- शैलेंद्र देवळणकर
दोन दिवसांच्या भारत दौर्‍यादरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आणि भारताच्या प्रगतीवर, विकासावर कितीही स्तुतीसुमने उधळली असली तरी तीन अब्ज डॉलर्सचा संरक्षणसामग्री खरेदी करार वगळता भारताच्या पदरी ठोस काहीही पडलेले नाही. मुळात ही प्रशंसा त्यांनी अमेरिकेतील भारतीयांना डोळ्यासमोर ठेवत केली आहे. ‘अमेरिका ङ्गर्स्ट’ या भूमिकेवरुन ते तसूभरही हलले नाहीत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अमेरिकेचा दौरा नुकताच पार पडला. साधारणतः ३६ तास ते भारतात होते. त्यांच्या या दौर्‍याचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे पहिल्यांदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची ही भेट ‘स्टँड अलोन’ अशी झाली. यापूर्वी ज्या-ज्यावेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष भारत भेटीवर आले, तेव्हा त्यांनी इतर देशांच्या भेटी भारतभेटीशी जोडून घेतल्या होत्या. २००६ पर्यंत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या भारतभेटींमध्ये हा एक प्रवाहच होता. ते भारतदौर्‍यावर आल्यानंतर इथून पाकिस्तानला हमखास जात असत. मार्च २००० मध्ये बिल क्लिटंन भारताच्या भेटीवर आले होते, त्यावेळी पाच तासांसाठी का होईना ते पाकिस्तानात जाऊन आले होते. २००६ मध्ये जॉर्ज बुश यांनीही भारतदौरा आटोपल्यानंतर पाकिस्तानला भेट दिली होती. २००६ नंतर त्यात खंड पडला. बराक ओबामा भारत भेटीवर आले, पण त्यांनी पाकिस्तानला भेट दिली नाही. पण तरीही ते इतर देशांच्या भेटीवर गेले होते. २०१५ मध्ये भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाचे पाहुणे म्हणून ओबामा आले होते. त्याहीवेळी त्यांनी भारतभेटीनंतर इंडोनेशिया, दक्षिण कोरियाचा दौरा केला होता. या पार्श्‍वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प मात्र संपूर्ण १८ तास प्रवास करून, निवडणुकांचे वर्ष असतानाही केवळ आणि केवळ भारतभेटीवर आले. १९४९ नंतर २०२० पर्यंत पहिल्यांदाच ही घटना घडली.
ट्रम्प यांची भारतभेट एका पार्श्‍वभूमीवर झाली आहे. अमेरिकेत सध्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. तेथील निवडणूक प्रचारासाठी ट्रम्प या भारतभेटीचा ङ्गायदा करून घेतील, असा आरोपही झाला आणि संशयही होता. काही प्रमाणात ट्रम्प यांचे ते उद्दिष्टही होते आणि ते साध्यही झाले आहे, असे म्हणता येईल, कारण सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेतील टेक्सासमधील ह्यूस्टनमध्ये झालेल्या ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमााचा अमेरिकेतील भारतीयांवर चांगला प्रभाव पडला. या कार्यक्रमापुर्वी अमेरिकेतील ४० लाख भारतीय मतदारांचे एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ पाच टक्के भारतीयांना ट्रम्प यांना पाठिंबा दर्शवला होता; पण ‘हाऊ डी मोदी’नंतर ५२ टक्के भारतीयांनी ट्रम्प यांना पसंती दर्शवली. आता भारतभेटीनंतर कदाचित ही संख्या वाढून ९० टक्केपर्यंत जाईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मोटेरा स्टेडियममध्ये झालेले भाषण हे केवळ भारतीयांसाठी नव्हते, तर ते अमेरिकेतील गुजराती लोकांसाठी होते. या भाषणात नरेंद्र मोदींचे ज्या प्रकारे कौतुक करण्यात आले, त्यामागे अमेरिकेतील बहुसंख्य गुजराती मतदारांना आवाहन करणे हाच होता. अमेरिकेतील गुजरातीवर्ग अत्यंत प्रभावी आहे. हाउडी मोदी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यातही या वर्गाचाच मोठा वाटा होता. अमेरिकेतील हॉटेल उद्योगापैकी ५० टक्के हॉटेल व्यवसाय गुजराती लोकांच्या मालकीचा आहे. त्यांची मते मिळवण्यासाठी मोदींच्या काळात झालेल्या प्रगतीचा पाढा ट्रम्प यांनी वाचला, हे उघड आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे कलम ३७० हटवणे, सीएए, एनआरसी या मुद्‌द्यांवरून एक प्रकारचे ध्रुवीकरण भारतात झालेले दिसून येते. अशा प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ट्रम्प यांनी ज्या पद्धतीने कौतुक केले ते लक्षवेधी आहे. आपला त्यांना पूर्ण पाठिंबा असून त्यांच्याच काळात भारतात कशा प्रकारे विकास होतो आहे, यावर ट्रम्प यांनी भर दिला. थोडक्यात, या सगळ्या वादग्रस्त मुद्द्यांवर एक व्यक्ती म्हणून ट्रम्प मोदींना पाठिंबा देत आहेत, असा संदेश यातून देण्यात आला. त्यांचे मोदीप्रेम इथपर्यंत दिसून आले की, साबरमती आश्रमातील अभ्यागत वहीमध्येही त्यांनी महात्मा गांधींविषयी काहीही न लिहिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचेच कौतुक केले. यातून ट्रम्प-मोदी यांच्यातील केमिस्ट्री किती दृढ झाली आहे हे लक्षात येते.
वास्तविक, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात भारत त्यांचा प्राधान्यक्रम नव्हता. त्यांचे प्राधान्य चीनला होते. भारताविषयी त्यांचा दृष्टीकोन, भूमिका आणि त्यांची वर्तणूक कमालीची नकारात्मक होती. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान २०१६ मध्ये त्यांनी अमेरिका ङ्गर्स्ट हेच माझे सर्वांत मुख्य उद्दीष्ट असल्याचे सांगतानाच अमेरिकेन जनतेचे आर्थिक हित जोपासण्याचा मी प्राधान्याने प्रयत्न करेन असे सांगितले होते. त्यानुसार राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी अमेरिकेसोबतच्या व्यापारामध्ये ज्या देशांची व्यापार तूट आहे त्यांचा अभ्यास केला. त्यामध्ये चीन खालोखाल भारताची व्यापारतूट असल्याचे जाणवले. भारताचा व्यापारतुटीचा आकडा सुमारे २३ अब्ज डॉलर इतका आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी चीनबरोबर व्यापारयुद्ध सुरू केले आणि भारताला नकारात्मक इशारे द्यायला सुरूवात केली. अमेरिकेच्या मालासाठी भारतीय बाजारपेठ खुली केली जात नाही, अशी तक्रार ते सातत्याने करत राहिले.
भारताचा जीएसपी अर्थात जनरलाईज्ड सिस्टीम ऑङ्ग प्रेङ्गरन्सचा दर्जा काढून टाकला. भारत दौर्‍यापूर्वी काही दिवस म्हणजे १० ङ्गेब्रुवारी २०२० रोजी त्यांनी भारताचा विकसनशील राष्ट्राचा दर्जा काढून टाकला आहे. त्यांच्या मते भारताचा विकास झाला असल्याने आता सवलती देण्याची गरज उरलेली नाही. हा दर्जा काढून टाकल्यामुळे येणार्‍या काळात भारत अमेरिकेच्या ज्या वस्तूंवर कर लावतो, तशाच पद्धतीचा आणि मोठा कर अमेरिका भारताच्या वस्तूंवर लावणार आहे. भारताने अमेरिकेतून आयात होणार्‍या दुधाच्या भुकटीवर आयात शुल्क वाढवले आहे. तशाच पद्धतीने भारत ज्या वस्तू अमेरिकेला निर्यात करतो त्यावर अमेरिकाही १०० टक्के कर वाढवणार आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात भारताबरोबर एकही सकारात्मक करार झालेला नव्हता. गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांना भारतात आणण्याचे प्रयत्न सुरू होते. ट्रम्प यांनी अऩेक लहान देशांना भेटी दिल्या, करार केले. परंतु भारताची भेट त्यांनी टाळली होती. हा त्यांच्या दबावतंत्राचा एक भाग होता. प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमालाही त्यांनी येणे टाळले होते. यातून त्यांनी आपली नाराजी दर्शवली होती. अशा सर्व पार्श्‍वभूमीवर ते दोन दिवसांच्या भारत दौर्‍यावर आले.
भारतदौर्‍यादरम्यान त्यांनी मोटेरा स्टेडियममध्ये केलेले भाषण, हैदराबाद हाऊस येथे केलेले करार, मोदी आणि ट्रम्प यांची संयुक्त पत्रकार परिषद, त्यातून देण्यात आलेले संयुक्त निवेदन या सर्वांचा अभ्यास केल्यास एक गोष्ट लक्षात येते की डोनाल्ड ट्रम्प हे एक ‘स्टेट्‌समन’ म्हणून किंवा अत्यंत कुशल राज्यकर्ते म्हणून कसे मुत्सद्दी आहेत याचे दर्शन या भेटीतून झाले. ज्या गोष्टी ऐकून भारतीयांना आनंद मिळेल त्या त्या सगळ्या गोष्टी अत्यंत उत्तम पद्धतीने ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणातून मांडल्या, परंतु कोणत्याही वादग्रस्त मुद्दयाला त्यांनी हात लावला नाही. तसेच भारताच्या प्रमुख चिंतांविषयी ते काहीही बोलले नाहीत. आजघडीला पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद आणि अङ्गगाणिस्तानातून अमेरिकेने सैन्य काढून घेतल्यानंतर तिथे तालिबान सरकार अस्तित्वात येण्यामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवादी हिंसाचार वाढण्याची शक्यता या दोन प्रमुख चिंता भेडसावत आहेत. १९९६-२००१ या काळात अङ्गगाणिस्तानात तालिबान राजवट तिथे होती तेव्हा अशाच प्रकारे दहशतावादाचा प्रसार आपल्याकडे झाला आणि त्याला तालिबानचे समर्थनही मिळाले होते. आता तालिबान शासन परत सत्तेवर आल्यास अङ्गगाणिस्तानात भारताने ३ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे, त्या संपत्तीचे संरक्षण कोण करणार असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे अमेरिकेने भारतावर इराणकडून होणार्‍या तेलआयातीवर पूर्ण बंदी घातली आहे. वास्तविक, २०१२ मध्ये बराक ओबामा यांनीही इराणकडून तेल न घेण्याची सूचना केली होती. परंतु भारताने ओबामांबरोबर वाटाघाटी केल्या होत्या. त्यामध्ये भारताला काही प्रमाणात तेल आयात करण्यासाठी सूट मिळाली होती. भारत २०१५ पर्यंत इराणकडून तेलआयात करत होता. परंतु ट्रम्प यांनी कोणतीही सूट दिलेली नाही. त्यामुळे चाबहार बंदर जिथे भारताची लक्षावधी डॉलरची गुंतवणूक झालेली आहे, त्याच्या भवितव्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला असून त्याविषयीही ट्रम्प यांनी भाष्य केलेले नाही.
याखेरीज आज निर्यात वाढवणे हे भारतापुढे एक मोठे आव्हान ठरले आहे पण सध्या तरी आम्ही भारताबरोबर कोणताही व्यापार करार करणार नाही हे ट्रम्प यांनी दौर्‍यापूर्वीच स्पष्ट केल्यामुळे निर्यातवाढीचा प्रश्‍नही तसाच राहिला आहे. खरे तर, मोदी आणि ट्रम्प यांच्यामध्ये इतकी चांगली केमिस्ट्री असतानाही हा व्यापार करार का झाला नाही? याचे कारण डोनाल्ड ट्रम्प एक स्मार्ट स्टेटस्‌मन म्हणून वेगळे आहेत परंतु उद्योगपती म्हणून, बिल्डर म्हणून ते वेगळे आहेत. त्यामुळे एक स्टेटस्‌मन म्हणून ज्या घोषणा ट्रम्प करतील, त्या घोषणा उद्योगपती ट्रम्प करतीलच असे नाही. ट्रम्प ही व्यक्ती व्यावसायिक, सौदेबाजी कऱणारी, वाटाघाटी करणारी आणि दबावतंत्र वापरणारी आहे. त्यामुळे भारतात त्यांनी मोदींचे कितीही गुणगान गायले असले आणि भारताच्या प्रगतीवर कितीही स्तुतीसुमने उधळली असली तरी व्यापारी वाटाघाटी करायला बसल्यानंतर ट्रम्प अमेरिकेच्या हिताचाच प्राधान्याने विचार करणार आहेत. ट्रम्प यांनी या दौर्‍यात व्यापार करार होईल अशी घोषणा केली असली तरी दोन्ही देश आपापल्या भूमिकांवर ठाम असल्याने या कराराचे भवितव्य सध्या तरी अधांतरीच आहे.
भारतासाठी पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा होता तो एच१बी व्हिसाचा. आज भारतातील हजारो विद्यार्थी एच१बी व्हिसाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना अमेरिकेत जाण्याची प्रतीक्षा आहे. आजघडीला सुमारे २ लाख विद्यार्थी अमेरिकेत आहेत. आपल्याकडील कौशल्याधिष्ठित मनुष्यबळासाठी अमेरिका हे खूप मोठे व्यासपीठ आहे. पण त्यांची संख्या कमी करणे, त्यांच्या कुटुंबियांना तिथे नागरिकत्व न देणे, त्यांना ३ वर्षापेक्षा जास्त काळ रहिवास परवाना न देणे अशा अनेक समस्यांबाबत ट्रम्प यांनी चकार शब्दही काढलेला नाही. त्यामुळे आपल्या मतदारांना नाराज न करता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्टेटसमन म्हणून १०० टक्के आपली भूमिका पार पाडली आहे. वाटाघाटी करणारा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून त्यांनी आपले पत्ते उघड केलेलेच नाहीत.
या दौर्‍यामध्ये ट्रम्प यांनी संरक्षण साधनसामग्रीचा तीन अब्ज डॉलरचा करार केला आहे. खरेतर ही संरक्षण साधनसामग्री भारत अमेरिकेकडून विकत घेत असला तरी त्यातही एक मेख आहे. या सामग्रीचे संयुक्त उत्पादन होणार नाही, तसेच तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरणही होणार नाही. वास्तविक, आपण रशियाकडून शस्त्रास्त्रे विकत घेतो, तेव्हा त्यांच्या संयुक्त उत्पादनाला, तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला रशिया मान्यता देतो. रशियाने असे हस्तांतरण केलेही आहे, परंतु अमेरिकेने मात्र याविषयी चकार शब्द काढलेला नाही. भारतीय लष्करासाठी जी रेमिओ हेलिकॉप्टर घेतली जाणार आहेत ती पूर्णतः अमेरिकेत तयार होऊन भारतात येणार आहेत. त्याचे तंत्रज्ञान भारताला मिळणार नाही की भविष्यात त्याचे उत्पादनही भारतात होणार नाही. अपाचे हेलिकॉप्टरबाबतही तीच स्थिती आहे. केवळ भारत हा सप्लाय चेनचा घटक आहे. म्हणजेच या हेलिकॉप्टरच्या निर्मितीसाठी लागणार्‍या लहान मोठ्या सुट्या भागांचा पुरवठा भारतीय कंपन्या करणार आहेत. प्रत्यक्ष उत्पादन तयार करण्यात भारताचा काहीही सहभाग नसेल.
अमेरिकेच्या सांगण्यावरुन-दबावावरुन भारताने इराणकडून तेलआयात पूर्णपणे थांबवली आणि आता भारत अमेरिकेकडून तेल घेतो आहे, पण इराणकडून मिळणारे तेल तुलनात्मकदृष्ट्या स्वस्त होते. त्यात विमा संरक्षण मोङ्गत होते, त्याची देय रक्कम चुकवण्यासाठी साठ दिवसांची मुदतही मिळत होती. तसेच भौगोलिकदृष्ट्या इराण तसा जवळ असल्यामुळे तेलवहनासाठीचा खर्चही कमी होता. आता अमेरिकेचे तेल आयात करताना वाहतुकीचा खर्चही वाढणार आहे, पण तेलासाठीचा पर्यायी स्रोत मिळाला आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे. याव्यतिरिक्त भारताची अंतर्गत सुरक्षा सबळ ठेवण्यासाठी अमेरिका आपल्याला काही गुप्तचर मदत करणार आहे ही गोष्टही नक्कीच सकारात्मक आहे. या दौर्‍यातील एक सर्वांत महत्त्वाची घडामोड म्हणजे येणार्‍या काळात अमेरिका भारताची मदत केवळ दक्षिण आशिया पुरती घेणार नसून तर ग्लोबल कॉम्प्रहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप- वैश्‍विक सर्वसमावेशक सामरिक भागदारी करत जागतिक पातळीवर भारताला सहयोगी किंवा भागीदार म्हणून भारताचा विचार करणार आहे, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. तसेच त्यांनी ‘क्वाड’चाही उल्लेख केला. याम गटामध्ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि जपान या देशांचा समावेश आहे. त्यांच्यामध्ये आता संयुक्त लष्करी सराव होणार आहे, हीदेखील सकारात्मक बाब घडली. त्यामुळे ट्रम्प यांचा हा दौरा सामरिक दृष्टीने भारताचे महत्त्व वाढवणारा होता, असे म्हणू शकतो. गेल्या काही वर्षांपासून चीनचा काऊंटरवेट म्हणून अमेरिका भारताकडे पाहत होता; परंतु आता वैश्‍विक स्तरावर सत्तासमतोलाच्या एकूणच राजकारणामध्ये भारताची भूमिका वाढवण्यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील राहाणार आहे. त्यामुळे सामरिक दृष्टीने भारताचे महत्त्व वाढणार असले तरी आर्थिक दृष्टीकोनातून भारताला ट्रम्प यांनी केवळ आशेवरच ठेवले आहे. आर्थिक दृष्टीकोनातून भारताच्या पदरी ङ्गार काही पडलेले नाही.
