पंचायतीकडे घरपट्टी न भरणाऱ्यांना यापुढे त्यांना पंचायतीकडून हवे असलेले कोणतेही प्रमाणपत्र किंवा दाखले दिले जाणार नाहीत, असे पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी काल विधानसभेत स्पष्ट केले. घरपट्टीचे सगळे पैसे भरल्यानंतरच अशा लोकांना हवी ती प्रमाणपत्रे दिली जातील, असेही त्यांनी सांगितले. डिजिटाइजेशन झाल्यानंतर कोण घरपट्टी भरत आहे आणि कोण भरत नाही हे विनाविलंब कळू शकणार आहे. सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन ज्या पंचायती काम करतात अशा पंचायतींवर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशाराही यावेळी गुदिन्हो यांनी दिला.
