गोव्यातील जनसामान्यांच्या समस्या समजून घेऊ शकलो आणि त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करू शकलो ही आपली मुख्यमंत्रिपदाच्या गेल्या दीड वर्षातील कारकिर्दीतील सर्वांत मोठी कामगिरी असल्याचे आपण मानतो, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल येथे केले. मुख्यमंत्र्यांच्या ६०व्या वाढदिवसानिमित्ताने गौरव समितीने राज्यातील संपादक आणि ज्येष्ठ पत्रकारांसमवेत आयोजित केलेल्या वार्तालापावेळी त्यांनी या भावना व्यक्त केल्या. गोव्यातील खाण उद्योग पुन्हा सुरू करीत असताना त्याचा जनतेला उपद्रव होऊ नये याची दक्षता घेणे आवश्यक असून ती जशी राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, तशीच त्या क्षेत्रातील संबंधितांचीही आहे असे एका प्रश्नावर मुख्यमंत्री उत्तरले. खनिज वाहतुकीचा जनतेला त्रास होऊ नये यासाठी स्वतंत्र ‘मायनिंग कॉरिडॉर’ उभारण्याकडे आपण लक्ष दिले असून त्यासंदर्भात राज्यातील खाण उद्योजकांशी कालच बोलणी केल्याची माहिती त्यांनी दिली. पस्तीस हजार कोटींच्या खाण घोटाळ्यासंबंधी कारवाई कधी होणार या प्रश्नावर रोजचा दिवस एक नवी समस्या घेऊन येत असल्याने काही विषय मागे पडले असले तरी कारवाई निश्‍चित होईल असे पार्सेकर यांनी सांगितले. आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या दीड वर्षाच्या कारकिर्दीचा त्यांनी यावेळी विस्तृत आढावा घेतला. येत्या दोन वर्षांत गोव्यामध्ये २४ तास वीज व पाणीपुरवठा जनतेला मिळावा यादृष्टीने आपल्या सरकारचे प्रयत्न सुरू असून गोव्याची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आणखी २५७ लीटर क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पांची उभारणी करण्याकडे आगामी काळात लक्ष दिले जाईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. वैद्यकीय पर्यटन, आरोग्य पर्यटन अशा नव्या क्षेत्रांमध्ये गोव्याला वाव असून त्या दिशेनेही आगामी काळात सरकार प्रयत्न करील असे पार्सेकर यांनी यावेळी सांगितले.
साळगावचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प कचरा समस्या सोडविण्यास सहाय्यभूत ठरला असून त्याच्या यशस्विततेच्या आधारे दक्षिण गोव्यातील कुडचडेचा दुसरा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभा केला जाईल अशी माहितीही पार्सेकर यांनी दिली. रोजगारनिर्मितीच्या दिशेने सरकारची पावले पडत असून माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात आयटी पार्क, चिंबल आणि तुये येथील इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प मार्गस्थ झाले आहेत. गोवा हे देशाची स्टार्टअप उद्योगांची राजधानी व्हावी असा आपल्या सरकारचा प्रयत्न असून दरवर्षी किमान वीस स्टार्टअप उद्योग सुरू व्हावेत हे आपल्या सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मराठी शाळा बंद पडण्यास
अनेक वर्षांची उपेक्षा कारणीभूत
राज्यातील सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा बंद पडत चालल्या आहेत ही खेदजनक बाब असून त्याला अनेक वर्षे मागील सरकारांकडून झालेली उपेक्षा कारणीभूत आहे, असे मत मुख्यमंत्री श्री. पार्सेकर यांनी व्यक्त केले. एखादा अत्यवस्थ स्थितीतील रुग्ण असावा तशी या शाळांची स्थिती भाजपा सरकार येईपर्यंत झालेली होती, त्यामुळे शेवटच्या क्षणी त्या शाळा वाचवणे शक्य झाले नाही असे त्यांनी पुढे सांगितले. मात्र, राज्यातील शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी सरकार निश्‍चितपणे प्रयत्न करीत असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. सरकारी महाविद्यालये आज चांगली कामगिरी बजावत असून नवनव्या विद्याशाखांची मागणी होत आहे. शिक्षणक्षेत्रात गोवा अग्रेसर बनविण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
