राज्यातील खाण अवलंबितांनी काल पणजीतील हमरस्ते रोखून धरून संपूर्ण जनजीवन कित्येक तास विस्कळीत केले. आपल्या या शक्तिप्रदर्शनातून त्यांना काय साध्य करायचे होते हे मात्र कळले नाही. सरकारचे लक्ष आपल्या प्रश्नाकडे वेधण्यासाठी हे आंदोलन केले गेले म्हणावे तर सरकार तर आधीच संपूर्णतः खाण अवलंबितांप्रती सहानुभूती बाळगून आहे. गोव्यातील सर्वच्या सर्व राजकीय पक्षांनी आंदोलकांना पाठिंबा दिलेला आहे. खुद्द सत्ताधारी आमदारही त्यांच्या आंदोलनात आघाडीवर होते. मग सर्वसामान्य जनतेला तासन्‌तास वेठीस धरून या आंदोलकांनी मिळवले काय? ते रस्ते मोकळे करीत नाहीत म्हणून पोलिसांनी त्यांना हटवण्याचा प्रयत्न केला, तर सार्वजनिक वाहनांवर दगडफेक झाली. पोलीस जखमी झाले. आंदोलन हिंसक बनू लागल्याने त्याची परिणती आंदोलकांवरील लाठीमारात झाली. हे सगळे अगदी अनावश्यक व नाहक हे आंदोलन चिघळवणारे आहे. असल्या दिशाहीन आंदोलनांतून काय साध्य होणार आहे याचा विचार खाण अवलंबितांनी करायला हवा. त्यांना कोण ही चुकीची दिशा देते आहे? येथे खाण अवलंबितांचे नेतृत्व स्वतःकडे घेण्याची काहींची चढाओढच दिसते. खाण अवलंबितांप्रती सर्वपक्षीय राजकारण्यांची सहानुभूती आहेच. प्रश्न आहे तो हा प्रश्न कसा सोडवला जाणार याचा. त्यासंदर्भात काही ठोस पर्याय चाचपणे, त्यासंदर्भात आग्रह धरणे याची खरी गरज आहे. आम जनतेला वेठीस धरून काय होणार? सरकारने खाणी बंद होऊ दिल्या जाणार नाहीत, त्यासाठी हे करू नि ते करू अशी आश्वासने दिली होती, परंतु बघता बघता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत संपली आणि खाण अवलंबितांची आपल्याला वार्‍यावर सोडले जात असल्याची भावना बनली. परंतु त्याचा उद्रेक हा अशा रीतीने व्यक्त करण्यातून काहींची राजकीय ईप्सिते भले साध्य होतील, परंतु हा प्रश्न सुटण्यासाठी त्याची काही मदत होईल का याबाबत साशंकता आहे, कारण शेवटी यात न्यायव्यवस्था गुंतलेली आहे. राजकारण्यांवर जमावाचा राजकीय दबाव आणून करून घेण्याचे हे काम नव्हे. सर्व लीजेसचे दुसर्‍यांदा केलेले नूतनीकरण रद्दबातल ठरवताना ती संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने फर्मावलेले असताना केवळ आंदोलनाच्या जोरावर खाणी सुरू कशा होतील? त्यासाठी खरी गरज आहे ती वेगवेगळे उपलब्ध पर्याय चाचपण्याची. यात राज्य सरकारपेक्षा केंद्र सरकारची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणारी आहे. त्यामुळे हा विषय केंद्रापर्यंत प्रभावीरीत्या पोहोचवण्यासाठी स्थानिक नेत्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आजारी नसते तर त्या दिशेने त्यांनी काही पावले निश्‍चित उचलली असती, परंतु त्यांनी नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीला काही अधिकार नसल्याने आणि स्थानिक भाजपमध्ये सक्षम नेत्यांची दुसरी फळी नसल्याने ते घडू शकलेले नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आज गोव्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते. खरे तर गडकरींचे बेळगावात विविध कार्यक्रम आहेत. वास्कोत नव्या जेटी व फेरीसेवेच्या उद्घाटनासाठी ते आज गोव्यात येणार आहेत. त्यात केंद्रात आज नरेंद्र मोदी सरकारवरील अविश्वास प्रस्तावाला चर्चेला घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गडकरी गोव्यात खरेच येऊन खाण प्रश्न समजून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ देऊ शकतील का याबाबत अनिश्‍चितता आहे. खाण अवलंबितांना सत्य परिस्थिती कथन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांची दिशाभूल होऊ नये अशी अपेक्षा आहे. खाण अवलंबितांच्या आडून राज्यातील खाण व्यावसायिक आपले हित साधू पाहात आहेत असे सध्या दिसते. खाणी पुन्हा सुरू होणे महत्त्वाचे. त्या खाणींचे लीज जुन्या मालकांना मिळाली काय किंवा त्यांचा नव्या एमएमआरडीए कायद्यान्वये खुला लिलाव झाला काय, त्याच्याशी खाण अवलंबितांना काही देणेघेणे असण्याचे कारण नाही. त्यांना भ्रांत आहे ती त्यांच्या रोजीरोटीची. त्याबाबत सरकारने त्यांना आश्वस्त करावे. त्यांची रोजीरोटी कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडून हिरावून घेतली जाणार नाही याची ग्वाही त्यांना द्यावी. सध्याच्या अनिश्‍चिततेमुळे आणि हजारो नागरिकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न असल्याने त्याबाबत भावना तीव्र असणे स्वाभाविक आहे. परंतु या आगीत तेल ओतायचे की ती शांत करण्यासाठी पावले उचलायची हे खाणपट्‌ट्यातील राजकारण्यांनी ठरवायला हवे. चिथावणीखोर भाषणे दिल्याने खाण प्रश्न सुटू शकत नाही. त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर गोष्टींची पूर्तता ही करावीच लागेल. चिथावणीतून आंदोलनाचे हे लोण गोव्याच्या पाच तालुक्यांत पसरले तर हा वणवा विझवणे कठीण होऊन जाईल. सरकारपुढे जे पर्याय आहेत, त्यासंदर्भात विलंब का होत आहे याचे स्पष्टीकरण खरे तर लोबो, काब्राल आदींनी सत्तेचे प्रतिनिधी या नात्याने खाण अवलंबितांना द्यायला हवे. खाण अवलंबितांनी जाब विचारायचा असेल तर सरकारच्या या प्रतिनिधींना विचारायला हवा. पण येथे तर खाण अवलंबित त्यांनाच आपले नेते म्हणून मिरवत आहेत. मग रस्ते अडवून, हिंसाचार करून आम जनतेला अकारण का बरे वेठीला धरता?
