सक्तवसुली संचालनालयाच्या म्हणजेच सध्या भलतीच सक्रिय असलेल्या ‘ईडी’च्या कारवाईची टांगती तलवार सध्या दोन बिगर-भाजप मुख्यमंत्र्यांवर लटकली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्यधोरण प्रकरणात आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना जमीन घोटाळा व मनी लाँडरिंगच्या प्रकरणात अटक करून खडी फोडायला पाठवण्याचा ईडीचा बेत दिसतो. केजरीवाल हे आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा आहेत, तर सोरेन हे झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते आहेत, जो पक्ष काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर झारखंडमध्ये सत्तेत आहे. ह्या दोघांनीही ईडीकडून आलेली चौकशीला हजर राहण्याची समन्स सातत्याने धुडकावून लावली आहेत. केजरीवालांनी ईडीच्या तीन, तर सोरेन यांनी सात समन्सना केराची टोपली आजवर दाखवली. केजरीवालांनी बुधवारी ईडीसमोर हजर राहण्याचे तिसरे समन्स धुडकावले. त्यामुळे आता ईडी त्यांना अटक करणार अशी बातमी आली आणि दिल्लीतील हवा तापली. तिकडे सोरेन यांनाही अटक होणार असा रंग दिसताच त्यांनी लालूप्रसाद यादवांचा कित्ता गिरवत आपल्याऐवजी आपली पत्नी कल्पना हिला मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसवण्याची तयारी चालवली. मात्र, सक्तवसुली संचालनालय मागच्या अनुभवातून थोडे शहाणे झाले आहे आणि तोलूनमापून पावले टाकते आहे असे दिसते. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने ह्या नेत्यांना जर अटक केली, तर त्याचा राजकीय फायदा उठवण्याची संधी ‘इंडिया’ आघाडी घेईल हे ईडीच्या बोलवित्या धन्यांना नक्कीच माहीत आहे. केजरीवाल तर पक्के नौटंकीबाज. आजवर ज्या ज्या प्रकारे त्यांनी एकेका विषयाला रस्त्यावर आणले, ते पाहता आपल्या अटकेचेही मोठे रस्तानाट्य करण्याची संधी ते वाया दवडणार नाहीत. केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा की तुरुंगात जाऊन कामकाज पाहावे असे एक सर्वेक्षणही आम आदमी पक्षाने दिल्लीत नुकतेच घरोघरी जाऊन केले.
वास्तविक ईडीचे समन्स हे एखाद्या न्यायालयाच्या समन्ससारखेच असते. एखादी व्यक्ती सहकार्य करीत नाही असे दिसले तर न्यायालय त्या व्यक्तीला आपल्यापुढे हजर करण्याचे फर्मान पोलिसांना सोडू शकते. न्यायालयाद्वारे अजामीनपात्र वॉरंट हाही अशा प्रकारच्या कारवाईचा एक मार्ग असतो. ईडीला तर दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार दिले गेलेले आहेत. मात्र, केजरीवाल समन्सनुसार हजर राहणे टाळत असले, तरी आपल्या गैरहजेरीची विविध कारणे ते ईडीला पत्राद्वारे कळवत आले आहेत. राज्यसभेची निवडणूक, तोंडावर असलेला प्रजासत्ताकदिन वगैरेंमुळे आपल्याला उसंत मिळाली नसल्याचा बचाव त्यांनी घेतलेला आहे. यापूर्वी ईडीने त्यांचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांना ह्याच प्रकरणात अटक केली. खासदार संजय सिंग यांनाही गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये अटक झाली. त्यामुळे आता केजरीवाल यांचा नंबर लागू शकतो. ईडीकडून जे समन्स पाठवले जाते ते साक्षीदार म्हणून हजर राहण्यासाठी की आरोपी म्हणून हे स्पष्ट केले गेले जात नाही, त्यामुळेच आपण हजर राहणार नाही अशी केजरीवाल यांची भूमिका आहे. सोरेन यांनाही कधीही अटक होऊ शकते. त्यांच्याविरुद्ध तर जमीन घोटाळा, खाण घोटाळा, लाभाचे पद अशी विविध प्रकरणे आहेत आणि त्यासंदर्भात ईडीने वेळोवेळी छापेमारीही केली आहे. निवडणूक आयोगाने लाभाचे पद प्रकरणात त्यांच्या अपात्रतेची शिफारस यापूर्वीच राज्यपालांना केलेली आहे. परंतु हे विरोधी पक्षनेत्यांविरुद्धचे सूडसत्र आहे आणि केवळ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या मागेच ईडी, सीबीआय, आयकर आदी यंत्रणा हात धुवून मागे लागल्या आहेत असा विरोधकांचा पवित्रा राहिला आहे. मात्र, मध्यंतरी न्यायालयाने अशा कारवाईस रोखण्यास स्पष्ट नकार दिलेला असल्याने ह्या विरोधाला कायदेशीर पाठबळ मात्र मिळू शकलेले नाही. ईडीचे समन्स हे पीएमएलए कायद्याखाली असते. म्हणजे एखादा संशयित चौकशीला सहकार्य करीत नसेल तर त्याच्याविरुद्ध भारतीय दंडसंहितेच्या 174 व्या कलमाखाली गुन्हा नोंदवून त्याच्याविरुद्ध पुढील कारवाई करता येऊ शकते. दहा हजार रू. दंड आणि एका महिन्याचा कारावास ही त्यासाठीची शिक्षा आहे. प्रस्तुत जी दोन्ही प्रकरणे ईडीपुढे आहेत ती गंभीर स्वरूपाची आहेत. त्यामध्ये आपल्यापाशी सबळ पुरावे आहेत असा ईडीचा दावा आहे. मद्यधोरण प्रकरणी मिळालेला पैसा आम आदमी पक्षाने गोव्यासह विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी वापरल्याचा आरोप आहे. सोरेन यांच्यावरचे आरोपही गंभीर आहेत. कायद्याने मुख्यमंत्र्यास अभयदान दिलेले नाही, त्यामुळे येणाऱ्या दिवसांत ह्या दोन्हीही मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध अटकेची कारवाई होऊ शकते. त्याचे राजकीय पडसाद काय उमटणार, लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्याचा धुरळा किती उडणार हा अर्थात वेगळा मुद्दा!
