भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील एक क्रांतिकारक पाऊल मानल्या जाणार्‍या प्रस्तावित वस्तू व सेवा कर कायद्याला (जीएसटी) वाट मोकळी करून देणारी १२२ वी घटनादुरुस्ती अर्थमंत्री अरूण जेटली आज राज्यसभेत मांडणार आहेत. कॉंग्रेसने पुढे केलेल्या चारपैकी तीन मागण्यांवर केंद्र सरकार मागे हटले असल्याने या घटनादुरुस्तीला कॉंग्रेसचा आज विरोध होणार नाही अशी अपेक्षा आहे. जीएसटीचा हा घोळ गेली दहा वर्षे सुरू आहे. २००६ सालच्या अर्थसंकल्पात त्याचे सूतोवाच पहिल्यांदा कॉंग्रेसच्याच कार्यकाळात झाले होते. परंतु तेव्हा त्याला भाजपाने विरोध केला आणि नंतर भाजपाचे केंद्रात सरकार आल्यावर कॉंग्रेसने विविध आक्षेप नोंदवून ते रोखून धरले. हा तिढा सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारचे सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. स्वतः पंतप्रधान नरेंंद्र मोदी यांनी त्यासाठी सोनिया गांधी आणि डॉ. मनमोहनसिंग यांची भेटही घेतली होती. परंतु कधी कॉंग्रेसच्या विरोधामुळे, तर कधी विविध राज्यांच्या आक्षेपांमुळे जीएसटीचा विषय आजवर लटकत राहिला. भाजपाने आपल्या भरघोस संख्याबळावर लोकसभेत गतवर्षी जीएसटीचे विधेयक संमत केले, परंतु राज्यसभेत सत्ताधार्‍यांचे बहुमत नसल्याने कॉंग्रेसने त्यांना आजवर कोंडीत पकडले होते. ही कोंडी फुटण्याची पहिली शक्यता आज दिसते आहे. कॉंग्रेसने जे चार आक्षेप घेतले होते, त्यापैकी तीन मुद्दे भाजपा सरकारने मानून घेतले आहेत. पहिली बाब म्हणजे नव्या कररचनेमध्ये उत्पादक राज्यांसाठी जो एक टक्का अतिरिक्त आंतरराज्य करभार प्रस्तावित करण्यात आला होता, तो मागे घेण्याची तयारी सरकारने दाखवलेली आहे. दुसरे म्हणजे सध्याच्या अप्रत्यक्ष करांपासून जीएसटीमध्ये परिवर्तित होताना राज्यांना जो करमहसुलाचा तोटा होईल, त्याची संपूर्ण भरपाई पहिली पाच वर्षे देण्यास सरकार तयार झालेले आहे. राज्य आणि केंद्रादरम्यान या प्रस्तावित कररचनेवरून काही विवाद उद्भवल्यास त्याच्या कालबद्ध सोडवणुकीसाठी नवी यंत्रणा उभारण्यासही सरकार तयार झालेले आहे. केवळ या वस्तू व सेवा कराला अठरा टक्क्यांची कमाल मर्यादा घटनेतच घालावी ही कॉंग्रेसची मागणी सरकारने मान्य केलेली नाही. प्रत्यक्ष जीएसटी विधेयकामध्ये कर किती असावा याचा विचार करता येईल, पण आधी घटनादुरुस्तीचा मार्ग तरी मोकळा करा असे सरकारचे सांगणे आहे. कॉंग्रेसच्या सहकार्यामुळे जेटली मांडणार असलेल्या घटनादुरुस्तीला दोन तृतियांश संख्याबळ मिळाले तरी त्यातून जीएसटीचा तिढा पूर्ण सुटेल असे सांगता येत नाही. जरी एक एप्रिल २०१७ ही तारीख त्याच्या अंमलबजावणीसाठी निश्‍चित करण्यात आली असली तरी अडथळे अनेक आहेत. पहिली बाब म्हणजे देशातील विविध भाजपेतर राज्यांची भूमिका या विषयावर सहकार्याची नाही. कॉंग्रेसने घटनादुरुस्तीला हिरवा कंदील दिलेला असला तरी प्रत्यक्ष जीएसटी विधेयकाचे स्वरूप कसे असेल त्यावरच आम्ही पाठिंबा द्यायचा की नाही हे ठरवू अशी भूमिका त्या पक्षाने घेतलेली आहे. त्यात जीएसटी केंद्र आणि राज्यांशी संबंधित असल्याने केंद्र सरकारबरोबरच राज्य सरकारांनाही कायदा संमत करून घेणे आवश्यक आहे. शिवाय यामध्ये आंतरराज्य हितसंबंधही गुंतलेले आहेत. त्यात या नव्या कररचनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी फार मोठी यंत्रणा कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे. विविध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची एक उच्चस्तरीय समिती मध्यंतरी नेमण्यात आली होती. तिला बहुधा जीएसटी आयोगाचा दर्जा देऊन कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण केली जाईल, परंतु तरीही यासंदर्भातील विविध विवादांचे निराकरण करण्याची सक्षम यंत्रणा निर्माण झाल्याखेरीज भाजपेतर राज्य सरकारे जीएसटीची अंमलबजावणी करण्यास सहसा उत्सुक नसतील. या नव्या कररचनेतून संपूर्ण देशभरात एकच प्रकारचा अप्रत्यक्ष कर लागू होणार असल्याने त्याचा प्रत्यक्ष ग्राहकांवर किती परिणाम होतो हेही पाहावे लागेल. कराचा बोजा सर्वांवर सारखा वाटला जावा ही या कररचनेमागची मुख्य संकल्पना. उत्पादक, साठवणूकदार, वितरक, किरकोळ विक्रेते अशा सगळ्या पातळ्यांवर त्याची अंमलबजावणी करताना काय काय अडचणी उभ्या राहतील, त्यांचे निराकरण कसे होईल यावर या कररचनेचे यशापयश अवलंबून राहील. त्यामुळे निदान राजकीय कारणांसाठी चाललेली अडवणूक जरी आज निकाली निघाली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्याकडे, त्यातील व्यावहारिक अडथळ्यांकडे अधिक लक्ष केंद्रित होऊ शकेल.
