>> विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
खाण घोटाळ्यासंबंधीचे नऊ खटले सध्या चालू असून कुठल्या खाण कंपनीकडून सरकारला किती पैसे द्यायचे आहेत, त्यासंबंधीचा अहवाल चार्टर्ड अकाऊटंट तयार करीत आहेत. महिनाभरात ते आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहेत. हा अहवाल हाती येताच सर्व संबंधित कंपन्यांना वसुलीसाठी नोटिसा पाठवण्यात येणार असल्याची ग्वाही खाणमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला गोवा विधानसभेत दिली. खाणी सुरू करण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत असा प्रश्‍न विरोधकांनी केला असता त्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली असल्याची माहिती डॉ. सावंत यांनी दिली.
सरकारने ८८ खाणींच्या लिजांचे जे दुसर्‍यांदा नूतनीकरण केले ते नूतनीकरण रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी ही फेरविचार याचिका आहे, असे सावंत यांनी यावेळी सांगितले. डम्प काढण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणीही आम्ही केलेली आहे. रॉयल्टी भरून जे खनिज खाण कंपन्यांनी काढले होते त्याची वाहतूक करण्यास परवानगी द्यावी अशी जी आम्ही मागणी केली होती ती पूर्ण झालेली आहे. सहा महिन्यांच्या आत त्याची वाहतूक करावी अशी सूचना आम्हाला करण्यात आली आहे. त्याशिवाय खनिजाचा ई-लिलाव करण्यास परवानगी द्यावी अशी मागच्या सरकारने मागणी केली होती. त्याचा ई-लिलाव करून त्या सरकारने १३० रु. सरकारी तिजोरीत जमा केले. आता खाणी सुरू करण्यासाठी काय काय करणे शक्य आहे ते सगळे सरकार करीत आहे. मात्र, अनेक अडचणी असल्यामुळे खाणी सुरू करण्यासाठीचा मार्ग मोकळा होऊ शकला नसल्याची खंत सावंत यांनी व्यक्त केली.
गोव्यातील बंद पडलेला खाण उद्योग सुरू करण्यासाठी संसदेने उपाययोजना करावी यासाठी केंद्रीय खाण मंत्र्यांनाही सरकारने पत्र लिहिले असल्याचे सावंत यांनी यावेळी सांगितले.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला लुईझिन फालेरो, बाबुश मोन्सेरात, क्लाफासियो डायस आदींनी विचारलेले खाणींचे दोन वेगवेगळे प्रश्‍न सभापतींनी एकत्रित चर्चेला घेतले होते. यावेळी सत्ताधारी व विरोधक यांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले. यावेळी आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी, भाजपने विरोधी बाकावर असताना कॉंग्रेसवर २८ हजार कोटी रू.च्या खाण घोटाळ्याचा आरोप केला होता. मात्र, ते स्वत: सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी ही संख्या १२०० कोटी रु.ची असल्याचे सांगितले. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्षावर खोटा आरोप केल्याबद्दल त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी त्यांनी केली. खाण घोटाळ्याची चौकशी करून सगळे पैसे वसूल करायला हवेत, अशी मागणी रेजिनाल्ड यांनी यावेळी केली.
आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी खाण घोटाळ्यातील हजारो कोटी रु. वसूल करणार असल्याचे सरकारने सांगितले हाते. त्याचे काय झाले, असा सवाल केला. खाण घोटाळ्यासंबंधीचे सगळे खटले आता बंद पडले असल्याचेही रेजिनाल्ड यांनी यावेळी सांगितले. मात्र, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी हा आरोप फेटाळून लावताना नऊ खटले चालू आहेत. त्याशिवाय कुठल्या कंपन्यांकडून सरकारला किती पैसे येणे आहेत ते जाणून घेण्यासाठी सरकारने १६ चार्टर्ड अकाउंटंट्‌ची नियुक्ती केली आहे ते महिनाभरात सरकारला अहवाल सादर करणार असून तो अहवाल हाती येताच सर्व कंपन्यांना वसुलीसाठी नोटिसा पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी दिली.
यावेळी आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी सरकार खाणपट्ट्यांचा लिलाव का करीत नाही? त्याद्वारे खाणी सुरू करणे शक्य आहे असे सांगून सध्याच्याच खाण लिजधारकांना खाणी चालवण्यास मिळाव्यात यासाठी सरकार लिलाव पुकारत नाही का? असा प्रश्‍न केला. मात्र, त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की १९८८ ऍबोलिशन ऍक्टसंबंधीचे खटले कोर्टात असल्याने खाणींचा लिलाव करता येत नाही.
आपण स्वत: खाणपट्ट्यातील असून आपले वडील खाण कंपनीत कामाला होते. आपल्याला खाणीविषयीची सगळी माहिती आहे. तसेच खाण अवलंबितांविषयी पूर्ण सहानुभूती आहे. त्यामुळे खाणी शक्य तेवढ्या लवकर सुरू करण्यासाठी जे जे काही करण्याची गरज आहे ते आपण करीत आहे. मात्र, काही अडथळे असल्याने खाणी सुरू करणे शक्य झाले नसल्याचे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
