मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील जिल्हा पंचायत निवडणुकीतील मतदारसंघ आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका काल फेटाळल्या. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा पंचायत निवडणूक प्रक्रिया जाहीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने 20 डिसेंबर रोजी निवडणूक घेण्याची घोषणा केली आहे.
दक्षिण गेोवा जिल्हा पंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती (एससी) समाजासाठी मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात न आल्याने एक याचिका दाखल केली होती, तर कुडतरी आणि नुवे मतदारसंघ राखीव ठेवण्याच्या सूचनेला आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने या याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी घेऊन निवाडा राखीव ठेवण्यात आला होता.काल या याचिकांवर निवाडा गुरुवारी जाहीर केला. राज्य सरकारने जिल्हा पंचायतीमधील मतदारसंघाचे आरक्षण सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. तसेच, दक्षिण गोव्यातील जिल्हा पंचायत मतदारसंघात एससी समाजाची लोकसंख्या कमी असल्याने त्यांच्यासाठी मतदारसंघ राखीव ठेवला जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद केला होता. न्यायालयाने राज्य सरकारची बाजू उचलून धरताना आव्हान याचिका फेटाळल्या आहेत.
