नागालँडमधील मोन जिल्ह्यात गेल्या शनिवारी आसाम रायफल्सच्या जवानांनी दहशतवादी समजून कोळसा खाण कामगारांवर केलेल्या गोळीबारात डझनाहून अधिक लोकांचा बळी जाणे ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. जनतेच्या संतापाचा उद्रेक होऊन त्यानंतर आसाम रायफल्सच्या स्थानिक मुख्यालयाची जाळपोळ करण्यात आली. या सार्‍या घटनांचे पडसाद संसदेतही उमटले. घडलेली घटना दुर्दैवी तर खरीच, परंतु अंतिम टप्प्यात असलेल्या, परंतु गेली अनेक वर्षे रखडत राहिलेल्या नागा शांती कराराच्या वाटेतली ही मोठी धोंड बनण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे. या घटनेचा वापर नागालँड आणि ईशान्येतील इतर राज्यांतील बंडखोरांकडून भारतविरोधी भावनांना चिथावणी देण्यासाठी, खतपाणी घालण्यासाठी केला जाईल. भारतीय सैन्यदलांना असलेल्या विशेषाधिकारांना हटविण्याची मागणीही यानिमित्ताने पुढे आणली गेली आहे आणि नागा शांतिवार्तेची प्रक्रिया पुढे नेण्यातील तर हा मोठा अडसर बनेल असे दिसते आहे.
आसाम रायफल्सकडून चूक झाली हे तर मान्यच करायला हवे. एका विशिष्ट रंगाच्या पिकअपमधून सशस्त्र बंडखोर येणार आहेत अशी पक्की खबर त्यांना मिळाली होती. प्रत्यक्षात त्याच रंगाच्या वाहनातून हे खाण कामगार येत होते. त्यांना थांबण्याचा इशारा करूनही ते थांबले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यावर गोळीबार झाला असे स्प ष्टीकरण आसाम रायफल्सने दिले आहे, परंतु काहीही झाले तरी कोणतीही खातरजमा न करता वा पलीकडून गोळीही झाडली गेलेली नसताना अशा प्रकारे अंदाधुंद गोळीबार करून मोठ्या प्रमाणात मृत्युकांड घडविणे हे समर्थनीय ठरत नाही. ईशान्येत वावरणार्‍या आसाम रायफल्सच्या व भारतीय सैन्याच्या जवानांवर प्रचंड ताण असतो हे नाकारता येणार नाही. गेल्याच महिन्यात मणिपूरमध्ये आसाम रायफल्सच्याच एका अधिकार्‍याची कुटुंबासह कशी नृशंस हत्या केली गेली होती तेही आपल्यासमोर आहे. परंतु कितीही धोका असला, कितीही ताणतणाव असला, तरी ज्या प्रकारे हे निरपराध भारतीय नागरिकांचे हत्याकांड झाले त्याला पडद्याआड ढकलता येणार नाही. या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी झाली पाहिजे. मुळात आसाम रायफल्सला गुप्तचर यंत्रणांकडून चुकीची माहिती मिळाली होती का हेही पाहिले गेले पाहिजे. आसाम रायफल्सचे त्रांगडे म्हणजे ते दल संपूर्णतः भारतीय सैन्याचा भाग नाही. त्याचे प्रशासकीय नियंत्रण गृह मंत्रालयाकडे आहे, तर प्रत्यक्ष कार्यनियोजन भारतीय लष्कराकडे. हे दुहेरी नेतृत्व आधी संपुष्टात आणावे लागेल.
आसाम आणि ईशान्येतील इतर राज्यांतील बंडखोरांशी करारमदार करून शांती प्रस्थापित करण्यात आणि त्यांना मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करून घेण्यात आजवर बर्‍यापैकी यश आलेले असले, तरी नागालँडमधील शांती कराराचे घोडे अजूनही पेंड खाते आहे. एकीकडे नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सील ऑफ नागालँडचा इसाक मुईवाह गट (एनएससीएन – आयएम) आणि दुसरीकडे बंडखोरांच्या सात संघटनांचा नागा नॅशनल पोलिटिकल ग्रुप (एनएनपीजी) यांच्याशी समांतर वाटाघाटी करून एका मसुदा कराराबाबत जवळजवळ एकमत साधण्यात भारत सरकारने यश प्राप्त केलेले होते. स्वतंत्र संविधान, स्वतंत्र ध्वज यासारख्या गोष्टींवर जरी पुरेशी स्पष्टता नसली तरी २०१५ पासून नागा शांतीवार्तेला बर्‍यापैकी वेग आलेला दिसत होता, ज्याला शनिवारच्या घटनेमुळे खीळ बसण्याची शक्यता आहे. नागालँडच नव्हे, तर बाजूच्या अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि आसाममधील नागावंशीयांच्या प्रदेशांचा समावेश करून स्वतंत्र ‘नागाली’ स्थापन करण्याचे स्वप्न तेथील सशस्त्र बंडखोर गट पाहात आहेत. त्यांना भारतापासून वेगळे व्हायचे आहे. भारतविरोधी शक्ती या देशद्रोह्यांना खतपाणी घालत आहेत. त्यामुळे नागालँडचा प्रश्न अतिशय संवेदनशील बनलेला आहे. अशा वेळी मोनमधील घटना घडते तेव्हा त्याचे परिणाम भीषण ठरू शकतात.
या घडीस गरज आहे ती नागालँडमधील आणि ईशान्येतील जनतेला भरवसा आणि विश्वास देण्याची. भारत सरकारला त्यासाठी तातडीने आणि विशेष प्रयत्न करावे लागतील. अशी कोणतीही गोष्ट नसते जी चर्चेने सोडविता येत नाही. नागा बंडखोरांच्या मागण्यांचा विषयही आसाम, मणिपूरप्रमाणे सोडविता येण्यासारखा आहे. त्यासाठी सर्वांत आधी गरज आहे ती परस्पर विश्वासाची. एखाद्या घटनेने तो डळमळीत होता कामा नये. काश्मीरमध्येही अशाच काही घटनांनी सैन्य व निमलष्करी दलांबाबत अविश्वास आणि अप्रीती निर्माण झाली होती, ज्याचा परिणाम दहशतवाद शिगेला पोहोचण्यात झाला. ईशान्येत त्याची पुनरावृत्ती आपल्याला परवडणारी नसेल.
