>> मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन; पेडण्यातील नागरिकांनी सचिवालयात घेतली भेट; आराखडा त्वरित रद्द करण्याची मागणी
पेडणे तालुक्यातील नागरिकांनी पर्वरी येथील सचिवालयात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन पेडणे तालुक्याचा वादग्रस्त क्षेत्रीय नियोजन आराखडा रद्द करण्याची मागणी काल केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकार स्थानिक नागरिकांच्या विरोधात नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच नागरिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणताही आराखडा तयार केला जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांच्या शिष्टमंडळाला दिली.
राज्यात पेडणे तालुक्याच्या क्षेत्रीय नियोजन आराखड्याचा विषय गाजत आहे. पर्वरी येथील सचिवालयाच्या आवारात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी पेडणे तालुक्याच्या विविध भागातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने गर्दी केली होती. त्यानंतर नागरिकांच्या एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. सदर शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना एक निवेदन सादर करत आराखडा रद्द करण्याची मागणी केली.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी क्षेत्रीय आराखड्याबाबत नागरिकांना अंधारात ठेवले आहे, असे पर्वरी येथे जमलेल्या नागरिकांचे म्हणणे होते. पेडणेचा क्षेत्रीय आराखडा स्थगित ठेवल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे; मात्र आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर तो लागू केला जाण्याची भीती नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. हा आराखडा त्वरित रद्द न केल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला. निवासी घरे असलेल्या जमिनीचे सेटलमेंट झोनमध्ये रूपांतर झाले नसून, प्रस्तावित क्षेत्रीय आराखड्यात 1.44 कोटी चौरस मीटर जमीन सेटलमेंट झोन म्हणून दाखविण्यात आली आहे. नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीला आमदार आणि सरपंच, पंच हजर होते, त्यांनी आपापल्या पंचायतीतील लोकांना विश्वासात घेतलेले नाही, असेही नागरिकांनी सांगितले.
आराखड्याबाबत मगोच्या आमदारांमध्ये मतभिन्नता
>> जीत आरोलकरांकडून विरोध; तर सुदिन ढवळीकरांकडून समर्थन
मगोचे नेते आणि वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी काल घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत पेडणे तालुक्याच्या क्षेत्रीय आराखड्याचे समर्थन केले. दुसऱ्या बाजूला मगोचेच आमदार जीत आरोलकर हे सातत्याने या आराखड्याविरोधात आवाज उठवत आहेत. त्यामुळे मगोमध्ये या आराखड्यावरून मतभेद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पेडणे हा एक मोठा तालुका आहे आणि तेथे मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, आयुष इस्पितळ हे प्रकल्प उभे राहिलेले आहेत. त्याचबरोबर तेथे इलेक्ट्रॉनिक सिटी हा आणखी एक मोठा प्रकल्प होऊ घातलेला आहे. त्याशिवाय तेथे कॅसिनो सिटीचाही प्रस्ताव आहे. त्यामुळे तेथे 1.4 कोटी चौरस मीटर एवढ्या जमिनीचे रुपांतर निवासी विभागात करणे हे अपरिहार्य आहे. पेडण्यातील ह्या एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाच्या तुलनेत 1.4 कोटी चौरस मीटर एवढ्या जमिनीचे निवासी विभागात रुपांतर करणे याला पर्याय नसल्याचे मत ढवळीकर यांनी व्यक्त केले.
पेडण्यातील ह्या मोठ्या प्रकल्पांमुळे आता तेथे मोठे रुंद रस्तेही बांधावे लागणार असल्याचे सांगून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन लागणार असल्याचे ढवळीकर म्हणाले. सगळा विकास लक्षात घेऊनच सरकारने 1.4 कोटी चौरस मीटर एवढ्या जमिनीचे रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
