राजकीय पक्षांच्या निवडणूक निधीसंकलनात पारदर्शकता आणण्याच्या नावाखाली केंद्र सरकारने आणलेले निवडणूक रोखे घटनाबाह्य असल्याचे ठणकावत ते रद्दबातल करणारा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा कालचा निवाडा घणाघाती आहे. हे रोखे रद्द करा एवढेच सांगून न्यायालय थांबलेले नाही, तर ते अस्तित्वात आल्यापासून आजवर कोणी कोणी कोणत्या पक्षाला किती पैसे दिले तो सगळा तपशील जाहीर करायलाही निवडणूक आयोगाला फर्मावले गेले आहे. हे रोखे जारी करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेला हा सगळा तपशील निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागेल आणि आयोगाला तो आपल्या संकेतस्थळावर ठराविक मुदतीत जाहीर करावा लागेल. जे रोखे अजून राजकीय पक्षांनी वटवले नसतील, ते परत करायलाही न्यायालयाने बजावले आहे. लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत एक टक्क्याहून अधिक मते मिळवणारा कोणताही राजकीय पक्ष ह्या रोख्यांद्वारे निधिसंकलन करण्यास पात्र होता. कंपन्यांनाही ती मुभा होती. मात्र, त्यातील पारदर्शकतेच्या अभावामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या मुळावरच घाव घातलेला दिसतो. अनेक कारणांसाठी हा न्यायालयीन निवाडा ऐतिहासिक आहे. संविधानाच्या कलम 19 (1) अ ने देशाच्या आम जनतेला दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गजर तर हा निवाडा करतोच, त्याचबरोबर मतदारांना असलेल्या आपण ज्याला मतदान करतो त्याच्यासंबंधी सविस्तर जाणून घेण्याच्या घटनादत्त अधिकारालाही उचलून धरतो. वास्तविक, राजकीय पक्षांकडून घेतल्या जाणाऱ्या देणग्यांना अधिकृत स्वरूप देण्यासाठी माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्या काळात हा निर्णय सरकारने घेतला होता. तोवर राजकीय पक्ष रोखीने देणग्या स्वीकारत आणि त्यामुळे काळ्या पैशाचा वापर ह्याकामी होत असल्याचा संशय असे. त्याच्या ऐवजी सरकारने निवडणूक रोखे आणण्याची घोषणा केली होती. बँकेच्या वचनपत्राप्रमाणे म्हणजेच प्रॉमिसरी नोटप्रमाणे ह्या रोख्यांचे स्वरूप होते. ठराविक रकमेच्या पटींतील हे रोखे खरेदी करण्याची कोणत्याही नागरिकाला मुभा असे. 2017 साली वित्त विधेयकाद्वारे हे रोखे आणताना सरकारने आयकर कायद्यात बदल केले, कंपनी कायदा बदलला, लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती केली. निवडणूक रोखे हे अधिकृत बँकिंग व्यवस्थेखाली जारी होत असल्याने त्यात काळ्या पैशाला स्थान नसेल आणि हा सारा व्यवहार पारदर्शक ठरेल असे तेव्हा सरकारचे म्हणणे होते. मात्र, राजकीय पक्षांखातर हे निवडणूक रोखे विकत घेणाऱ्यांची नावे उघड करण्यास मात्र सरकार तयार झाले नाही आणि त्यातच ह्या रोख्यांचा उद्देश विफल ठरला. कोणी कोणत्या पक्षाला देणगी दिली हे उघड झाले तर दुसऱ्या पक्षाकडून त्यावर सूड उगवला जाऊ शकतो अशी सरकारची त्यावर भूमिका होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालय तिने प्रभावित झालेले दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या अपारदर्शकतेवरच घाव घातला आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा कंपनी एखाद्या राजकीय पक्षाला मोठी देणगी देते तेव्हा त्यामागे तिचा काही स्वार्थ किंवा अपेक्षाही निश्चितपणे असू शकते. त्या राजकीय पक्षाची सत्ता असेल तर सरकारच्या धोरणांवर त्याचा परिणाम अपरिहार्य असतो. त्यामुळे कोणत्या राजकीय पक्षाला कोणी किती देणगी दिली आहे हे जनतेपुढे, मतदारांपुढे आले पाहिजे म्हणजे सरकारच्या धोरणांवर ह्या देणग्यांचा किती प्रभाव आहे हेही मतदारांना कळू शकेल अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या विषयात घेतलेली दिसते. अर्थात, यामध्ये एक धोकाही आहे. विरोधी पक्षाला निधी पुरवणाऱ्यांची नावे सत्ताधाऱ्यांना यात आयती सापडतील आणि त्यांच्यावर सूड उगवण्यासाठी ईडी, आयकर आणि सीबीआयचे शुक्लकाष्ठ मागे लावले जाऊ शकते. अर्थात, त्याचबरोबर दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाचे देणगीदार कोण हेही उघडे पडेल. ‘हमाम में सब नंगे’ ह्या न्यायाने सगळ्याच राजकीय पक्षांसाठी ही नावे उघड होणे तसे अडचणीचेच आहे. परंतु मतदारांना किमान कोणत्या राजकीय पक्षाला कोणी कोट्यवधींची देणगी देऊन उपकृत करून ठेवले आहे हे जाणता येईल आणि त्या पक्षाच्या सरकारच्या घोषणाबाजीमागे ह्या दात्यांचे हित साधण्याचा प्रयास किती आहे ह्यालाही वाचा फुटू शकेल. काही दाते सर्व राजकीय पक्षांना खूष ठेवण्याची धडपड करीत असतात. आजकाल कोणाचीही खफामर्जी होऊ नये यासाठी त्यांना ते करणे भाग पडते. ह्या निवडणूक रोखे योजनेचा सर्वांत मोठा लाभार्थी सत्ताधारी भाजप आहे. त्यामुळे देणगीदारांची नावे उघड होणे त्याच्यासाठी सर्वाधिक अडचणीचे ठरेल. निवडणूक रोखे रद्दबातल केल्याने आपण पुन्हा रोख देणग्यांच्या काळाकडे जाणार असू तर ते मात्र अधिक घातक ठरेल हेही तितकेच खरे आहे.
