पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत आमदारांचे सभासदत्व रद्द करण्याची याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे केली जाऊ शकते. मात्र, अनेकदा त्यावरील निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात येतो. अध्यक्ष कोणत्या तरी पक्षाशी संबंधित असल्यामुळे अनेकदा विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत निर्णयच होत नाही. म्हणूनच त्यासाठी पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे, ती योग्यच आहे.
पक्षांतरबंदी कायद्यातून काढल्या जाणार्‍या पळवाटा, घोडेबाजार आणि सरकार स्थापनेच्या वेळी होणार्‍या तत्त्वशून्य तडजोडी सर्वांनाच ठाऊक आहेत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेचे लक्ष एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे वेधले आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याशी संबंधित असणार्‍या मणिपूरमधील एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. रोहिंग्टन एङ्ग. नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत खासदार किंवा आमदारांना अपात्र ठरविण्यासंबंधीचा निर्णय सभागृहाच्या अध्यक्षांकडे ठेवण्याच्या तरतुदीवर ङ्गेरविचार करण्याची गरज आहे. लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविले आहे.
सभागृहाचे अध्यक्ष हे सभागृहाचे नियम, शक्ती आणि विशेषाधिकारांचे संरक्षक असतात. संसदीय परंपरांचे संरक्षण करणे हे त्यांचे कर्तव्य असते. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार म्हणजेच घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार त्यांची भूमिका न्यायाधीशासारखी असते. परंतु कोणताही निर्णय घेताना त्यांच्यावर त्यांच्या पक्षाचा, विशेषतः सत्ताधारी पक्षाचा दबाव असतो, हे उघड सत्य आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर डेहराडून येथे झालेल्या पीठासीन अधिकार्‍यांच्या संमेलनात याविषयी व्यापक चर्चा झाली आणि त्यानंतर एक समिती स्थापन करण्यात आली. ही समिती व्यापक विचार करून घटनादुरुस्तीबरोबरच अनेक महत्त्वाच्या सूचना देणार आहे. लखनौ येथे नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रकुल संसदीय संघाच्या भारत परिक्षेत्र संमेलनातही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले की, पक्षांतरबंदी कायद्याच्या संदर्भाने पीठासीन अधिकार्‍यांना असलेले अमर्याद अधिकार मर्यादित करण्यात येतील. सर्वोच्च न्यायालयात ज्या घटनेविषयी याचिका दाखल करण्यात आली आहे, त्यात टी. श्यामकुमारसिंह यांच्यासह आठ कॉंग्रेस आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. या घटनेमुळे तेथील राजकारण तापले होते. २०१७ मध्ये मणिपूरमधील ६० विधानसभा मतदारसंघांसाठी निवडणूक झाली होती. भाजपला २१ तर कॉंग्रेसला २८ जागांवर विजय मिळाला होता. परंतु पक्षांतरानंतर राजकीय परिस्थिती बदलली आणि भाजपने सरकार स्थापन केले. त्यानंतर कॉंग्रेसने राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला आणि विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका दाखल करून भाजपमध्ये प्रवेश करणार्‍या आठ आमदारांसह डझनभर संसदीय सचिवांना अपात्र घोषित करावे, अशी मागणी केली. याविषयी सुनावणी झाली नाही, तर कायदेशीर कारवाईचा पर्याय खुला असेल, असे त्याच वेळी सांगितले गेले होते. संसदीय सचिवांना हटविल्यानंतर तो मुद्दा निकाली निघाला. परंतु पक्षांतराचा मुद्दा अधांतरीच राहिला.
पक्षांतरबंदीसंबंधी तरतुदी असलेला कायदा घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीशी संबंधित असून, सभागृहाच्या अध्यक्षाची भूमिका अशा प्रसंगी महत्त्वाची असते. हे विधेयक जानेवारी १९८५ मध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आले होते आणि त्यानुसार अनुच्छेद १०१, १०२, १९० आणि १९१ मध्ये दुरुस्ती करण्यात येऊन ते घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीला जोडण्यात आले होते. यात पक्षांतर करणार्‍या सदस्यांची योग्यता निरस्त करण्यासंबंधीच्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. परंतु तरीही निर्णयात होणार्‍या विलंबाबाबत नेहमीच प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. पीठासीन अधिकार्‍यांसमोर अनेक प्रकारची आव्हाने असतात. काही पीठासीन अधिकार्‍यांच्या मते, सभागृहाचे संचालन करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. परंतु सभागृह अध्यक्षांचे काम सभागृहाच्या हितांचे रक्षण करण्याचे आहे की मुख्यमंत्र्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याचे, असा प्रश्‍न वारंवार उपस्थित झाला आहे. पक्षीय भांडणात अध्यक्षांनी भागीदार का व्हावे? पक्षांतर हा अत्यंत घृणास्पद प्रकार असून, सत्ता आणि पैशांच्या लालसेने तो वाढतच चालला आहे. पक्षांतर करणार्‍यांचे केवळ सदस्यत्वच रद्द करणे पुरेसे नसून, त्यांना पाच वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली पाहिजे, असे बहुतांश पीठासीन अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
राज्यसभेत २०१७ मध्ये तत्कालीन सभापती एम. वेंकय्या नायडू यांनी संयुक्त जनता दलाचे खासदार शरद यादव आणि अली अन्वर अन्सारी यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय तीन महिन्यांत घेतला होता. त्यावर देशभरात बरीच चर्चा झाली होती. अशा निर्णयांना झालेला विलंब करणे म्हणजे पक्षांतरबंदी कायद्याचा मूळ उद्देशच बाजूला ठेवणे ठरेल; त्यामुळे पीठासीन अधिकार्‍यांनी अशा प्रकरणांचा निपटारा कालबद्ध रीतीने तीन महिन्यांत करायला हवा, असे त्यांनी आपल्या निर्णयात लिहिले होते. परंतु पक्षांतराच्या प्रकरणांत अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेण्यात अनेक पीठासीन अधिकार्‍यांकडून प्रचंड विलंब झाल्याने त्यांच्यावर टीकाही झाली आहे. काही महिन्यांपूर्वी उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांनी पक्षांतरबंदी कायदा अधिक प्रभावी करण्यासाठी घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीचे पुनरावलोकन करण्याचे आवाहन केले होते. विधिमंडळाच्या अध्यक्षांकडून तातडीने निर्णय घेतले जावेत असे आवाहन करतानाच, पक्षांतरबंदी कायद्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. अध्यक्षांच्या निष्क्रियतेमुळे आमदार नव्या पक्षात टिकून राहतात एवढेच नव्हे तर अनेकदा ते मंत्रीही बनतात. न्यायाचा असा उपहास सहन करणे योग्य नाही. संसद आपल्या लोकशाही प्रक्रियेचे सर्वोच्च स्थान आहे आणि पीठासीन अधिकारी संसदीय प्रणालीचे सर्वेसर्वा आहेत. अध्यक्षांच्या पदाला मोठी प्रतिष्ठा आहे. त्यांच्याकडे अत्यंत महत्त्वाच्या जबाबदार्‍या असतात. याखेरीज सभागृहालाही स्वतःचे स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता असते. परंतु पक्षांतराच्या वाढत्या घटनांनी अनेक सवाल उपस्थित केले आहेत.
सध्याच्या व्यवस्थेनुसार पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये एखाद्या आमदाराचे सदस्यत्व रद्द करण्यासंबंधीची याचिका विधानसभेच्या अध्यक्षासमोरच दाखल करावी लागते. त्यावर निर्णय देण्यासाठी अध्यक्षांना कोणतीही कालमर्यादा आखून दिलेली नाही. हा निर्णय केवळ अध्यक्षांचा विवेक आणि विशेषाधिकाराशी संबंधित राहतो. परिणामी, अनेकदा निर्णय रेंगाळतात. काही वेळा तर सभागृहाचा कार्यकाळ संपायला अगदी अल्प अवधी उरलेला असतानाच निर्णय येतो. वस्तुतः ही पक्षांतरबंदी कायद्याची थट्टाच ठरते. विधानसभा अध्यक्षांच्या पदाची प्रतिष्ठा मोठी असते. अशा पदावरील व्यक्ती असा विलंब का करतात, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. खंडपीठाने स्पष्टपणे असे म्हटले आहे की, अध्यक्षही कोणत्या तरी पक्षाशी संबंधित असल्यामुळे त्यांचे निर्णय आणि भूमिका पूर्णपणे निष्पक्ष राहील, याची हमी नसते. संसदेपासून राज्यांच्या विधानसभांपर्यंत अशा प्रकरणांची कमतरता नाही. विधानसभेच्या अध्यक्षपदावर विराजमान असलेल्या व्यक्तीही पक्षीय बांधिलकी आणि संकुचित विचारांपासून मुक्त राहू शकत नाहीत. यासंबंधीच्या उदाहरणांची यादी बरीच मोठी आहे. संसदीय लोकशाहीला क्षीण बनविणार्‍या या घटना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पर्यायी व्यवस्था उभारण्याच्या सूचनेला पोषक असाच इतिहास सांगणार्‍या आहेत.
