ब्रिटनच्या पंतप्रधान लिझ ट्रस यांना त्या पदावरून अवघ्या पंचेचाळीस दिवसांत पायउतार व्हावे लागले आहे. केवळ पायउतार व्हावे लागले आहे असे नव्हे, तर अत्यंत मानहानीकारकरित्या पद सोडावे लागले आहे. आर्थिक आघाडीवर चंद्र, तारे तोडून आणण्याची आश्वासने देत पदावर आलेल्या आणि अल्पावधीत त्या आश्वासनांचा फुगा फुटलेल्या ट्रस सध्या त्या देशात चेष्टेचा विषय ठरल्या आहेत. ब्रिटनच्या गेल्या तीनशे वर्षांच्या इतिहासात एवढा अल्पकाळ पंतप्रधानपदी राहिलेल्या त्या एकमेव व्यक्ती आहेत. यापूर्वी जॉन कॅनिंग हे पंतप्रधान असताना त्यांचे निधन झाल्याने सर्वांत कमी काळचे पंतप्रधान ठरले होते, परंतु त्यांचा कार्यकाळही ११९ दिवसांचा होता. ट्रस यांनी तर तोही विक्रम मोडला आहे.
मुळात बोरीस जॉन्सन यांच्यानंतर पंतप्रधानपदी आलेल्या ट्रस यांनी आपल्या अर्थमंत्र्यांकरवी ज्या वारेमाप घोषणा केल्या, त्यासाठी पैसा कुठून व कसा उभा करणार हेच स्पष्ट न केल्याने त्यातून आधीच आर्थिक संकटग्रस्त असलेल्या ब्रिटनमध्ये नवी आव्हाने उभी राहणार हे स्पष्ट दिसत होते. परंतु ट्रस यांनी सत्तेवर आल्या आल्या आपले कृष्णवर्णीय अर्थमंत्री क्वासी क्वारटंग यांच्या माध्यमातून ‘मिनी बजेट’च्या नावाखाली ४५ अब्ज ब्रिटिश पाऊंडची करमाफी घोषित केली होती. त्यातही धनिकवर्गाला दिलेली कर्जमाफी, व्यावसायिक करांतील कपात, बँकांच्या व्यवस्थापन मंडळांवरील बोनसची मर्यादा हटवणे वगैरे वगैरे निर्णयांतून आर्थिक अराजक उद्भवेल अशी भीती व्यक्त होत होती. सामान्य जनतेमधून तर ह्या अर्थनीतीवर टीकेची झोड उठली होती. एकीकडे तो देश आणि तेथील आम जनता अत्यंत महागड्या जीवनमानाचा सामना करीत असताना अशा प्रकारची चैन परवडणार नाही असे अर्थतज्ज्ञ कंठरवाने सांगत होते, परंतु ट्रसबाईंनी त्याकडे कानाडोळा केला. पण ह्या चुकीच्या अर्थनीतीचे तीव्र पडसाद उमटल्यावाचून राहिले नाहीत. जागतिक गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरवल्याने अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत ब्रिटिश पाऊंडची विक्रमी घसरण सुरू झाली, कर्जरोख्यांच्या बाजारपेठेत हलकल्लोळ माजला, तारण दर महागले. एकूणच सगळी आर्थिक अंदाधुंदी माजताना दिसताच बँक ऑफ इंग्लंडने कधी नव्हे तो हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी ट्रस यांनी आपल्या अर्थमंत्र्यांवर खापर फोडून त्यांचा राजीनामा घेतला आणि तेथे जेरेमी हंट यांची नेमणूक केली. त्या पाठोपाठ नुकत्याच गोमंतकीय वंशाच्या गृहमंत्री सुएला ब्रेव्हरमन यांनी खासगी ईमेलवरून सहकार्‍याला मेल पाठवल्याने मंत्र्यांच्या आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे निमित्त करून पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे आता ट्रस यांच्यावरच राजीनाम्याची वेळ येणार हे स्पष्ट झाले होते. ब्रिटिश संसदेतील एकूण रागरंग पाहून ट्रस यांनी शेवटी राजीनामा दिला आहे.
त्यांच्या हुजूर पक्षातील सहकार्‍यांचाच त्यांना पाठिंबा राहिला नव्हता. त्यामुळे त्यांच्यापुढे राजीनाम्याविना दुसरा पर्यायही नव्हता. आर्थिक स्थैर्याची अपेक्षा करणार्‍या जनतेला त्यांनी आर्थिक अराजकाकडे नेले आहे हे स्पष्ट दिसत होते. मार्गारेट थॅचरप्रमाणे पेहराव जरी त्या करीत असल्या, तरी थॅचरबाईंप्रमाणे त्या ‘आयर्न लेडी’ नाहीत हे जनतेला दिसू लागताच त्यांच्याविरुद्ध जनमत बनत गेले. नाही म्हणायला, निधन पावलेल्या राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांचे अंत्यसंस्कार व प्रिन्स चार्ल्सचे राज्यारोहण हे समारंभ त्यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने पार पाडले एवढेच. बाकी धोरणांच्या नावे सारा ठणठणाटच होता. खुद्द त्यांच्या सरकारमध्येच एकमत नव्हते. भारताशी केलेल्या मुक्त व्यापार कराराला त्यांच्या भारतीय वंशाच्या गृहमंत्री ब्रेव्हरमन यांचाच विरोध होता. ह्या करारामुळे ब्रिटनमध्ये स्थलांतरित वाढतील. आधीच व्हिसाच्या मुदतीपेक्षा जास्त काळ राहणार्‍यांत भारतीयांची संख्या अधिक आहे अशी ओरड ह्या ब्रेव्हरमनबाईंनी चालवली होती. लिसेस्टर हिंसाचारालाही त्यांनी स्थलांतरितांना दोषी धरले होते. त्यामुळे त्यांच्या गोमंतकीय वंशाचा अभिमान वगैरे मिरवण्यासारखे काहीही नाही हे आपणही लक्षात घ्यायला हवे. ट्रस आता पायउतार झाल्याने ह्या भारताशी केलेल्या मुक्त व्यापार कराराचे भवितव्य काय हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यांच्याजागी नवा नेता हुजूर पक्ष निवडील, त्यात बोरीस जॉन्सन यांचे नाव पुन्हा चर्चेत आले आहे. गेल्यावेळी पंतप्रधानपद हुकलेेले भारतीय वंशाचे रिषी सुनकही पुन्हा स्पर्धेत आहेत. दुसरीकडे मजूर पक्षाने निवडणुकांची मागणी लावून धरली आहे. बोरीस यांच्या नेतृत्वाखाली हुजूर पक्ष भरभक्कम बहुमताने निवडून आला होता, त्यामुळे कायद्याने जरी निवडणुका घेणे बंधनकारक नसले, तरी हुजूर पक्षातील सध्याची बेदिली आणि देशातील आर्थिक अराजक पाहता पुढे काय होईल हे पाहावे लागेल.
