- शशांक मो. गुळगुळे
2023-24 हे आर्थिक वर्ष संपायला फक्त दोन आठवडे राहिले आहेत. जुनी करप्रणाली निवडणाऱ्या आणि त्यानुसार आपले विवरणपत्र दाखल करणाऱ्या करदात्यांसाठी विविध कलमांतर्गत उपलब्ध असलेल्या करबचत योजना पुढीलप्रमाणे-
2023-24 हे आर्थिक वर्ष संपायला फक्त दोन आठवडे राहिले आहेत. सध्या करदात्यांसाठी दोन करप्रणाली उपलब्ध आहेत. जुनी व नवी. जुनी करप्रणाली निवडणाऱ्या आणि त्यानुसार आपले विवरणपत्र दाखल करणाऱ्या करदात्यांसाठी विविध कलमांतर्गत उपलब्ध असलेल्या करबचत योजना पुढीलप्रमाणे-
आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी करबचत गुंतवणूक अजूनही केली नसल्यास 31 मार्च 2024 पर्यंत करदात्यांसाठी संधी उपलब्ध आहे. जुन्या करप्रणालीनुसार करदात्यांना प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80-सी अंतर्गत कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, इक्विटी संलग्न बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, आयुर्विमा, सुकन्या समृद्धी योजना, पाच वर्षांची बँक मुदतठेव आदींमध्ये गुंतवणूक करून दीड लाख रुपयांपर्यंतची सवलत मिळविण्यासाठी ही गुंतवणूक 31 मार्चपूर्वी व्हावयास हवी. याशिवाय नॅशनल पेन्शन स्कीमसाठीचे कलम 80 सीसीडी (1 बी) अंतर्गत कलम 80-सी अन्वये मिळणाऱ्या दीड लाखांव्यतिरिक्त अतिरिक्त 50 हजार रुपयांची करसवलत मिळते.
कलम 80-सी ः प्राप्तिकर वाचविण्यासाठी कलम 80-सी हा पर्याय घेणाऱ्या करदात्यांची संख्या फार मोठी आहे. या कलमानुसार गुंतवणुकीचे पर्याय-
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, आयुर्विमा प्रीमियम पेमेंट, मुलांची ट्यूशन फी, गृहकर्जाची मुद्दल परतफेड, सुकन्या समृद्धी खात्यातील गुंतवणूक, युलिप योजना, इक्विटी संलग्न बचत योजना, डिफर्ड ॲन्युइटी खरेदी करण्यासाठी दिलेली रक्कम, पाच वर्षांची मुदत ठेव योजना, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना, अधिसूचित सिक्युरिटीज/अधिसूचित ठेव योजनेचे सदस्यत्व, म्युच्युअल फंड किंवा यूटीआयद्वारे स्थापित केलेल्या अधिसूचित पेन्शन फंडामध्ये योगदान, नॅशनल हाऊसिंग बँकेच्या होम लोन अकौंट योजनेचे सदस्यत्व, गृहनिर्माण वित्तपुरवठ्यात गुंतलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीच्या ठेव योजनेचे सदस्यत्व, एलआयसीच्या अधिसूचित वार्षिक योजनेत योगदान, मंजूर पात्र इश्यूच्या इक्विटी शेअर/डिबेंचरचे सदस्यत्व, नाबार्डच्या अधिसूचित बॉण्डस्चे सदस्यत्व, वार्षिक पेन्शन योजना.
कलम 80-डी ः कलम 80 डीमुळे स्वतःच्या कुटुंबाच्या आणि अवलंबून असलेल्या पालकांच्या आरोग्यासाठी भरलेल्या आरोग्य विमा प्रीमियमच्या रकमेइतका कर वाचू शकतो. स्वतः व कुटुंबासाठी भरलेल्या आरोग्य विमा प्रीमियमसाठी रुपये 25 हजार, ज्येष्ठ नागरिक व पालकांसाठी भरलेल्या प्रीमियमसाठी रुपये 50 हजार, पालकांचे वय 60 वर्षांहून कमी असल्यास त्यांच्या विम्यासाठी अतिरिक्त वजावट रुपये 25 हजार, जर पालकांचे वय 60 पेक्षा जास्त असेल तर वजावटीची रक्कम रुपये 50 हजार, जर करदाते व पालक दोघेही 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे असतील तर कमाल वजावट 1 लाख रुपयांपर्यंतची मिळू शकते. आरोग्य तपासणी खर्च 5 हजार रुपयांपर्यंत सवलतीस पात्र आहे. पण ही वजावट अतिरिक्त मिळत नाही. 80-डी कलमाच्या संपूर्ण मर्यादेतच समाविष्ट आहे.
ज्येष्ठ नागरिक किंवा ज्येष्ठ नागरिक पालकांसाठी केलेल्या वैद्यकीय खर्चावर 50 हजार रुपयांपर्यंतची वजावट मिळते. पण ही सवलत घेणाऱ्यांची आरोग्य विमा पॉलिसी असता कामा नये.
कलम 80-जीजी ः याद्वारे वजावट अशा करदात्यांना मिळते ज्यांना नोकरीत घरभाडे भत्ता मिळत नाही पण ते भाड्याच्या घरात राहतात. करदात्याने भाड्याने राहणे व भाडे भरणे आवश्यक आहे. करदात्याकडे इतर कोणत्याही ठिकाणी स्वतःच्या ताब्यात असलेली निवासी मालमत्ता असता कामा नये. ही वजावट घेण्यासाठी फॉर्म 10-बीए ऑनलाइन दाखल करणे आवश्यक आहे.
गृहकर्जावरील व्याज (कलम 24) ः घरमालकांना स्वतः राहत असलेल्या मालमत्तेसाठी गृहकर्जावरील व्याज वजावट म्हणून रुपये दोन लाखांपर्यंत दावा करण्याचा पर्याय आहे.
उच्च शिक्षणासाठी कर्जाची वजावट (कलम 80-ई) ः प्राप्तिकर कायदा शैक्षणिक कर्जावरील व्याजावर वजावट प्रदान करतो. शिक्षणासाठीचे कर्ज बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून घेतलेले हवे. या कर्जाचे व्याज पालकांनी द्यायचे असते. मुद्दल मात्र विद्याथ्याचे शिक्षण पूर्ण होऊन त्याला नोकरी/धंदा सुरू झाल्यावर परत करायचे असते.
कलम 80-सी (देणगी) ः धर्मदाय संस्थांना देणगी देणाऱ्या करदात्याला या कलमांतर्गत वजावट मिळते. काही देणग्यांवर 100 टक्के तर काहींवर 50 टक्के सवलत मिळते. 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रोख स्वरुपात केलेल्या कोणत्याही देणगीला वजावट म्हणून परवानगी दिली जात नाही.
कलम 80-सीजीबी ः भारतीय कंपनीने कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा निवडणूक ट्रस्टला दिलेल्या रकमेसाठी कलम- 80 जीजीबी अन्वये करसवलत मिळते. ही देणगी रोख रकमेत देता येत नाही.
कलम 80-जीजीसी ः यात एखाद्या व्यक्तीला त्याने राजकीय पक्षाला किंवा पक्षांना दिलेल्या देणगी/देणग्यांवर वजावट मिळते. राजकीय पक्ष किंवा निवडणूक ट्रस्टला देणगी दिलेल्या कितीही रकमेसाठी वजावट मिळते. देणगी रोख स्वरुपात दिलेली असता कामा नये. ही सवलत फक्त वैयक्तिक करदात्यांसाठीच उपलब्ध आहे.
कलम 80-डीडी ः अपंगत्व असलेल्या आणि अवलंबून असणाऱ्यांच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी केलेल्या खर्चावर वजावट मिळते. ही करसवलत निवासी व्यक्ती किंवा एचयूएफसाठी उपलब्ध आहे. वैद्यकीय उपचार नर्सिंगसह, अपंग आश्रित नातेवाइकाचे प्रशिक्षण व पुनर्वसन यावर झालेल्या खर्चावर वजावट मिळते. अपंगत्व 40 ते 79 टक्क्यांपर्यंत असल्यास वजावटीची रक्कम रुपये 75 हजार, तर अपंगत्व 80 टक्क्यांहून जास्त असल्यास वजावटीची रक्कम सव्वालाख रुपये. हा दावा करण्यासाठी वैद्यकीय प्राधिकरणाचे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविलेले असायला हवे.
कलम 80- डीडीबी (वैद्यकीय उपचारांसाठी वजावट) ः ही वजावट निवासी व्यक्ती तसेच एचयूएफसाठी उपलब्ध आहे. करदात्याने स्वतःसाठी किंवा आपल्यावर अवलंबून असलेल्यांसाठी वैद्यकीय उपचारांवर खर्च केलेल्या कोणत्याही पैशावर तुम्ही वजावट मिळवू शकता. 60 वर्षांपर्यंत असणाऱ्यांसाठी 40 हजार रुपयांपर्यंत वजावट, तर 60 हून अधिक वय असणाऱ्यांसाठी 1 लाख रुपयांपर्यंत वजावट मिळू शकते.
2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी नव्या करप्रणालीत बरेच बदल करण्यात आले आहेत. करांच्या दरांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. उलटपक्षी जुन्या करप्रणालीमध्ये काहीही बदल करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे असे वाटते की, करदात्यांनी नव्या करप्रणालीकडे जावे आणि हळूहळू जुनी करप्रणाली टप्प्याटप्प्याने संपवावी असे केंद्र सरकारचे धोरण राहील असे वाटते. अधिकाधिक करदात्यांनी नवी करप्रणाली निवडावी अशी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाची इच्छा आहे. ती अधिक आकर्षक करण्यासाठी काही फायदे दिले आहेत. नव्या करप्रणालीशी जुळवून घेणे आता आवश्यक होणार आहे. येणाऱ्या वर्षात जर नवी करप्रणाली सर्वांना सक्तीची करण्यात आली तर आश्चर्य वाटायचे कारण नाही. तथापि, केंद्र सरकार सध्यातरी अटीतटीवर आलेले नाही. नवीन प्रणालीत 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही.
