- राजेंद्र पां. केरकर
आपला देश प्राचीन संस्कृतीचा, त्याचप्रमाणे मानवी मूल्यांचे पालन करणारा म्हणून ओळखला जातो आणि त्यामुळे गोव्यासारख्या नितांत सुंदर निसर्ग आणि पर्यावरणाचा समृद्ध वारसा लाभलेल्या छोटेखानी राज्याला आज तरंगत्या, त्याचप्रमाणे पंचतारांकित हॉटेलात असलेल्या कॅसिनोंच्या विषवल्लीने बदनाम करण्याबरोबर असंख्य समस्यांना निमंत्रण दिलेले आहे. कॅसिनोची प्रारंभी मर्यादित असलेली ही विकृती आज राज्यात विस्तारत चालली आहे ही खेदजनक बाब आहे. या खरुजीचे रूपांतर नायट्यात होण्यापूर्वी तिचे निर्मूलन करणे हिताचे आहे.
महाभारत काळापासून जुगाराची परंपरा आपल्याकडे असून, प्राचीन कालखंडात जुगारापायी आपल्या संसाराचा विध्वंस करून घेतलेल्यांची उदाहरणे असताना स्वतंत्र भारतातही जुगार, मटका यांचे प्रस्थ महानगरांपासून गावच्या गल्लीबोळांतही पोहोचले आहे. मटका, जुगार यांच्या व्यसनापायी आजही कित्येक कुटुंबे धुळीला मिळत असतानादेखील हे व्यवहार दिवसाढवळ्या चालू असल्याचे दृष्टीस पडत आहे.
एकेकाळी आपल्याकडे जे सोडतींचे प्रस्थ निर्माण झाले होते, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ साली प्रतिबंध घालण्याची अनुमती राज्य सरकारांना दिली. जुगार, मटका, सोडतीच्या व्यवसायापासून भ्रष्टाचार, काळाबाजार आणि पैशांच्या गैरव्यवहाराला चालना मिळत असल्याने त्यांच्यावर प्रतिबंध आणण्याला ‘लोककल्याणकारी’ असे बिरुद मिरवणार्‍या सरकारने प्राधान्य देणे गरजेचे होते. परंतु असे असताना आजही महाराष्ट्र, मिझोराम, केरळ, नागालँड आणि सिक्कीमसारख्या राज्यांनी सोडत लोकप्रिय असल्याने तिच्याकडे कानाडोळा केलेला आहे.
जुगाराच्या व्यसनापायी कित्येक सुखी संसार उद्ध्वस्त झाल्याने ब्रिटिश अमदानीत सार्वजनिक जुगार कायदा १८६७ द्वारे जुगारगृहे चालवण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला होता. परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशातल्या काही राज्यांनी भरघोस महसूलप्राप्ती होईल या आशेने जुगार खेळण्यास कायद्याच्या चौकटीत परवानगी देण्याला महत्त्व दिले. त्यानुसार दमणसारख्या केंद्रशासित प्रदेशाबरोबर गोवा आणि सिक्कीम राज्यांनी जुगार खेळण्यासाठी काही अटींवर मुभा दिली आहे. गोवा, दमण आणि दीव सार्वजनिक जुगार कायदा १९७६ द्वारे पंचतारांकित हॉटेल्स आणि तरंगत्या जहाजात कॅसिनो सुरू करण्याला परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार गोवा राज्य म्हणून अस्तित्वात आल्यानंतर १९९० साली पहिला कॅसिनो सुरू झाला. आज ही संख्या पंधरावर पोहोचली असून २०१३ साली कॅसिनोंद्वारे १३५ कोटी रुपयांच्या महसुलाची प्राप्ती झाल्याने, जुगार अड्‌ड्यांचे प्रस्थ नाहीसे करण्याच्या राजकीय नेत्यांच्या घोषणा वल्गनाच ठरलेल्या आहेत.
राज्यातला लोह आणि मँगनिज खनिजांच्या उत्खनन, वाहतूक, निर्यातीचा व्यवसाय सरकारने बेकायदेशीर मार्गाने चालू दिल्याने हा व्यवसाय बंद झाला. परिणामी राज्याच्या महसूलप्राप्तीला गळती लागली आणि त्यासाठी कॅसिनो व्यावसायिकांमार्फत मिळणारा करोडो रुपयांचा महसूल सरकारला आश्‍वासक उत्पन्नाचा स्रोत वाटू लागला आहे. त्यामुळे सांस्कृतिक आणि सामाजिक मूल्यांच्या र्‍हासाला कारणीभूत ठरणार्‍या कॅसिनोंना तरंगत्या जहाजांवरती आणि पंचतारांकित हॉटेलांत मुभा देण्यात आलेली आहे. कॅसिनोंच्या जुगारी अड्‌ड्यांद्वारे व्यावसायिकांच्या काळ्या पैशांच्या गुंतवणुकीला, त्याचप्रमाणे भ्रष्टाचार, अनैतिक बाबींना खतपाणी मिळत असल्याने सरकारी यंत्रणेने सत्ताधीशांच्या पाठबळावरती कानाडोळा केलेला आहे. तरंगत्या कॅसिनो जहाजावरती चालणार्‍या जुगारातून लाखो रुपयांची कमाई करता येणे शक्य आहे. दुसर्‍याला कर्जबाजारी आणि प्रसंगी कंगाल करून आपण लाखोपती, करोडोपती व्हावे ही मानसिक विकृती कॅसिनोंद्वारे फोफावत चालली आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या माणसांनी आपल्या काळ्या पैशांच्या गुंतवणुकीद्वारे व्यवसायाला चालना दिलेली आहे, याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. कॅसिनोत गोमंतकीय सुशिक्षित तरुण-तरुणींना रोजगारांची संधी देऊन, व्यावसायिक आपले हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्याचा ढालीसारखा वापर करून घेत आहेत.
कॅसिनोत गोवा सरकारने स्थानिकांना, त्याचप्रमाणे अठरा वर्षांखालील व्यक्तींना प्रतिबंध घातलेला असला तरी प्रत्येक कॅसिनोच्या तरंगत्या जहाजावरती आपल्या बायको-पोरांसह येण्याची मुभा दिलेली आहे. त्यांच्यासाठी मनोरंजनात्मक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबर खाण्यापिण्याची सोयही केलेली आहे. संपूर्ण भारतातला मोठा गणला जाणारा डेल्टीन रॉयल कॅसिनो गोव्यात कार्यान्वित आहे. डेल्टीन रॉयल समूहाद्वारे ४० हजार चौरस फूट जागेत जुगार खेळण्यासाठी १२३ टेबले उपलब्ध केलेली आहेत. कॅसिनो प्राईड, कॅसिनो डेल्टिनसारख्या तरंगत्या जहाजांवरच्या जुगारी अड्‌ड्यांचे आकर्षण देश-विदेशातल्या पर्यटकांत वाढत चालले आहे. कॅसिनोमध्ये सोमवार ते गुरुवारपर्यंत प्रवेश शुल्क प्रत्येक व्यक्तीमागे रु. २००० तर शुक्रवार ते रविवार रु. ३००० असे ठेवलेले असले तरी जुगार खेळण्याबरोबर मौजमजा करावी, मद्यपान, धूम्रपान, अनैतिक बाबी करण्यासाठी मुभा मिळते म्हणून दर संध्याकाळी तरंगत्या कॅसिनो जहाजावरती जाण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी राजधानी पणजीत नित्याचीच झालेली आहे. हरयाणातील राजकारणी गोपाल कांडा यांच्या मालकीच्या बिग डॅडी या तरंगत्या कॅसिनोने बेकायदेशीरपणे पणजीतल्या पादचार्‍यांच्या वाटेवरती अतिक्रमण केले होते. त्यांना हटवण्याची मोहीम पणजी महानगरपालिकेच्या कर्मचार्‍यांनी राबवली असली तरी निवडणुकीत दिलेले शंभर दिवसांच्या आत मांडवीतून तरंगत्या कॅसिनोची जहाजे हटवू हे आश्‍वासन सध्यातरी दिवास्वप्न ठरलेले आहे.
गोव्यातल्या विधानसभा निवडणुकांवेळी मांडवी नदीच्या मुखावरती विराजमान झालेल्या तरंगत्या कॅसिनोंची तेथून हकालपट्टी करण्याची प्रक्षोभक भाषणं केवळ पोकळ घोषणाच ठरलेल्या आहेत. त्यामुळे मार्च २०१९ मध्ये सहा महिन्यांसाठी तरंगते कॅसिनो मांडवीत राहतील आणि त्यानंतर त्यांना तेथून हटवले जाईल असे सांगणार्‍या गोवा सरकारने त्यांना पुन्हा १ ऑक्टोबर २०१९ पासून ३१ मार्च २०२० पर्यंत सहा महिन्यांची मुदत वाढवून दिलेली आहे. कॅसिनोच्या तरंगत्या जहाजांना लोकवस्तीपासून दूर समुद्रात नेले जाईल. कधी मोपा येथील प्रस्तावित विमानतळ, तर कधी आग्वाद-कळंगुटच्या सागरात कॅसिनो हलवले जातील असे वारंवार सांगण्यात येते. परंतु सध्या तरी या घोषणा केवळ वल्गनाच ठरलेल्या आहेत.
मांडवी ही गोव्याची जीवनदायिनी नदी असून, आज असंख्य पर्यावरणीय समस्यांनी तिचे अस्तित्व ग्रस्त असताना, तरंगत्या कॅसिनोंना तिच्या पात्रात परवानगी दिल्याकारणाने सांडपाणी, केरकचरा, मलमूत्र विसर्जन यामुळे जलप्रदूषण शिगेला पोहोचले आहे. गोवा राज्य प्रदूषण मंडळाने मांडवी नदीच्या पणजीत तरंगते कॅसिनो असलेल्या परिसरातल्या पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी घेतले असता प्रदूषणाचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे यापूर्वीच प्रकाशात आलेले आहे. गोव्यातल्या जनतेला ‘शीतकढी’तल्या माशांनाही जलप्रदूषणाचा फटका बसलेला आहे. प्रदूषित पाण्यातले मासे आणि अन्य जलचर यांचे अस्तित्व कॅसिनोयुक्त तरंगत्या जहाजातले सांडपाणी, केरकचरा मांडवी नदीत सोडले जात असल्याने संकटग्रस्त झालेले आहे. गोवा मुक्त झाल्यानंतर येथे सत्तास्थानी आलेल्या आपल्या नेत्यांनी राज्याचे पर्यटन धोरण आखताना शाश्‍वत विकासाच्या नीतीला फाटा दिला आणि देश-विदेशांतून गोव्यात ‘खावो, पियो, मजा करो’ अशा मानसिकतेने येणार्‍या पर्यटकांचे चोचले पुरवण्याला प्राधान्य दिले. अशा बेभरवशाच्या पर्यटन धोरणामुळे सागरी पर्यटनाचे इथले धोरण राज्याच्या अस्तित्वाला बाधा आणण्यास कारणीभूत ठरणार्‍या समस्यांचे आगर बनलेले आहे. सांडपाणी, केरकचरा, उघड्यावरती मलमूत्र विसर्जनासारख्या समस्यांचे निर्मूलन करण्यासाठीचा नियोजनबद्ध आराखडा आपली सरकारी यंत्रणा अमलात आणण्यात अपयशी ठरलेली असताना तरंगते कॅसिनो आणि पंचतारांकित हॉटेलांतल्या कॅसिनोंद्वारे निर्माण होणार्‍या घन आणि ओल्या कचर्‍याचे तसेच सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करण्यात ही आस्थापने यापूर्वीच्या अनुभवांतून पूर्णपणे बेफिकीर असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.
आपल्या राजकीय नेत्यांनी वारंवार मांडवी नदीच्या पात्रात रूतून बसलेल्या या तरंगत्या जहाजांतल्या कॅसिनोंची हकालपट्टी करण्याची दिलेली आश्‍वासने पूर्णपणे फोल ठरलेली आहेत. १९९० मध्ये एका कॅसिनोच्या स्थापनेद्वारे सुरू झालेल्या जुगारी अड्‌ड्यांचे लोण पंचतारांकित हॉटेलंाबरोबर आज नदीपात्रात तरंगणार्‍या जहाजांत पोचून जलप्रदूषण, हवा प्रदूषण आणि ध्वनिप्रदूषणाच्या समस्यांबरोबर सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्याच्या र्‍हासाबरोबर नैतिकतेचे अवमूल्यन करण्यास कारणीभूत ठरलेले आहे. स्थानिकांना कॅसिनोत प्रवेश करण्यास मज्जाव असला तरी त्याचे पालन केले जाते की नाही याबाबत साशंकता आहे. युरोप, अमेरिकेत केवळ कॅसिनोच नव्हे तर वेश्या व्यवसायालाही कायदेशीर मान्यता दिलेली आहे. आपला देश प्राचीन संस्कृतीचा, त्याचप्रमाणे मानवी मूल्यांचे पालन करणारा म्हणून ओळखला जातो आणि त्यामुळे गोव्यासारख्या नितांत सुंदर निसर्ग आणि पर्यावरणाचा समृद्ध वारसा लाभलेल्या छोटेखानी राज्याला आज तरंगत्या, त्याचप्रमाणे पंचतारांकित हॉटेलात असलेल्या कॅसिनोंच्या विषवल्लीने बदनाम करण्याबरोबर असंख्य समस्यांना निमंत्रण दिलेले आहे. कॅसिनोची प्रारंभी मर्यादित असलेली ही विकृती आज राज्यात विस्तारत चालली आहे ही खेदजनक बाब आहे. या खरुजीचे रूपांतर नायट्यात होण्यापूर्वी तिचे निर्मूलन करणे हिताचे आहे.
