बदनामीच्या खटल्यात राहुल गांधी यांना झालेल्या दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने त्यांची गेलेली खासदारकी परत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, राहुल यांना दोषी धरणाऱ्या गुजरातमधील न्यायालयापुढे त्यांची दोषमुक्त करण्याची मागणी करणारी मुख्य याचिका प्रलंबित असल्याने तेथे ते दोषमुक्त होणेही तितकेच महत्त्वाचे असेल. सूरतच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाने राहुल यांना कर्नाटकमधील कोलारच्या निवडणूक प्रचारसभेतील सगळे ‘चोर ** आडनावाचेच कसे?’ या वक्तव्याबद्दल शिक्षा सुनावली होती. मात्र त्यांना सुनावली गेलेली शिक्षा दोन वर्षांची, म्हणजेच बदनामीच्या अशा खटल्यांतील कमाल शिक्षा होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सूरतच्या न्यायालयाने ही कमाल शिक्षा देण्यासंदर्भात केलेली टिप्पणी अतिशय महत्त्वाची आहे. ही शिक्षा एका दिवसाने जरी कमी असती, तरी राहुल यांची खासदारकी टिकली असती. दोन वर्षांची किंवा अधिक काळाची तुरुंगवासाची शिक्षा झाली तर खासदारकी जाते अशी लोकप्रतिनिधी कायद्यात तरतूद असल्याने कमाल कालावधीच्या या शिक्षेमुळेच राहुल यांची खासदारकी गेली हे उघड आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे. राहुल यांना कायद्यातील कमाल शिक्षा देत असताना, ती देण्यामागची कारणे देण्यात मात्र सूरत न्यायालय अपयशी ठरल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे आणि ती त्या निकालाचे मर्म ओळखणारी आहे. त्या दृष्टीने पाहता सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निवाडा न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास दृढ करणारा आणि महत्त्वाचा आहे असेच म्हणायला हवे. सूरतच्या न्यायालयाच्या त्या निकालाच्या आधारे लोकसभा सचिवालयाने तडकाफडकी राहुल यांची खासदारकी काढून घेतली. सरकारने ताबडतोब त्यांना शासकीय निवासस्थान रिकामे करायला लावले. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा रद्दबातल केल्यावर त्यांची खासदारकी तितक्याच तातडीने पुन्हा बहाल केली जाणार की नाही हे पहावे लागेल. उद्या लोकसभेत मोदी सरकारविरुद्धचा अविश्वास ठराव चर्चेला येणार आहे. राहुल यांना चर्चेत आणि मतदानात सहभागी होऊ दिले जाणार की नाही हे लोकसभा सभापतींवर अवलंबून असेल. यापूर्वी लक्षद्वीपचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार महंमद फैजल यांना माजी केंद्रीय मंत्री पी. एम. सईद यांच्या जावयावर प्राणघातक हल्ला केल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने दहा वर्षांचा तुरुंगवास फर्मावताच त्यांची खासदारकी गेली होती, परंतु केरळ उच्च न्यायालयाने ती शिक्षा रद्द करूनही ती परत बहाल झाली नव्हती. शेवटी फैजल सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि मगच त्यांना खासदारकी परत मिळाली. विद्यमान प्रकरणातही राहुल यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाली असली तरी अद्याप ते दोषमुक्त झालेले नसल्याने लोकसभा सभापती त्यासंदर्भात काय निर्णय घेतात, किती वेळ घेतात हे पहावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल यांना खासदार म्हणून निवडून देणाऱ्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांच्या हक्कांचाही विषय ऐरणीवर आणला आहे. लक्षद्वीप प्रकरणात फैजल अपात्र होताच निवडणूक आयोगाने तेथे पोटनिवडणूक जाहीर करून टाकली होती. शेवटी न्यायालयाने ती रद्दबातल ठरवली होती. एकदा हात पोळल्याने वायनाडच्या बाबतीत निवडणूक आयोगाने अशी घिसाडघाई केली नाही.
राहुल यांची शिक्षा जरी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली असली, तरी त्यांनी यापुढे जबाबदारीने वक्तव्ये करावीत अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. यापूर्वी ‘चौकीदार चोर है’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारले होते, परंतु तरीही राहुल यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे त्यांनी बदनामीचे अनेक खटले ओढवून घेतले आहेत. काँग्रेसचे मनोबल खच्ची करायचे असेल तर राहुल यांना लक्ष्य करावे लागेल हे त्यांचे विरोधक जाणून आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बदनामीच्या दोन तक्रारी मुंबई व उत्तराखंडातून त्यांच्याविरुद्ध दाखल आहेत, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांविषयी ब्रिटनमध्ये अनुद्गार काढल्याने सात्यकी सावरकर यांनी त्यांना न्यायालयात खेचले आहे. ‘चौकीदार चोर है’ प्रकरणात तर त्यांना न्यायालयात माफी मागावी लागली होती. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची दोन वर्षांची सजा रद्द जरी केली असली, तरी त्यांची विधाने ही सद्भिरुचीला धरून नव्हती असेही ठणकावले आहे. त्यामुळे राहुल यांनी यापुढे तरी जबाबदारीने आणि परिपक्वपणाने वागणे बोलणे अपेक्षित आहे. सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या व्यक्ती ह्या समाजासाठी आदर्श असतात. त्यामुळे त्यांचे वर्तन साधनशूचितेचे असावे अशी अपेक्षा असते. राहुल यांचे वर्तन अनेकदा तिला छेद देणारे असते आणि त्यातून त्यांच्यावर संकटे ओढवतात. यापुढे तसे होणार नाही अशी अपेक्षा बाळगावी का?
