गोवा सरकारने गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर स्तरावर आरक्षणाच्या मागणीचा अभ्यास आणि शिफारशीसाठी एका चार सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.
राज्यात गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर स्तरावर ओबीसी आरक्षण ठेवण्याची मागणी केली जात आहे.
गोमेकॉमध्ये पदव्युत्तर स्तरावर आरक्षणाची गरज आहे की नाही आणि किती प्रमाणात अशा आरक्षणाची आवश्यकता आहे याबाबत सर्व संबंधितांच्या मतांचा अभ्यास आणि विचार करण्यासाठी आणि सरकारला शिफारशी करण्यासाठी या तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
आरोग्य सचिव (आरोग्य) हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष, गोवा वैद्यकीय परिषदेचे अध्यक्ष सदस्य आहेत. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डीन हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
एससी, एसटी आणि ओबीसीच्या राज्य यादीअंतर्गत मान्यताप्राप्त २५ समुदायांनी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात गोमेकॉमध्ये पदव्युत्तर शिक्षणासाठी जागा राखीव ठेवण्याच्या मागणीसाठी निदर्शने केली होती. मागील १४ वर्षांहून अधिक काळ गोमेकॉमध्ये पदव्युत्तर स्तरावर आरक्षण प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचा आरोपही केला आहे.
ओबीसीच्या एका शिष्टमंडळाने गोमेकॉचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकर यांची भेट घेऊन पदव्युत्तर स्तरावर ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर चर्चा केली आहे. पदव्युत्तर स्तरावर ओबीसी आरक्षणासंबंधीची फाईल सरकारकडे पाठविण्यात आल्याचे गोमेकॉचे डीन डॉ. बांदेकर यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले आहे.
