संयुक्त वीज नियमन आयोगाच्या जनसुनावणीच्या वेळी वीज खात्याच्या वीज बिल आकारणीच्या स्लॅबच्या पद्धतीमध्ये बदल करून घरगुती वीज दरात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करण्यात आला आहे. वीज बिल आकारणीमध्ये नवीन बदल करून मागील दाराने घरगुती वीज दरवाढ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप संयुक्त विरोधी पक्षाच्या वतीने आयोगाच्या अध्यक्षांना सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
संयुक्त वीज नियमन आयोगाचे अध्यक्ष एम. के. गोयल यांनी वीज खात्याच्या वर्ष २०२० – २१ या वर्षासाठी वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर जनसुनावणी ईडीसी इमारतीतील सभागृहात काल घेतली. वीज खात्याने २०० युनिट पेक्षा जास्त विजेचा वापर करणार्‍या ग्राहकांना त्याच्या स्लॅबनुसार वीज बिलाची आकारणी केली जाणार आहे. वीज खात्याच्या मंत्र्यानी वीज दरवाढ न करण्याचे जाहीर केले आहे. तथापि, स्लॅबद्वारे वीज बिलाची आकारणी केल्यास मध्यमवर्गीय ग्राहकांना वीज दरवाढीला तोंड द्यावे लागणार आहे, असे आयोगासमोर अनेक ग्राहकांनी मांडलेले आहे. दिल्ली सरकारच्या धर्तीवर २०० युनिट मोफत वीज ग्राहकांना देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.
वीज खात्याला वर्ष २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात वीज खरेदीवर १६६१.८३ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. तसेच वीज खात्याकडून नवीन वीज साधन सुविधा व दुरुस्तीच्या कामावर १०९२.५० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. घरगुती वगळता इतर वीज दरात थेट वाढ जाहीर केली आहे. वीज खात्याने ३.८ टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव आयोगासमोर ठेवलेला आहे.
२०० युनिट पेक्षा जास्त विजेचा वापर करणार्‍यांना स्लॅबनुसार बिलाची आकारणी केली जाणार नाही. त्यामुळे आपोआप वीज बिलात वाढ होणार आहे. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, आमदार विजय सरदेसाई, आमदार विनोद पालयेकर, जयेश साळगावकर, अपक्ष आमदार रोहन खंवटे यांनी आयोगाचे अध्यक्ष गोयल यांना एक निवेदन सादर केले आहे.
