>> मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा आरोप; निवडणूक रोखे तपशीलासाठी एसबीआयने मागितली मुदतवाढ
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय)ने निवडणूक रोख्यांचा (इलेक्टोरल बाँड्स) तपशील उघड करण्यासाठी अधिक वेळ मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. मोदी सरकार आपले संशयास्पद व्यवहार लपवण्यासाठी देशातील सर्वात मोठ्या बँकेचा ढाल म्हणून वापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून राजकीय पक्षांनी रोखलेल्या प्रत्येक निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत वेळ मागितला आहे. गेल्या महिन्यात दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला 6 मार्चपर्यंत तपशील निवडणूक समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारीला मोदी सरकारच्या निवडणूक रोख्यांच्या योजनेला असंवैधानिक, आरटीआयचे उल्लंघन आणि बेकायदेशीर ठरवले होते. काल यावरुन खर्गे यांनी मोदी सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले. भाजपला हे लोकसभा निवडणुकीनंतर निवडणूक रोख्यांच्या तपशील उघड करायचा आहे. या लोकसभेचा कार्यकाळ 16 जून रोजी संपणार आहे आणि एसबीआयला 30 जूनपर्यंत तपशील जाहीर करायचा आहे. या फसव्या योजनेचा मुख्य लाभार्थी भाजप आहे. या अपारदर्शक निवडणूक रोख्यांच्या बदल्यात महामार्ग, बंदरे, विमानतळ, ऊर्जा प्रकल्प इत्यादींचे कंत्राट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या साथीदारांना देण्यात आले. भाजपचे संशयास्पद व्यवहार मोदी सरकार सोयीस्करपणे लपवत नाही का, असा सवाल खर्गे यांनी केला.
तज्ञांचे म्हणणे आहे की, देणगीदारांच्या 44,434 स्वयंचलित डेटा एंट्री केवळ 24 तासांत समोर आणल्या जाऊ शकतात, मग ही माहिती गोळा करण्यासाठी एसबीआयला आणखी 4 महिने का हवेत? असा सवालही खर्गे यांनी केला.
एसबीआयने याचिकेत काय म्हटले?
एसबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, देणगीदारांची ओळख निनावी राहण्याची खात्री करण्यासाठी घेतलेल्या कठोर उपाययोजनांमुळे निवडणूक रोखे डीकोड करणे आणि देणगीदारांनी दिलेल्या देणग्या जुळवणे ही एक जटिल प्रक्रिया असेल.
राहुल गांधी यांचीही मोदी सरकारवर टीका
या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर टीका करताना राहुल गांधी यांनी, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा खरा चेहरा लपवण्याचा हा शेवटचा प्रयत्न असल्याची टीका केली. नरेंद्र मोदींनी निवडणूक रोख्यांचा तपशील लपवण्यासाठी आपली सर्व शक्ती वापरली आहे. निवडणूक रोख्यांबाबत सत्य जाणून घेणे हा देशातील जनतेचा अधिकार आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, तर एसबीआयला निवडणुकीपूर्वी ही माहिती सार्वजनिक का करावीशी वाटत नाही? असा सवाल त्यांनी केला.
