>> गोवा बचाव अभियानाच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स यांचा दावा; मंत्री विश्वजीत राणेंकडून जनतेची दिशाभूल
नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी वादग्रस्त पेडणे क्षेत्रीय आराखडा स्थगित ठेवल्याचे जाहीर करून जनतेची दिशाभूल करू नये. नगरनियोजन कायद्यात (टीसीपी) आराखडा स्थगितीबाबत कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे हा आराखडा रद्द करणारी अधिसूचना त्वरित जारी करावी, अशी मागणी गोवा बचाव अभियानाच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स यांनी एका पत्रकार परिषदेत येथे काल केली.
पेडणे क्षेत्रीय आराखडा तयार करताना स्थानिक नागरिक, ग्रामपंचायतींना विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. हा आराखडा घाईघाईत तयार करण्यात आला आहे. राज्यातील विविध विभागांचे योग्य नियोजन करण्यासाठी नगरनियोजन खात्याची स्थापना केली आहे. त्यासाठी आवश्यक अधिकारी वर्गाची नियुक्ती केली आहे. मग, आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती कशाला, असा सवाल मार्टिन्स यांनी केला. नियोजनासाठी राष्ट्रीय नव्हे तर आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सल्लागारांची नियुक्ती केली जात आहे. राज्य सरकारकडून नियोजनासाठी सल्लागाराची नियुक्ती केली जात असेल, तर नगरनियोजन खाते बरखास्त करावे, अशी मागणी मार्टिन्स यांनी केली.
आपल्या घटनेच्या तरतुदीनुसार नियोजनामध्ये जनतेला सहभागी करून घेण्याची गरज आहे; मात्र क्षेत्रीय आराखडा नियोजन करताना जनतेला विश्वासात घेतले जात नाही. गोव्याला राज्याचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे. त्यामुळे नियोजनासाठी केंद्रातील गृहमंत्रालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही, असेही मार्टिन्स यांनी सांगितले.
नगरनियोजनमंत्री, नगरनियोजन खाते, नगरनियोजन मंडळ नियोजनाच्या मूळ तत्त्वाच्या विरोधात काम करीत असून, रियल इस्टेट लॉबीला सहकार्य करण्यासाठी खुलेआम कार्य करीत आहेत, असा आरोपही मार्टिन्स यांनी केला.
