केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी कौन्सिलच्या बुधवारच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वागत केले आहे. या जीएसटी सुधारणांचा राज्यातील नागरिक, व्यावसायिकांना लाभ मिळणार आहे. जीएसटीमध्ये कपात केली तरी राज्याच्या महसुलावर कोणताही परिणाम होणार नाही. कारण, खरेदीमध्ये वाढ होणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी काल आल्तिनो पणजी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.
केंद्र सरकारने वर्ष 2017 मध्ये जीएसटी लागू केल्यानंतर मागील आठ वर्षात राज्य सरकारच्या महसुलात सुमारे 74 टक्के वाढ नोंद झाली, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
राज्य सरकारचा वर्ष 2017-18 मध्ये 1463.74 कोटींचा महसूल होता. आता, वर्ष 2025 मध्ये राज्याचा महसूल 4424.9 कोटीवर पोहोचला आहे. राज्यातील कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत 112 टक्के एवढी वाढ झाली आहे. राज्यात वर्ष 2017 मध्ये 22,197 जणांकडून कराचा भरणा केला जात होता. आता, कर भरणाऱ्यांची संख्या 47,232 एवढी झाली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
जीएसटीमध्ये नवीन सुधारणा येत्या 22 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहेत. जीएसटी नवीन नोंदणीची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यात आली आहे. कामकाजाचा तीन दिवसांत नवीन नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे. यापूर्वी जीएसटी नवीन नोंदणीसाठी भरपूर दिवस लागत होते. त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत होता. जीएसटी नोंदणी सुटसुटीत करण्यात आल्याने नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. आपण जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया सुटसुटीत करावी, असा प्रस्ताव बैठकीत मांडला होता, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गोव्यातील शेतकऱ्यांना शेतीच्या यांत्रिक अवजारांच्या खरेदीमध्ये फायदा मिळणार आहे. यांत्रिक अवजारांवरील 28 टक्के जीएसटी 18 टक्के आणि 18 टक्क्यांवरील जीएसटी 5 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. लघू उद्योजक, आरोग्य क्षेत्रात औषधांच्या किमतीमध्ये कपात होणार आहे. कर्करोगावरील औषध जीएसटीमुक्त करण्यात आले आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अक्षय ऊर्जा, आरोग्य विमा यांच्यावरील जीएसटी शून्यावर आणण्यात आला आहे. खाद्यपदार्थ, डेअरी उत्पादनांवरील जीएसटी 5 टक्क्यांवर, सिमेंटवरील 28 टक्के जीएसटी 18 टक्क्यांवर आणला आहे. त्यामुळे फ्लॅटच्या किमतींमध्ये 10 टक्के कपात होऊ शकते. राज्यातील व्यावसायिकांनी जीएसटी सुधारणांमुळे मिळणारा लाभ नागरिकांपर्यंत पोचविला पाहिजे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
केंद्र सरकारने सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी जीएसटी सुधारणांबाबत निर्णय घेतला आहे. कॅसिनोसारख्या लक्झरी गोष्टींवरील जीएसटी कपातीचा विचार तूर्त केलेला नाही. 40 टक्के जीएसटी लागू असलेल्या विभागात कॅसिनोचा समावेश केला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी एका प्रश्नावर बोलताना सांगितले.
