गोव्यात दाबोळी विमानतळावर दुबईहून दाखल झालेल्या पहिल्याच वंदे भारत मोहिमेखालील विमानातील प्रवाशांनी संस्थात्मक विलगीकरणाला विरोध दर्शवीत विमानतळावर पाच – सहा तास जो काही गोंधळ घातला, तो पूर्णपणे अस्थानी आणि असमर्थनीय आहे. भारतात परत येत असताना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या विदेशस्थ भारतीयांसाठी जी काही एसओपी तयार केलेली आहे, त्यानुसार, विमानतळावर लाळेचे नमुने घेतल्यानंतर सात दिवस त्यांनी स्वतः निवडलेल्या हॉटेलमध्ये संस्थात्मक विलगीकरणाखाली स्वखर्चाने राहायचे आणि नंतरचे सात दिवस स्वतःच्या घरी होम क्वारंटाईनखाली राहायचे असा दंडक आहे. भारतात येण्यासाठी विमानात चढतानाच या प्रवाशांकडून ही प्रक्रिया आपल्याला मान्य असल्याचे लिखित प्रतिज्ञापत्र घेतले जाते. गोव्यात आलेल्या या सर्व प्रवाशांनीही अशा प्रकारची प्रतिज्ञापत्रे विमानात चढण्यापूर्वीच सही करून दिलेली होती. दाबोळीत उतरल्यावर कोणत्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल याची स्पष्ट कल्पना त्या सर्वांना व्हॉटस्‌ऍपद्वारे देण्यात आली होती. असे असूनही येथे उतरल्यानंतर आपल्या संघटितपणाच्या बळावर एकाएकी घूमजाव करून त्यांनी विमानतळावर जो काही तमाशा केला, तो मुळीच समर्थनीय ठरत नाही. विदेशांतून परत आणल्या जाणार्‍या या प्रवाशांमध्ये त्याबाबतच्या कृतज्ञतेचा तर लवलेश दिसत नाही, उलट एकप्रकारची गुर्मीच दिसते आहे.
वंदे भारत मिशन मोहिमेखाली भारत सरकारने देशोदेशी अडकून पडलेल्या शेकडो भारतीयांना मानवतेच्या दृष्टीकोनातून मायदेशी आणण्याचे प्रयत्न चालवलेले आहेत. देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये अशा प्रकारे विदेशी भारतीयांना परत आणले गेले, पण गोव्यात जे काही झाले तसे कोठेही झाल्याचे ऐकिवात नाही. जिवानिशी भारतात सुखरूप परत आणले गेल्यानंतर स्वतःच्या, आपल्या कुटुंबियांच्या हितासाठी जेमतेम सात दिवसही संस्थात्मक विलगीकरणाची यांची तयारी नाही, त्याला राज्य सरकारने एसओपींबाबत केलेला पोरखेळही काही अंशी कारणीभूत आहे. देशी प्रवाशांसाठी निव्वळ होम क्वारंटाईनच्या तिसर्‍या विकल्पाची तरतूद आधी ज्या बेजबाबदार वृत्तीने करण्यात आली होती, त्यामुळे या विदेशांतून परतलेल्या गोमंतकीय प्रवाशांमध्ये गैरसमज पसरला असणे शक्य आहे. राज्य सरकारने होम क्वारंटाईनसंदर्भात हा गोंधळ घातला नसता तर आम्हालाही तसे करू द्या ही मागणीच कदाचित पुढे आली नसती.
खरे तर गोव्यात येणार्‍या सर्वांना एकच नियम असायला हवा होता, परंतु विमानाने गोव्यात येणार्‍या मंडळींसाठी खास सोयी दिल्या गेलेल्या आहेत. त्यांची तपासणी थेट विमानतळावरच होत असते. रेल्वेने येणार्‍या प्रवाशांना आणि रस्तामार्गे येणार्‍या प्रवाशांना मात्र इस्पितळांमध्ये पाठवून तेथे त्यांच्या लाळेचे नमुने घेण्यात येतात. विमानतळावर ज्या प्रकारे तपासणीची सोय किऑस्क उघडून करण्यात आली, तशी रेल्वे स्थानकांवर वा राज्याच्या सीमांवरही करता आली असती, परंतु विमानाने येणार्‍यांना खास व्हीआयपी वागणूक दिली जाताना दिसते आहे. मात्र, थेट विमानतळावरच कोविड तपासणीची सोय करण्यात आलेली असूनही दाबोळी विमानतळावर प्रवाशांनी गोंधळ घातला. खरे तर तेथे आपल्या लाळेचा नमुना देऊन या प्रवाशांना थेट बसमधून त्यांनी निवडलेल्या हॉटेलवर जाता आले असते, परंतु या संस्थात्मक विलगीकरणासाठी हॉटेलचा खर्च आम्ही का करावा असा त्यांचा सवाल होता. विदेशांतून परतणार्‍या या प्रवाशांपैकी काहींच्या नोकर्‍या गेलेल्या असू शकतात. आर्थिक चणचणही असू शकते, परंतु मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सरकारने आमचा खर्च उचलावा असे कोणी म्हणताना दिसले नाही. जणू काही सरकारने म्हणजेच शेवटी गोमंतकीय करदात्यांनी आपला हा खर्च उचलला पाहिजे व तो आपला जन्मसिद्ध हक्क असल्यासारखी उर्मट वृत्ती त्यांनी दाखवलेली पाहायला मिळाली. त्यामुळे आज आम जनतेची सहानुभूती त्यांना मिळू शकलेली नाही. विमानतळावरील गोंधळामुळे कोविड तपासणी प्रक्रियेत निर्माण झालेला अडथळा, त्यामुळे तेथील पोलीस व इतर लोकांच्या आरोग्याला निर्माण झालेला धोका या सगळ्याची दखल घेऊन सरकारने गोंधळ घालणार्‍यांविरुद्ध आपत्ती निवारण कायद्याखाली कारवाईचे पाऊल उचलले तरी त्यात जनतेला वावगे वाटणार नाही.
म्हापशातील साईनगर काणका येथील एका कुटुंबाच्या ट्रूनॅट तपासणी अहवालात ते सर्व कोरोनाबाधित असल्याचे आढळले. मात्र, गोमेकॉत झालेल्या दुसर्‍या आरटी-पीसीआर चाचणीमध्ये मात्र ते सर्वच्या सर्व निगेटिव्ह असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मांगूरहिलमधील डॉक्टरचा आरटी-पीसीआर चाचणी अहवालही निगेटिव्ह आलेला आहे. म्हणजेच ट्रूनॅट चाचण्या आरोग्यमंत्री सांगतात तेवढ्या भरवशाच्या नसल्याचेही यातून स्पष्ट होते आहे. ट्रूनॅट चाचण्यांत पॉझिटिव्ह आढळलेल्यांच्या दुजोरा चाचणीत ते निगेटिव्ह येणे ही चांगलीच गोष्ट आहे, पण साहजिकच जनतेच्या मनात असा प्रश्न उभा राहतो की ट्रूनॅट चाचणीत जे आधी निगेटिव्ह आले आहेत, ते दुजोरा चाचणीत पॉझिटिव्ह निघणार नाहीत कशावरून? असे प्रकार देशाच्या इतर भागांत घेतल्या जाणार्‍या रॅपिड चाचण्यांच्या संदर्भात घडले आहेत. गोव्यात रॅपिड चाचण्या घेतल्या जात नाहीत व ट्रूनॅट चाचण्या घेतल्या जातात हे खरे असले, तरी आता या चाचण्यांच्या विश्वासार्हतेबाबत संशय निर्माण झालेला आहे. वैद्यकीय ज्ञान नसलेल्या सामान्यजनांच्या मनातील या संशयाचे निराकरण आरोग्य खात्याने करणे गरजेचे आहे.
ट्रूनॅट चाचणीसाठी लाळेेचे नमुने घेतल्यानंतर त्यांना थेट त्यांच्या घरी पाठवले जाते आहे, म्हणजे त्यांचा तपासणी अहवाल येईपर्यंत एका अर्थी त्यांच्यासाठी हे होम क्वारंटाइनच असते. मात्र, या काळामध्ये त्याचे उल्लंघन त्यांच्याकडून होणार नाही यासाठी केवळ त्यांनी भरून दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर न विसंबता त्यांचा तपासणी अहवाल येईस्तोवर खबरदारीचा उपाय म्हणून त्यांच्या घराबाहेर एखादा पोलीस किंवा आरोग्य खात्याच्या वतीने एखादा कर्मचारी तैनात करता येऊ शकेल. स्थानिक नागरिकांमध्येही मग भीतीचे वातावरण राहणार नाही आणि काणकामध्ये स्थानिक नागरिकांनी भयभीत होऊन रस्ता रोखण्याचा जो प्रकार केला, तसे प्रकार टळतील.
मांगूरहिलमधील स्थानिक संक्रमण नेमके किती मोठे आहे हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. कालपासून तेथे आरोग्य खात्याने नागरिकांच्या तपासण्या सुरू केलेल्या आहेत. ज्या मच्छीमाराच्या घरात कोरोना रुग्ण आढळले, त्या भागापासून सुरूवात करून संपूर्ण मांगूरहिल परिसरात गरज भासल्यास नागरिकांच्या कोविड चाचण्या करण्याची तयारी आरोग्य खात्याने दर्शवलेली आहे, त्यामुळे वास्कोवासीयांनी अकारण घाबरून जाण्याची गरज नाही. मांगूर हिलच्या मच्छिमारी कुटुंबाच्या शेजार्‍यांपैकी दोघे आतापर्यंत कोरोनाबाधित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतर किती जणांपर्यंत हा संसर्ग फैलावला हे जोवर पुढे येत नाही, तोवर खरोखरच या भागामध्ये स्थानिक संक्रमण झाले आहे असे म्हणणे योग्य होणार नाही. मात्र, तो स्थानिक संक्रमणाचा तो संशय सर्व तपासण्यांचे अहवाल येईपर्यंत कायम राहतो. या कुटुंबाच्या संपर्कात आलेल्या नागरिकांनी लवकरात लवकर स्वतःहून तपासणीसाठी पुढे येणे त्यांच्या आणि सर्वांच्याच हिताचे ठरेल.
