राज्यातील सोळा सरकारी प्राथमिक शाळा या महिन्यात बंद पडल्या आणि आणखी तीस शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या पाचपेक्षाही कमी असल्याने त्याही शेवटचे आचके देत आहेत ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे. जेव्हा जेव्हा अशा शाळा बंद पडतात, तेव्हा पालक आपल्या मुलांना इंग्रजीकडे वळवत आहेत म्हणून मराठी – कोकणी शाळांतील या घटत्या पटसंख्येचे खापर पालकांच्या माथी फोडले जाते. परंतु जेवढा दोष पालकांचा आहे तितकाच, किंबहुना त्याहून अधिक दोष आपल्या एकूण शिक्षण व्यवस्थेचा आहे. सरकारी प्राथमिक शाळांची गुणवत्ता आपण एवढ्या वर्षांत सुधारू शकलो नाही त्याचीच ही खरे तर परिणती आहे. फार मागे जाण्याची आवश्यकता नाही; २०१० पासूनचा शैक्षणिक इतिहास तपासला तर ९५ सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा गेल्या पाच वर्षांमध्ये बंद पडल्या आहेत. यंदा आणखी ४५ मराठी शाळा शेवटचे आचके देत आहेत. याउलट अनुदानित इंग्रजी प्राथमिक शाळांची संख्या व त्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढते आहे. इंग्रजीकडे आधीच पालकांचा ओढा वाढत असताना डायोसेसनच्या इंग्रजी प्राथमिक शाळांना मागील दिगंबर कामत सरकारने अनुदान सुरू करून राज्यातील मराठी – कोकणी शाळांवर वरवंटा फिरवला आणि नंतरच्या भाजप सरकारच्या माध्यम नीतीमुळे ही घसरण सुरूच राहिली आहे. २०१० साली पेडण्यातील उदय मांद्रेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. तेव्हा १५ पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या राज्यातील १७२ सरकारी मराठी शाळा बंद करण्याचा सरकारचा विचार नाही असे अभिवचन तत्कालीन सरकारला द्यावे लागले होते. आताही सरकारी मराठी शाळा बंद केल्या जाऊ नयेत यासाठी न्यायालयात जाण्याची पाळी सरकार जनतेवर आणणार नाही अशी आशा आहे. ९५ सरकारी शाळा बंद पडल्या असल्या तरी आम्ही तेवढ्याच खासगी शाळा सुरू केल्या आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु सरकारी शाळा बंद पाडणे आणि तेथे खासगी संस्थांना वाव देणे हे सरकारचे अधिकृत धोरण आहे काय? सरकारी शाळांची पटसंख्या का घसरते आहे याचा तपशीलात जाऊन शोध घ्यावा लागेल. केवळ वाढते शहरीकरण हे त्याचे कारण असू शकत नाही. सरकारी मराठी प्राथमिक शाळांपासून पालक आपल्या मुलांना दूर का नेत आहेत याचा शोध घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. प्राथमिक शिक्षणाविषयी आस्था असलेल्या शिक्षण खात्यातील काही निवृत्त ज्येष्ठ अधिकार्‍यांना आम्ही त्यांचे मत विचारले, तर त्यांनी गोव्यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेची लक्तरेच काढली. नव्याने भरती केल्या जात असलेल्या शिक्षकांच्या गुणवत्तेविषयी त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. या शिक्षक भरतीमधील राजकीय हस्तक्षेप तर सर्वविदित आहे. शिक्षकांच्या गुणवत्तेशीच जर खेळ मांडला जात असेल, तर ते मुलांना पाठ्यपुस्तकाच्या पोपटपंचीविना काय शिकवणार? मराठी प्राथमिक शाळांतील इंग्रजीच्या अध्यापनाच्या दर्जाबाबत तर सारा आनंदीआनंद आहे. शिक्षकांच्या तुटपुंज्या ज्ञानाच्या शिदोरीवर मुलांना इंग्रजी शिकवले जाते. ही मुले आजच्या अवघ्या इंग्रजीमय बनलेल्या जीवघेण्या स्पर्धात्मक युगात कशी टिकणार, असा त्यांचा सवाल होता. मग पालक इंग्रजीकडे वळले तर त्यांचे चूक कसे काय म्हणता येईल? गोव्यातच मराठी शिक्षणाची घसरण होत आहे असे नाही. शेजारच्या महाराष्ट्रामध्येही हीच परिस्थिती आहे. तेथील जिल्हा परिषदेच्या शाळा धडाधड बंद पडत चालल्या आहेत. मराठी विषय मोठमोठ्या शाळांतून हद्दपार होत चालला आहे. नव्याने मराठी शाळा सुरू करायला अर्जही येत नाहीत अशी मुंबईसारख्या महानगरातील स्थिती आहे. शालेय शिक्षणामध्ये मराठीचा हा घसरणारा टक्का कसा सुधारावा यावर आजवर खूप विचारमंथन झालेले आहे. नामवंत भाषाशास्त्रज्ञ पद्मश्री अशोक केळकर यांनी काही वर्षांपूर्वी मराठीच्या या घसरत्या टक्क्यासंंबधी आपले मत व्यक्त करताना मराठी शाळांतील इंग्रजीचे अध्यापन आणि इंग्रजी शाळांतील मराठीचे अध्यापन सुधारावे अशा सूचना केल्या होत्या. सरकारी प्राथमिक मराठी शाळांपासून पालक दूर का जात आहेत याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न या निर्वाणीच्या क्षणी तरी सरकारने करायला हवा. त्यासाठी तज्ज्ञांची एखादी सत्यशोधन समिती स्थापन करून आणि तिच्या शिफारशी शीतपेटीत न टाकता त्यांची अंमलबजावणी करून तातडीने चुका सुधारल्या गेल्या नाहीत तर येणार्‍या काळामध्ये मराठी शाळांची ही मृत्युघंटा वाजतच राहील. मतांच्या हिशेबात येणार्‍या पिढ्यांचे नुकसान झाले तर इतिहास कदापि क्षमा करणार नाही!
