गोव्याच्या रस्तोरस्ती
मृत्यूचे सापळे!

• प्रमोद ठाकूर

गोव्यात वर्ष 2024 ची सुरुवात गंभीर अपघातांनी झाली. त्यानंतर ही अपघातांची मालिका सुरूच आहे. राज्यात दर दिवशी एक तरी अपघात घडत आहे आणि त्यात एक तरी बळी जात आहे. वाहन अपघातांतील ही बळींची वाढती संख्या मोठी चिंतेची बाब बनली आहे. मात्र राज्यातील अपघात प्रकरणांकडे गंभीरपणे लक्ष देऊन अपघातांचे प्रमाण कमी करण्याबाबत आवश्यक ते प्रयत्न होत असताना दिसत नाही.

गोव्यात वर्ष 2024 ची सुरुवात गंभीर अपघातांनी झाली. त्यानंतर ही अपघातांची मालिका सुरूच आहे. राज्यात दिवसेंदिवस अपघात होत आहेत आणि त्यात एक तरी बळी जात आहे. वाहन अपघातांतील ही बळींची वाढती संख्या मोठी चिंतेची बाब बनली आहे. मात्र राज्यातील अपघात प्रकरणांकडे गंभीरपणे लक्ष देऊन अपघातांचे प्रमाण कमी करण्याबाबत आवश्यक ते प्रयत्न होत असल्याचे दिसत नाही.

मागील काही वर्षांतील वाहन अपघातांचा आढावा घेतल्यास राज्यात वाहन अपघात हे नित्याचे बनले आहेत. एखाद्या गंभीर अपघातानंतर राज्यातील वाढत्या अपघातांबाबत नागरिकांकडून काही दिवस चिंता व्यक्त केली जाते. समाजमाध्यमे, वृत्तपत्रे, वृत्त वाहिन्यांवरून त्याबाबत मोठी चर्चा होते. पण काही दिवसांनी पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’प्रमाणे अपघातांचे सत्र थांबता थांबत नाही. त्यामुळेच राज्यातील वाढत्या अपघात प्रकरणांकडे गंभीरपणे पाहिले जात नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते.

राज्यात बेशिस्त, बेजबाबदारपणे वाहन चालविणे आणि रस्ता नियोजनातील त्रुटींमुळे जास्त अपघात होत आहेत. सरकारी यंत्रणा वाढत्या वाहन अपघातांबाबत गंभीर नाही. तसेच वाहनचालकांकडूनसुद्धा अपघाताच्या प्रकाराकडे गंभीरपणे लक्ष दिले जात नाही. राज्यातील वाढत्या अपघातांची कारणे वेगवेगळी आहेत. रस्ता नियोजनातील त्रुटी, शिस्तीचा अभाव, रस्त्यावरील खड्डे, अतिवेग, मद्याच्या नशेत वाहन हाकणे, कुत्रे आणि गायीगुरांचे रस्त्यावर मोकाट फिरणे अशा विविध कारणांचा समावेश आहे. वाहतूक खाते, पोलीस यंत्रणेकडून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दंड ठोठावून नियमांचे पालन करण्याची सूचना केली जाते. तथापि, नागरिकांकडून नियमांच्या पालनाकडे कटाक्षाने लक्ष दिले जात नाही. नियम उल्लंघन प्रकरणी दंड ठोठावला जात असला तरी नियमभंगाच्या प्रकारात घट होताना दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यात दरवर्षी सुरक्षा सप्ताह साजरा केला जातो. या सुरक्षा सप्ताहानिमित्त सुरक्षा जागृतीसाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. पण रस्त्यावरील वाहतुकीत शिस्त काही येत नाही.
आकाराने लहान असलेल्या गोवा राज्यात वाहन अपघातांतील मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. वर्षाला सरासरी 260-270 च्या आसपास लोकांचा वाहन अपघातात बळी जातो. देशभरात गोवा हे अपघाती मृत्यू राज्य म्हणून ओळखले जात आहे. काही जणांकडून गोव्याला ‘किलर स्टेट’ असेही संबोधले जाते. गोव्याची ही प्रतिमा बदलण्याची गरज आहे.

राज्यात वर्ष 2024 मध्ये सुरुवातीपासून अपघाती मृत्यूची नोंद होत आहे. गेल्या दीड महिन्याच्या काळात पस्तीसच्या आसपास बळींची नोंद झाली आहे. वर्ष 2023 मध्ये एकूण 2846 अपघातांची नोंद झाली. त्यात 290 जणांचा मृत्यू झाला. या अपघातांत 176 दुचाकी चालकांचे निधन झाले. अपघातातील बळींमध्ये 60.68 टक्के दुचाकी चालकांचा समावेश आहे. या वर्षात 44 पादचाऱ्यांचे निधन झाले. रस्ता अपघातात दुचाकीच्या मागे बसलेले 33 जण, 16 प्रवासी, 15 वाहनचालक, 4 मोटरसायकल चालक व इतर 2 बळींची नोंद झाली आहे. मागील 2023 मध्ये वर्ष 2022 च्या तुलनेत एकूण अपघातांचे प्रमाण कमी असले तरी अपघाती मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे.
वर्ष 2022 मध्ये एकूण 3011 अपघातांची नोंद होऊन एकूण 271 बळी गेले. त्यात 152 दुचाकी चालक, 51 पादचारी, 29 दुचाकीवर मागे बसलेले, 17 प्रवासी, 13 चालक, 2 मोटरसायकल स्वार आणि 7 इतरांचा समावेश आहे.

वर्ष 2021 मध्ये एकूण 2849 अपघातांची नोंद झाली. त्यात 226 जणांचा बळी गेला आहे. त्यात 128 दुचाकी चालक, 36 पादचारी, 24 दुचाकीवर मागे बसलेले, 15 चालक, 16 प्रवासी, 6 सायकल स्वार आणि इतरांचामध्ये एकाचा समावेश आहे.
वर्ष 2020 मध्ये एकूण 2375 अपघातांची नोंद झाली असून 223 बळी गेला आहेत. त्यात 143 दुचाकी चालक, 29 पादचारी, 25 दुचाकी मागे बसलेले, 12 चालक, 5 प्रवासी, 2 मोटरसायकल स्वार व इतर 7 जणांचा समावेश आहे.
राज्यात मागील तीन वर्षांत विविध अपघातांमध्ये 492 दुचाकीस्वारांचा बळी गेला आहे. तीन वर्षात हेल्मेट परिधान न केल्याने 236 दुचाकीस्वारांचा बळी गेला आहे, तर हेल्मेट असतानाही 257 दुचाकीस्वारांचा बळी गेला आहे.

राज्यात पर्यटनासाठी येणाऱ्या बऱ्याच पर्यटकांकडून बेशिस्त वाहतूक केली जाते. पर्यटकांकडून वाहन चालविताना मोबाईल मॅपचा आधार घेतला जातो. त्यामुळे अनेक वेळी चुकीच्या रस्त्याने वाहतूक करतात. पर्यटकांच्या या बेशिस्तीपणामुळेही अपघात होतात. पर्यटकांच्या बेशिस्त वाहन चालविण्यामुळे वर्ष 2021 ते 2023 या तीन वर्षांत 150 अपघातांची नोंद झाली आहे. वर्ष 21 मध्ये 45, 22 मध्ये 38 आणि 23 मध्ये 52 अपघातांची नोंद झाली आहे. राज्यात मद्याच्या नशेत वाहन चालविण्याचे प्रकार घडतात. वर्ष 22 मध्ये मद्याच्या नशेत वाहन चालविणाऱ्या 1407 आणि 2023 मध्ये 2056 जणांना दंड ठोठावला आहे. राज्यात पादचारीसुद्धा सुरक्षित नाहीत. मागील चार वर्षांत एकूण 160 पादचाऱ्यांच्या अपघाती मृत्यूची नोंद झाली आहे. बेशिस्त वाहतुकीमुळे पादचारी असुरक्षित बनले आहेत. पोलीस खात्याकडून बेशिस्त वाहतूकप्रकरणी कारवाई केली जाते. पण, कारवाईचा कोणताही परिणाम झालेला दिसून येत नाही. दंडामुळे सरकारी तिजोरीत कोट्यवधी रुपये जमा होत आहेत. पोलिसांनी वर्ष 2023 मध्ये दंडाच्या स्वरूपात सुमारे 29.22 कोटी रुपये वसूल केले, तर 2022 मध्ये सुमारे 19.93 कोटी रुपये वसूल केले. या निधीचा वापर रस्त्यावरील अपघातप्रवण क्षेत्राची सुधारणा, वाहतूक जनजागृतीसाठी करण्याची गरज आहे. पोलीस दुचाकीवाल्यांना दंड करतात, परंतु कारवाल्यांना अभावानेच दंड करताना दिसतात. कदाचित त्यांचे साटेलोटे वरपर्यंत असल्यामुळे कटकट नको म्हणून दुर्लक्ष केले जात असेल. अन्यथा अडचणीच्या मार्गावरसुद्धा रस्त्याच्या बाजूला कार पार्क करून वाहनांना अडथळा निर्माण केला जातो. त्याविषयी कोणी ‘ब्र’ काढत नाहीत. मात्र तिथे दुचाकी असेल तर सरळ उचलून नेली जाते. याचाच अर्थ गोव्यात वाहनशिस्तीचा अभाव आहे.

गोव्यातील रस्त्यांची सुधारणा होत आहे. नवीन महामार्ग उभारले जात आहेत. तथापि, महामार्ग, रस्ते तयार करण्याच्या कामात योग्य नियोजन नसल्याने नवीन महामार्गावर अनेक ठिकाणी धोकादायक जंक्शने तयार झाली आहेत. नवीन महामार्गावरील जंक्शने मृत्यूचे सापळे बनले आहेत. राजधानी पणजीमध्ये कदंब बसस्थानकाजवळील जंक्शन धोकादायक बनले आहे. तसेच, ‘अटल सेतू’चा पणजीला जोडणारा रस्ता धोकादायक आहे. ‘अटल सेतू’ला पणजीला जोडणाऱ्या रस्त्याचा समावेश मूळ आराखड्यात नव्हता. या रस्त्यावरून येणाऱ्या वाहनांना डावीकडे वळविण्याचा फलक लावण्यात आला आहे. तथापि, वाहनचालकांकडून बेशिस्तपणे वाहन चालविले जात असल्याने गंभीर अपघाताची शक्यता आहे. मेरशी येथील सर्कल मोठे धोकादायक क्षेत्र आहे. या ठिकाणी सिग्नल यंत्रणा बसविण्यात आल्याने धोका थोडा कमी आहे, पण काही वाहनचालक याठिकाणी बेशिस्तपणे वाहन चालवितात.
पेडे-म्हापसा येथील महामार्गावरील जंक्शन धोकादायक आहे. या ठिकाणी नेहमी वाहतुकीचा सावळा गोंधळ सुरू असतो. त्यामुळे बऱ्याच वेळा लहान-मोठे अपघात घडत असतात. या धोकादायक जंक्शनवर उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
दोनखांब- धारगळ येथे धोकादायक जंक्शन तयार झाले आहे. याठिकाणी आतापर्यंत अनेक गंभीर अपघातांची नोंद झाली आहे. येथे उड्डाण पूल उभारण्याची नागरिकांची मागणी आहे. गेली काही वर्षे सरकारी यंत्रणेकडून नागरिकांना उड्डाण पूल उभारण्याचे केवळ आश्वासन दिले जात आहे.

पोरस्कडे- पेडणे येथील धोकादायक जंक्शनवर अपघातानंतर तातडीने सिग्नल यंत्रणा बसविण्याचे काम हाती घेण्यात आले. पोरस्कडे येथे दोन ठिकाणी धोकादायक जंक्शने तयार झाली आहेत. सातार्डा येथून पणजीच्या दिशने येणाऱ्या वाहनांना महामार्ग ओलांडावा लागत आहे. तसेच, गावात जाणारा रस्तासुद्धा या ठिकाणी जोडला जात आहे. महामार्गावर वाहने भरधाव असल्याने याठिकाणी गंभीर धोका संभवतो. पोरस्कडे येथे पेडणे शहरात जाणाऱ्या रस्त्यावर जंक्शन आहे. महामार्ग तयार करताना महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्याचा विचार करून जंक्शन तयार होणार नाही अशी दक्षता घेऊन रस्त्याचा आराखडा तयार करायला हवा होता. तथापि, योग्य नियोजन करण्यात न आल्याने वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. वेर्णा, मडगाव, काणकोण या परिसरातसुद्धा नवीन रस्त्याच्या कामात दुर्लक्ष घडत असल्याने अपघात होत आहेत. फोंडा भागातसुद्धा नवीन रस्त्याच्या कामात अनेक त्रुटी ठेवल्या गेल्या आहेत.

राज्य सरकारने राज्यातील वाढत्या अपघातांची संख्या लक्षात घेऊन नोव्हेंबर 2022 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम खाते, वाहतूक खाते, पोलीस आणि नागरिक यांची संयुक्त बैठक घेऊन वाहन अपघात नियंत्रणात आणण्यासाठी सूचना जाणून घेतल्या होत्या. यावेळी स्वयंसेवी संस्था, वाहतूक सुरक्षेसाठी कार्यरत कार्यकर्त्यांनी रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी अनेक सूचना मांडल्या होत्या. राज्यातील अपघातप्रवण क्षेत्र, ब्लॅक स्पॉट सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. या संयुक्त बैठकीतील सूचनांची अंमलबजावणी करून रस्ता अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील व वाहतुकीत शिस्त आणली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली होती. पण अजूनपर्यंत सूचनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे दिसून येत नाही.

राज्यात वाहनांची संख्या भरपूर आहे. प्रत्येक घरात किमान दोन-तीनच्या वर वाहने आहेत. तसेच, परराज्यांतून येणारे पर्यटक वाहने घेऊन येतात. राज्यात सकाळ आणि संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळी रस्त्यावर दुचाकी, चारचाकी वाहनांची गर्दी असते. रस्त्यावरील वाहनांच्या गर्दीमुळे वाहतूक कोंडीचे प्रकार नित्याचे झाले आहेत. काहीजणांकडून नियोजित स्थळी लवकर पोहोचण्यासाठी वाहने भरधाव वेगाने हाकली जातात. गोड्यांना ओव्हरटॅक करण्यासाठी नागमोडी पद्धतीने कर्णकर्कश आवाज करीत तरुण दुचाकी हाकतात. त्यामुळे अपघात होऊन ते तर आपला जीव गमावतातच; पण समोरचाही विनाकारण आपला जीव गमावतो. काही ठिकाणी तर रस्त्यावर आवश्यक त्या सूचना फलकांचाही अभाव दिसून येतो. रस्त्यावर खोदकाम वरच्यावर केले जाते. खोदलेल्या रस्त्याची वेळेवर दुरुस्ती केली जात नाही. जास्त रहदारी असलेल्या वेर्णा, फोंडा, जुने गोवा, दाबोळी, काणकोण, पेडणे, डिचोली यांसारख्या भागात जास्त अपघात होत असल्याचे दिसून येत आहे.

रस्त्यावरील वाहनांची संख्या कमी करण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्यात सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक सुविधेमध्येही त्रुटी आहेत. त्यामुळे अनेक नागरिकांना दुचाकी, चारचाकी वाहनांचा कामधंद्यावर जाताना वापर करावा लागतो. सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीत सुसूत्रता आणल्यास रस्त्यावरील वाहनांचे प्रमाण खूप कमी होऊ शकते. राज्य सरकारने औद्योगिक वसाहतीत रात्री उशिरापर्यंत बससेवा सुरू करण्याची घोषणा केली. तथापि, अजूनपर्यंत सकारात्मक गोष्टी घडलेल्या दिसत नाहीत.

राज्यात 33 अपघातप्रवण क्षेत्र आणि 23 ब्लॅक स्पॉट आहेत. अपघातप्रवण क्षेत्र आणि ब्लॅक स्पॉटमध्ये सुधारणा करण्याचे काम हाती घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. फोंडा, मडगाव, कळंगुट, डिचोली, कोलवा, पणजी, वास्को, पेडणे, म्हापसा आदी भागात अपघातप्रवण क्षेत्र व ब्लॅक स्पॉट आहेत. ब्लॅक स्पॉट, गतिरोधक, झेब्रा क्रॉसिंगबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनांकडे संबंधितांकडून दुर्लक्ष होत आहे. जिल्हा वाहतूक सुरक्षा समितीची तातडीची बैठक नुकतीच पर्वरीत घेण्यात आली. या बैठकीनंतर वाहतुकीत शिस्त, सुरक्षा उपाय योजना राबविण्याच्या कामांना चालना मिळायला हवी. राज्यात 10 ठिकाणी अपघातप्रवण क्षेत्रे दुरुस्त करण्यासाठी निविदा जारी केली आहे. 31 ठिकाणी ब्लॅक स्पॉटबाबत प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर अंतर्गत रस्त्याचे ऑडिट करण्याचा निर्देश देण्यात आला आहे. पण, सरकारी अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष कृती वेळेवर होत नाही.
राज्यात दंडाच्या माध्यमातून वसूल करण्यात येणाऱ्या रक्कमेतून अपघातस्थळांमध्ये सुधारणा व अशा प्रकारच्या कामासाठी वापर करावा, अशी कायद्यात तरतूद आहे. मात्र सरकारी तिजोरीत जमा होणारा हा निधी कुठे वापरला जातो याबाबत सविस्तर काहीच जाहीर केले जात नाही.

रस्ताअपघातात बळी जाणाऱ्या व्यक्तीच्या कुटुंबावर मोठा आघात होतो. बऱ्याच वेळा चूक नसतानासुद्धा त्यांचा हकनाक बळी जातो. या पार्श्वभूमीवर रस्ता वाहतुकीत शिस्त आणण्याची अत्यंत गरज आहे. राज्यात बेशिस्त, भरधाव, निष्काळजीपणे केली जाणारी वाहतूक, रस्ता नियोजनामधील त्रुटी यांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यातील वाढत्या अपघातांकडे गंभीरपणे लक्ष देऊन अपघातांच्या प्रमाणावर नियंत्रण आणण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने काम करण्याची गरज आहे. केवळ, सरकारी यंत्रणा वाढत्या अपघातांची संख्या कमी करू शकत नाहीत. त्यासाठी वाहनचालक, सेवाभावी संस्था, कार्यकर्ते आणि नागरिकांचे सहकार्य आवश्यक आहे.
राज्यातील वाहतुकीमध्ये शिस्त आल्यास वाढत्या अपघातांवर निश्चितच नियंत्रण येऊ शकते. केवळ वाहतूक नियमभंग प्रकरणी दंड ठोठावला म्हणून वाहतुकीला शिस्त येणार नाही. वाहतूक शिस्तीबाबत जनजागृतीवर भर देण्याची गरज आहे. शालेय स्तरावरून करण्यात येत असलेली वाहतूक जनजागृती आगामी काळासाठी निश्चितच लाभदायक ठरू शकेल.