गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे प्रमुख तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांची अलीकडेच मुंबईत भेट घेतल्यानंतर राऊत यांनी गोव्यातही महाराष्ट्राप्रमाणेच नव्या विरोधी आघाडीचे जाहीर सुतोवाच केले असले तरी गोव्यात अशी आघाडी होण्याची शक्यता धूसर असल्याची चर्चा सुरू आहे.
गोव्यात गोवा फॉरवर्ड, कॉंग्रेस, मगोप व अपक्ष मिळून महाराष्ट्राच्या धर्तीवर शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली विरोधी आघाडी स्थापन करण्याचे व त्यानंतर राजकीय भूकंप घडविण्याचे मनसुबे खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केले होते. मात्र प्रत्यक्ष गेल्या काही दिवसांत या पक्षांमधील वक्तव्यांवरून असे घडणे असंभव असल्याचे चित्र दिसत आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर काल कॉंग्रेसने पत्रकार परिषद घेऊन गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांच्यावर टीका केली.
तसेच गोवा फॉरवर्डबरोबर आघाडीची शक्यता फेटाळली. तर मंत्री विश्‍वजीत राणे यानी पत्रकार परिषद घेऊन गोव्यात शिवसेनेला कोणतेही स्थान नसल्याचे म्हटले आहे.
तसेच भाजपच्या सर्व आमदारांचा मुख्यमंत्र्यांवर पूर्ण विश्वास असल्याचे म्हटले आहे. शिवसेनेबरोबर विरोधकांची आघाडी हा हास्यास्पद व वेडेपणाचा प्रकार असल्याचे ते म्हणाले.
शिवसेनेशी आघाडीची कोणाचीही तयारी नाही
>> मंत्री विश्‍वजीत राणे : सरकार अस्थिर करणे अशक्य
शिवसेनेशी आघाडी करून आत्महत्या करण्याची कुणाचाही तयारी नाही, असे प्रतिपादन आरोग्य मंत्री विश्‍वजित राणे यांनी पत्रकार परिषदेत काल केले.
गोव्यात शिवसेनेला कुठलेही स्थान नाही. महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांच्या भेटीनंतर गोव्यात राजकीय भूकंप होईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. गोव्यात भाजपचे २७ आमदार असून मुख्यमंत्र्यांवर पूर्ण विश्वास आहे. त्यामुळे भाजप सरकार कुणीही अस्थिर करू शकत नाही. या उलट येत्या सहा महिन्यांत महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप होऊ शकतो, असा टोला राणे यांनी हाणला. गोव्यातील विरोधी पक्षातील एखाद्या प्रमुख आमदाराला मंत्रिपदाची ऑफर दिल्यास ती स्वीकारण्यासाठी तो मागे राहणार नाही. मग, नवीन राजकीय आघाडीचे अस्तित्वच राहणार नाही, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.
म्हादईवर तोडगा काढू
म्हादई प्रश्‍नी योग्य तोडगा काढला जाईल. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री गोव्याला योग्य न्याय देतील. म्हादईचा प्रश्‍न घेऊन आंदोलन करणार्‍यांना नागरिकांकडून योग्य पाठबळ मिळत नाही, असेही राणे यांनी सांगितले. सेझ व्यावसायिकांकडून जमीन ताब्यात घेण्यासाठी घेण्यात आलेले कर्ज फेडण्यासाठी सेझ जमिनीचा लिलाव लवकरात लवकर करण्याची गरज आहे. येत्या मे महिन्यापासून प्रति महिना मासिक हप्ता ३.५ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. सेझ जमिनीच्या लिलावाची फाईल सल्ला घेण्यासाठी ऍडव्होकेट जनरलांकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर सेझ जमिनीच्या लिलावासाठी सल्लागाराची नियुक्ती केली जाणार आहे, असेही राणे यांनी सांगितले.
नोकर्‍यांप्रश्‍नी मुख्यमंत्र्यांना
थोडा अवधी द्यावा
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना नोकर्‍यांचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी थोडा वेळ दिला पाहिजे. येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत युवा वर्गाला शांत राहण्याची सूचना करण्यात आली आहे. आगामी १४ ते १५ महिन्यात नोकर्‍यांचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. मडगावचे जिल्हा इस्पितळ चार ते पाच महिन्यात सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे.
