- मनस्विनी प्रभुणे-नायक
गोव्यातील बचत गटातील महिलांकडे राजकीय व्यक्तींकडून फक्त ‘व्होट बँक’ म्हणून बघितलं जातं. एका मोठ्या संघटित शक्तीचा अगदीच गैरवापर कसा केला जातोय याचं उत्तम उदाहरण गोव्यात बचत गटांच्या माध्यमातून बघायला मिळतं.
गोव्याची दोन रूपं आहेत. एक चकचकीत, अगदी आधुनिक असल्याचा भास होणारं तर दुसरं आपलं साधंसुधंपण जपणारं. एक समुद्रकिनार्‍यावरील सदोदित ’हलचल’ असलेलं, तर दुसरं मनाला हिरव्यागार जगात नेऊन सोडणारं आणि कमालीची शांतता देणारं ग्रामीण जीवन. या दोन्हीमध्ये कमालीचा विरोधाभास आहे. एक पर्यटनावर अवलंबून असलेलं, तर दुसरं खाण उद्योग आणि शेती व्यवसायावर अवलंबून. डिचोली, पिळगाव, शिरगाव, पिसुर्ले, आमोणा- नावेली, रिवण, नेत्रावळी ही सगळी गोव्यातील खाणग्रस्त गावं. अर्धी उत्तर तर अर्धी दक्षिण गोव्यातली. उत्तर गोव्यातली खाणींनी वेढलेली गावं भगभगीत, उजाड वाटतात. त्या तुलनेनं दक्षिण गोव्यातील गावं आपलं उपजत सौंदर्य जपणारी, हिरव्यागार वनराईने वेढलेली, अंगभर गारवा पसरून टाकणारी आहेत. गोव्याच्या ग्रामीण भागाचं एक वेगळं रूप इथं बघायला मिळतं आणि या भागातील बचत गटांमधील महिलांचंदेखील एक वेगळं रूप बघायला मिळतं.
खाण कंपन्या आणि बचतगट
या गावातील एका मोठ्या खाण कंपनीला गावात राहणार्‍या महिलांसाठी काहीतरी उपक्रम करायचे होते. महिलांना छोटेसे गृहउद्योग सुरू करता येतील असं प्रशिक्षण देणं, त्या सर्व महिलांचे बचत गट स्थापन करून या गटांच्या माध्यमातून सामूहिक पद्धतीने काही उपक्रम राबवणं या सूत्राने खाणग्रस्त गावातील महिलांमध्ये आमचं काम सुरू झालं. लंडन इकॉनॉमिक्स स्कूलमधील एका प्राध्यापकाच्या संशोधनप्रकल्पासाठी म्हणून आंध्रमधील म्हणजे आताच्या तेलंगणामधील वरंगळ भागातील महिलांचे बचत गट, पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे-खेड शिवापूर भागात ज्ञानप्रबोधिनीच्या माध्यमातून आणि स्वरूपवर्धिनीच्या माध्यमातून पुण्यातील सेवावस्तीतील महिलांचे बचतगट तसेच माणदेशातील म्हसवड गावातील चेतना गाला-सिन्हा यांनी सुरू केलेले महिलांचे बचत गट मी बघून आले होते. कष्टकरी महिला काबाडकष्ट करून हातात उरणारी इवलीशी रक्कम बचत गटाच्या माध्यमातून जोडत होत्या. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांची जिद्द, चिकाटी बघून त्यासर्व महिलांप्रति आदरभाव वाढत गेला. या सगळ्या अभ्यासाचा, निरीक्षणाचा उपयोग गोव्यातील खाणग्रस्त भागात काम करताना होईल असे त्यावेळी वाटून गेले. पण गोवा अशी भूमी आहे की जिथे कोणतेच आडाखे बांधता येत नाहीत. अशाच काही समजुतींना इथल्या आया-बायांनी खोटं ठरवलं. खाणग्रस्त भागात महिलांच्या जीवनाची परस्परविरोधी रूपं बघायला मिळाली.
आंध्र प्रदेशातील वरंगळमधील, माणदेशातील म्हसवडमधील महिलांची दर महिन्याला पन्नास रुपयांची बचत करताना कशी तारांबळ उडायची हे चित्र डोळ्यासमोर होतं. गोव्यातील खाणींच्या भागात त्याकाळी पैशांचा धूर निघत होता. पिसुर्ले नावाच्या गावात एका बचत गटाच्या मिटिंगला बोलावलं होतं. दोन वर्षांपूर्वी या बचतगटाची सुरुवात झाली होती. त्यांची जमा-खर्चाची वही हातात आली नि खूप मोठं आश्चर्य वाटलं. दर महिन्याला या सर्व महिला प्रत्येकी २००० रुपये इतकी बचत करत होत्या आणि काही महिलांनी ही रक्कम वाढवून तीन हजार रुपये करावे, अशी मागणी केली होती. गटात पैशांची होणारी उलाढाल आणि ज्या कारणांसाठी ही उलाढाल होत होती ते ऐकून मी एकदम अवाक् झाले. कुठे पन्नास रुपये साठवण्यासाठी धडपडणार्‍या महिला आणि कुठे तीन हजार रुपये साठवणार्‍या या महिला. पण हातात नुसती लक्ष्मी असून उपयोग नाही, ती लक्ष्मी कशी आपल्याजवळ राहू शकते हे या महिलांना कधी समजलंच नाही.
एवढा पैसा असताना या बायकांना बचत गटाची गरजच काय? असा प्रश्न पडला. एकीकडे पैसा नाही म्हणून बचत गटांकडे वळलेल्या बायका तर दुसरीकडे पाण्यासारखा पैसा वाहत असताना तो कसा खर्च करायचा याची चिंता असलेल्या बायका बचत गटात पैसे गुंतवून ठेवू लागल्या. बचत गट कशासाठी आणि कोणासाठी? असा प्रश्न इथं आल्यावर पडू लागला. आपण आपला वेळ वाया घालवत तर नाही ना? असं मनाला सतत खात राहिलं.
पण सर्वदूर हीच परिस्थिती नव्हती. खाणींचा भाग असला तरी दक्षिण गोव्यातील गावात जरा वेगळं वातावरण होतं. खाण कंपन्या असल्या तरी पैशांचा धूर काही इथं निघत नव्हता. शहरांपासून, साधनसुविधांपासून दूर असल्यामुळे इथलं लोकजीवन आणि त्याहीपेक्षा महिलांचं जीवन अतिशय कष्टमय असल्याचं जाणवलं. या महिला कधीच खाणींवरील पैशांवर अवलंबून नव्हत्या. त्यांनी कष्टाचे, उदरनिर्वाहाचे आपापले मार्ग केव्हाच शोधले होते. त्यामुळे खाण उत्खनन बंदीनंतर त्या कोलमडून पडल्या नाहीत. रानावनावर आधारित असलेल्या खडतर जीवनात त्या काहीतरी नवीन करण्यासाठी कायम पुढे सरायच्या. याच महिला त्या-त्या गावांचा मुख्य चेहरा आहेत. घरातली सगळी कामं उरकल्यानंतर कितीही दमल्या असल्या तरी बचत गटांच्या कार्यक्रमासाठी धावत येतात. घरादारासाठी कराव्या लागणार्‍या कष्टांव्यतिरिक्त स्वतःसाठी काहीतरी वेगळं केलं पाहिजे असं त्यांना कायम वाटतं. त्यांचा उत्साही सहभाग सर्वकाही सांगून जातो.
या गावांमधील महिलांनी एकत्रित यावं म्हणून ’पौष्टिक पाककृती स्पर्धा’ भरवण्यात आली होती. अगदी आठरा वर्षांच्या मुलीपासून ते ऐंशी वर्षांच्या आजींनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग घेतला. गावात मनोरंजनाची साधनं तशी नाहीच. वेगवेगळ्या सणवारांच्या निमित्ताने एकत्र येणं होत असतं, पण आपल्या मुलांच्या शाळेत जशी स्पर्धा होते तशी स्पर्धा आपल्यासाठीदेखील असू शकते याचं त्यांना अप्रूप वाटत होतं. या छोट्याशा स्पर्धेनं त्यांना मोठा हुरूप आला. सासू-सून, आई-मुलगी, नणंद-भावजय अशा सार्‍याजणी सहभागी झाल्या. छोट्याशा गावांमध्ये महिलांसाठी पहिल्यांदाच अशा प्रकारची स्पर्धा झाली. खरंतर ही किती छोटीशी गोष्ट पण त्यातून या समस्त महिलांना खूप मोठा आनंद मिळाला.
बचत गटात येणार्‍या महिला गरजूच असल्या पाहिजेत असा काहीसा झालेला गैरसमज इथं येऊन गळून पडला. पिसुर्लेसारख्या गावातील महिलांचे बचत गट ’किटी पार्टी’सारखेच वाटू लागले. पण ही परिस्थिती बदलायला वेळ लागला नाही. गेल्या दोन वर्षांच्या खाणबंदीच्या काळात पुलाखालून पाणी बरंच वाहून गेलंय. आता कुठे या महिलांना बचतगटाचा खरा अर्थ समजू लागलाय. खास त्यांच्यासाठी तयार केलेल्या लघुउद्योग प्रशिक्षण कार्यक्रमाला अत्यंत अल्प प्रतिसाद असायचा; पण आता या सर्वजणी स्वतःहून पुढाकार घेऊ लागल्या आहेत.
खाणी कधी न कधी बंद होणारच. किती काळ उत्खनन करणार? ही बाजू कधीच लक्षात न घेऊन स्वतःला खाण उद्योगावर अवलंबून ठेवलं होतं. खाणबंदीचा मोठा काळ अनुभवत असताना, घराचा मोडलेला आर्थिक कणा ठीक करण्यासाठी याच महिला गेल्या दोन वर्षांत सरसावल्या आहेत. खाणींवरील बंदी उठेल तेव्हा उठेल, आपण काहीतरी केलं पाहिजे असं त्यांना वाटू लागलंय. कुणी चहा आणि भाजीचा छोटासा गाडा सुरू केलाय, तर कुणी मसाला कांडप मशीन घेऊन ‘मसाला उद्योग’ सुरू करण्याच्या विचारात आहे. काही वर्षांत परिस्थितीमुळे या महिलांमध्ये झालेला बदल विचार करायला लावणारा आहे. नेत्रावळीतील महिलांना केटरिंगचं ट्रेनिंग देत असताना काही सरकारी अधिकार्‍यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता- ‘या जंगलातल्या बायकांना केटरिंगचं ट्रेनिंग देऊन काय फायदा? त्या काय करणार ट्रेनिंग घेऊन?’ पण आज याच महिला लोकोत्सव, इफ्फीमध्ये रुचकर खाद्यपदार्थांचे स्टॉल लावतात. त्यांनी आपली एक वेगळी ओळख तयार केली आहे. गोव्यातील खाण व्यवसाय सुरू व्हावा म्हणून रस्त्यावर उतरणार्‍या याच महिलांनी आता परिस्थिती स्वीकारली आहे. उद्भवलेल्या आर्थिक संकटात त्या आपल्या घराचा आर्थिक कणा बनल्या आहेत.
गोव्यातील बचतगट फक्त ‘व्होट बँक’
पण सरकारी पातळीवर अतिशय निराशाजनक परिस्थिती दिसून येते. अन्य राज्यांमध्ये म्हणजेच आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये त्या-त्या राज्यातील सर्व बचत गटांचे फेडरेशन करण्यात आलंय. या फेडरेशनच्या माध्यमातून सर्व बचत गटांना आर्थिक साहाय्य, महिलांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रशिक्षण कार्यक्रम, बचत गटांसाठी वेगवेगळ्या तयार करण्यात आलेल्या योजना राबविण्यात येतात. या सगळ्यामुळे सरकारी पातळीवर बचत गटांची नोंद झालीय. आपल्या गोव्यात या पातळीवर सगळा सावळागोंधळ आहे. गोव्यातील अनेक बचत गटांचं रजिस्ट्रेशन झालंय पण गेली अनेक वर्षं प्रयत्न करूनही बचत गटांचं फेडरेशन काही होत नाहीये. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हे काम हातात घेतले होते, पण त्यांच्या काळातही हे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यानंतर याविषयात लक्ष घालून हे काम पूर्ण करण्याची कोणाकडेही इच्छाशक्ती नाही. इथे राजकीय स्वार्थासाठी बचत गटांचा वापर करून घ्यायचा एवढंच फक्त माहितेय. गोव्यातील बचत गटातील महिलांकडे राजकीय व्यक्तींकडून फक्त ’व्होट बँक’ म्हणून बघितलं जातं. निवडणुकीच्या काळात बचत गटातील महिलांना देवदर्शनाला पाठवणं, त्यांच्यासाठी अष्टविनायक यात्रेचं आयोजन करणं, जेवणावळ घालणं, साड्या वाटप करणं असल्या गोष्टी राजकीय व्यक्तींकडून केल्या जातात म्हणे. एका मोठ्या संघटित शक्तीचा अगदीच गैरवापर कसा केला जातोय याचं उत्तम उदाहरण गोव्यात बचत गटांच्या माध्यमातून बघायला मिळतं.
आंध्र-तेलंगणासारख्या राज्यात सरकारी पातळीवर, महिला बाल कल्याण विभागाच्या साहाय्याने बचतगटांचे फेडरेशन करून त्या माध्यमातून महिलांनी जी क्रांती केलीय त्यापासून प्रेरणा घेतली पाहिजे. गोव्यातील बचत गटांना एका छताखाली आणलं पाहिजे. असंघटित महिलांना यानिमित्ताने संघटित केलं पाहिजे.
सध्याचे मुख्यमंत्री सामाजिक विज्ञानाचे शिक्षण घेतलेले आहेत. त्यांचा मतदारसंघदेखील खाणग्रस्त भागातलाच आहे. त्या मतदारसंघातदेखील अनेक बचत गट आहेत. त्यांनी स्वतः या बचत गटातील महिलांना प्रशिक्षण द्यावे. किमान इच्छाशक्ती दाखवून गोव्यातील बचत गटांचे फेडरेशन करून सर्व महिलांना संघटित करावे. गोव्यासारख्या छोट्या राज्यासाठी हे करणं अतिशय सोप्पं आहे. बचत गट हा विषय सरकारने विकास कामाच्या प्राधान्यक्रमात कायम ऑप्शनला टाकलेला आहे. आतातरी मुख्यमंत्र्यांनी याविषयात गांभीर्यानं लक्ष घालण्याची गरज आहे.
