>> यंदा आणखी ४५ शाळांची मृत्यूघंटा; ५ वर्षांत ९२ खासगी शाळांना परवानगी
गोवा सरकारचे इंग्रजी प्राथमिक शाळांना शैक्षणिक अनुदान देण्याचे धोरण, वाढते शहरीकरण आणि पालकांचा इंग्रजीकडे वाढत चाललेला ओढा यांचे दुष्परिणाम राज्यातील सरकारी मराठी प्राथमिक शाळांवर होत असल्याचे घटत्या पटसंख्येवरून आणि बंद पडत चाललेल्या शाळांच्या संख्येवरून स्पष्ट दिसू लागले असून गेल्या पाच वर्षांत राज्यात ९५ सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा बंद पडल्या आहेत.
सन २०१०-११ मध्ये राज्यात ९२१ सरकारी शाळा होत्या. गेल्या वर्षी म्हणजे २०१५ – १६ मध्ये ती संख्या ८०० पर्यंत खाली आली. म्हणजे तब्बल १२१ सरकारी प्राथमिक शाळा या पाच वर्षांमध्ये बंद पडल्या. २०१०-११ मधील ९२१ सरकारी प्राथमिक शाळांपैकी ८२० शाळा या मराठी माध्यमाच्या होत्या. गेल्या वर्षी मराठी प्राथमिक शाळांची ती संख्या ७२५ वर घसरली. म्हणजेच ९५ शाळा या पाच वर्षांत बंद पडल्या आहेत.
मराठी प्राथमिक शाळांची ही घसरण सर्व तालुक्यांत दिसते आहे. सर्वाधिक घसरण सालसेत तालुक्यात सुरू आहे. पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे सन २०१०-११ मध्ये सालसेत तालुक्यात ६९ सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा होत्या. त्यांची संख्या गतवर्षी ४७ वर आली. म्हणजे पाच वर्षांत मराठी माध्यमाच्या २२ सरकारी शाळा बंद पडल्या. यंदाही नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात आणखी दोन शाळा बंद पडल्या आहेत.
अशीच स्थिती फोंडा, तिसवाडी आणि इतर तालुक्यांत प्रामुख्याने दिसत आहे. तिसवाडी तालुक्यात पाच वर्षांपूर्वी ५४ सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा होत्या. गतवर्षी ती संख्या ४० वर घसरली. म्हणजे १४ मराठी शाळा गेल्या पाच वर्षांत बंद पडल्या. आणखी तीन शाळांमध्ये सध्या पटसंख्या पाचपेक्षा कमी आहे. फोंडा आणि सांगे तालुक्यात पाच वर्षांपूर्वी अनुक्रमे १४४ आणि ११८ मिळून २६२ सरकारी मराठी शाळा होत्या. नव्याने झालेला धारबांदोडा तालुका जमेस धरला तरी या तिन्ही तालुक्यांत मिळून २२८ शाळा राहिल्या आहेत. फोंडा तालुक्यातील पाच शाळा यंदा बंद पडल्या आहेत.
इतर सर्व तालुक्यांमध्ये हीच स्थिती दिसते आहे. पेडणे तालुक्यात पाच वर्षांपूर्वी मराठी माध्यमाच्या ८५ सरकारी प्राथमिक शाळा होत्या. त्यांची संख्या गतवर्षीपर्यंत ७४ वर आली होती. यंदा नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात पेडणे तालुक्यातील आणखी दोन शाळा बंद पडल्या आहेत.
मराठीचा बालेकिल्ला मानला जाणार्‍या डिचोलीमध्ये गेल्या पाच वर्षांत दहा सरकारी मराठी शाळा बंद पडल्या आहेत. यंदाही आणखी एक शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. बार्देश तालुक्यात ९, केपे तालुक्यात ८, मुरगावमध्ये ६, सत्तरीत ५, काणकोणमध्ये २ अशा सरकारी मराठी शाळा बंद पडल्या आहेत. यावर्षी काणकोणमधील आणखी ३ सरकारी मराठी शाळा बंद झाल्या आहेत.
एकीकडे सरकारी मराठी शाळा बंद पडत असताना दुसरीकडे अनुदानित व विनाअनुदानित शाळा आणि पटसंख्या मात्र वाढत चालली आहे. २०१०-११ मध्ये अनुदानित व विनाअनुदानित अशा इंग्रजी माध्यमाच्या १३३ प्राथमिक शाळा होत्या. सरकारच्या अनुदान नीतीमुळे डायोसेसनच्या १०७ शाळांनी आपले माध्यम कोकणीऐवजी इंग्रजी केल्याने २०१५-१६ मध्ये त्यांची संख्या २४० वर गेली, तर कोकणी माध्यमाच्या अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांची संख्या सन २०१०-११ मधील १३९ वरून २०१५-१६ मध्ये ४० पर्यंत खाली आली. त्यामुळेच भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या नेतृत्वाखाली समस्त कोकणीप्रेमी नेते एकवटले आहेत. पाच वर्षांपूर्वी कोकणी माध्यमाच्या ३४ सरकारी प्राथमिक शाळा होत्या. गेल्या वर्षी त्यातील २२ राहिल्या.
विद्याभारतीसारख्या संस्थांना मराठी – कोकणी माध्यमातील खासगी प्राथमिक शाळांना परवानगी देण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळे खासगी मराठी प्राथमिक शाळांची संख्या मात्र ४५ वरून पाच वर्षांत ९२ वर गेली आहे.
सरकारी प्राथमिक शाळांतील पटसंख्या झपाट्याने घसरत चालली असून २०१० मध्ये ३४,८४२ मुले सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये शिकायची. गेल्या शैक्षणिक वर्षात ती संख्या २३,३५८ पर्यंत खाली आली होती. यंदा ती आणखी घसरली असल्याचे आकडे समोर येत आहेत.
पाच वर्षांत ९२ खासगी शाळांना परवानगी
सरकारी मराठी शाळा बंद पडत चालल्या असल्या तरी त्यांची जागा भरून काढण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांत ९२ खासगी प्राथमिक शाळांना सरकारने परवानगी दिलेली आहे आणि कमी पटसंख्येच्या कारणावरून कोणतीही सरकारी प्राथमिक शाळा बंद केली जाणार नाही अशी ग्वाही शिक्षण संचालक श्री. गजानन भट यांनी दिली.
बंद पडत चाललेल्या सरकारी प्राथमिक शाळा ह्या मुख्यत्वे ग्रामीण भागातील असून वाढत्या शहरीकरणामुळेच त्या बंद पडत असल्याचा दावा त्यांनी केला. प्राथमिक शाळांतील इंग्रजी शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारने ३०५ इंग्रजीचे पदवीधर शिक्षक या शाळांना दिलेले आहेत असे श्री. भट यांनी पुढे सांगितले.
