. कॅनडातील भारतीय दूतावासावरील खलिस्तानवाद्यांचे हल्ले तर सर्वज्ञात आहेत. दूतावासातील भारतीय अधिकाऱ्यांच्या नावे धमकीची पोस्टर चिकटवण्यापर्यंत खलिस्तानवाद्यांची कॅनडात मजल गेली आहे आणि शीख समुदाय हा तेथे मोठ्या प्रमाणात असल्याने केवळ त्या मतांच्या राजकारणापोटी कॅनडा सरकार खलिस्तानी चळवळीविरुद्ध खमकेपणाने कारवाई करू पाहत नाही. इंदिरा गांधींची हत्या ‘साजरी’ करण्यापर्यंत तेथील खलिस्तानवाद्यांची मजल गेली आहे. आपले परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर वेळोवेेेळी कॅनडाच्या खलिस्तानसंदर्भातील दुटप्पी नीतीला खडसावत आले आहेत. कॅनडा सरकार दहशतवाद्यांना का वाव देते असा खडा सवाल त्यांनी यापूर्वी केला होता. परंतु कॅनडात असलेल्या चौदा लाख शिखांच्या मोठ्या संख्येमुळे आणि तो समाज तेथे आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ असल्यामुळे जस्टीन ट्रुडो सरकार त्याला दुखवू इच्छित नाही. त्यामुळेच अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या पडद्याआड खलिस्तानवादी दहशतवादी कृत्यांची पाठराखण त्यांनी चालवलेली दिसते. खलिस्तानसंदर्भातील कॅनडाच्या या दुटप्पी नीतीमुळेच भारत आणि कॅनडा यांच्यातील व्यापारविषयक बोलणीही रखडलेली आहेत. ट्रुडो यांच्या भारतातील या थंड्या स्वागताची दखल कॅनडातील विरोधकांनीही घेतली आहे आणि त्याच्या परिणामांना त्यांना निश्चित सामोरे जावे लागणार आहे. खलिस्तानवादासंदर्भात ब्रिटनने जी भूमिका घेतली ती कॅनडाने घेतली असती तर ट्रुडो यांची प्रतिमा उजळून निघाली असती, परंतु शिखांच्या अनुनयाच्या नादात त्यांनी स्वतःच आपल्या पायावर धोंडा मारून घेतला आहे.
