मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर
राज्यातील खाणींच्या पर्यावरण दाखल्यांच्या प्रश्‍नावर आपण ८ रोजी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडे बोलणी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.पर्यावरण दाखल्यांच्या बाबतीत गोंधळ निर्माण झाला आहे. सुरुवातीस २०१२ साली सर्व खाणींचे दाखले निलंबित केले होते. निलंबन हटविण्याचा आदेश लवकरच जारी करण्याचे आश्‍वासन केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिले होते. त्यानंतर प्रत्येक कंपनीचा नव्याने अर्ज लागेल, असे केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते.
पर्यावरण दाखले मिळविण्याची प्रक्रिया जाचक स्वरुपाची असते. त्यामुळे ते मिळविण्यासाठी दीर्घकाळ लागतो. परवा खाण कामगार मंचनेही याच प्रश्‍नावर आवाज उठविला होता. दरम्यान, दि. २३ पासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत असल्याने मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी प्रशासनातील वेगवेगळ्या अधिकार्‍यांच्या बैठकांची मालिका सुरू केली असून यंदाचा अर्थसंकल्प रोजगार निर्मितीवरच अधिक भर देणारा असेल, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सांगितले. नव्या योजना आणण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले
