>> अधिसूचनेला होता ग्रामपंचायतींचाही विरोध
राज्यातील ५६ गावांना शहरी दर्जा देणारी वादग्रस्त बनलेली आणखीन एक अधिसूचना काल मागे घेण्यात आली आहे. महसूल खात्याने गोवा भू महसूल संहिता १९६८ अंतर्गत राज्यातील ५६ गावांना शहरी दर्जा देण्याची अधिसूचना जारी केली होती.
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभांतून गावांना शहरी दर्जा देण्यास विरोध करण्यात येत आहे. विरोधी पक्षांकडूनसुद्धा गावांना शहरी दर्जा देण्यास विरोध केला जात आहे. भू माफिया, बिल्डर यांच्या सोयीसाठी ही अधिसूचना जारी करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. या अधिसूचनेमुळे गावातील जमिनींवर बिल्डर कब्जा करतील, अशी भीती नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. तसेच, गावांचे अस्तित्व नष्ट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या अधिसूचनेमुळे लोकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
सेन्सर टाऊन घोषित करावे – काब्राल
राज्य सरकारने २०११ च्या जनगणनेनुसार तयार करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार गावातील काही भागांना शहरी दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गावांना शहरी दर्जाचा निर्णय काही जणांना खटकत असल्याने त्या गावांना सेन्सर टाऊन जाहीर करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्याकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
गावांना शहरी दर्जा देण्यामुळे नगरनियोजन खात्याच्या एफएआरमध्ये कोणताही वाढ होणार नाही. उलट, शहरी दर्जामुळे गावाला विकासासाठी केंद्रीय अनुदान जास्त मिळू शकते. विरोधकांकडून शहरी दर्जावरून दिशाभूल केली जात आहे, असा आरोप मंत्री काब्राल यांनी केला.
