– शंभू भाऊ बांदेकर, साळगाव
गोव्यातील जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला गोव्यातील ७२ खाणींवरील बंदी उठवल्याची घोषणा दिल्लीहून केंद्रीय पर्यावरणफंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली. ही घोषणा ते दोन महिन्यांपूर्वी करणार होते, मग जिल्हा पंचायत निवडणुकीफध्ये भाजपाची पंचाईत होऊ नये म्हणून त्यांनी संरक्षणमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या विनंतीवरून हा दिवस निवडला असे सांगितले जाते.गोवा प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष लुईझिन फालेरो यांनी याबाबत तत्काळ प्रतिक्रिया व्यक्त करताना हा निवडणूक स्टंट आहे व आचारसंहितेचा भंग आहे असे म्हटले आहे. कॉंग्रेस या प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचेही श्री. फालेरो यांनी सांगितले आहे. संरक्षणमंत्री पर्रीकर व मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी या निवडणुकीच्या काळात अनेक घोषणा केलेल्या आहेत. त्याबाबत विरोधकांनी तक्रारीही दाखल केलेल्या आहेत. आता निवडणूक आयोग त्या तक्रारींची कितपत दखल घेते, ते पाहावे लागेल.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेे जरी विलंबन मागे घेतले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून गोव्यातील खाणी पूर्ववत सुरू होतील अशी पाचरही मारून ठेवलेली आहे. त्यामुळे निलंबन हटले तरी या तत्त्वांचे पालन करून प्रत्यक्ष खाणी सुरू व्हायला बराच कालावधी लागेल. किंबहुना या खाणी पावसाळ्यानंतरच ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१५ च्या दरम्यान सुरू होतील असा अंदाज आहे.
मुख्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी तर याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना प्रत्यक्ष खाण व्यवसाय सुरू करणे हे आता खाण कंपन्यांवर अवलंबून आहे, अशी गुगली टाकली आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, ७२ खाणींच्या पर्यावरण दाखल्यांचे निलंबन आता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मागे घेतले आहे. त्यामुळे आता केंद्र व राज्य सरकारकडे काहीही राहिले नाही. बंद असलेला हा खाण व्यवसाय पुनश्‍च सुरू करणे हे सर्वस्वी खाण कंपन्यांवर अवलंबून आहे.
गेली अडीच पावणे तीन वर्षे खाणबंदीची झळ सोसणार्‍या जनतेला या उकाड्यातही खाण बंदीवरील निलंबन हटल्यामुळे त्यांच्या मनात गारवा निर्माण होणे शक्य आहे, पण यासाठी आता केंद्र व राज्य सरकारनेही खाण कंपन्यांना सहकार्याचा हात पुढे करणे हे गरजेचे आहे. यात सरकारला खाण मालकांचा पुळका मानण्याचे कारण नाही, तर हजारो कर्मचारीवर्गाला त्यांची रोजीरोटी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्या लोकांच्या आशेवर विरजण पडता कामा नये.
या जिल्हा पंचायत निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाने गेल्या तीन वर्षांत केलेली विकास कामे, राबविलेल्या वेगवेगळ्या सामाजिक योजना, आर्थिक स्थिती प्रतिकूल (याला तेच कारणीभूत) असतानाही त्यांना निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला खाणबंदीच्या निलंबनाचा आसरा घ्यावा लागला ही गोष्ट आम आदमीला खूप काही सांगून गेली आहे.
खाण उद्योगातील बेकायदेशीरपणामुळे व त्यातल्या घोटाळ्यांमुळे खाणीवर बंदी घातली, हे सर्वश्रूत आहे, पण सुक्याबरोबर ओले जळते, त्याचप्रमाणे बेकायदेशीर खाणींप्रमाणे कायदेशीर खाणीवरही बडगा मारला गेला. राजकारण्यांनी आपले राजकारण केले पण ते कामगारांपुढे एकाकी बनून उभे राहिले व या गजकर्णाने खाण कामगार व त्यांचे कुटुंब हे सारेच या गजकर्णाने मेटाकुटीस आले. आता निदान एप्रिलमध्येच सर्व सोपस्कारांनिशी खाणी पूर्ववत सुरू झाल्या तर निदान एप्रिल मे हे दोन महिने कामगार आपली उपजीविका करू शकतील. यासाठी सर्व संबंधितांनी कामगारांचा वाली बनून हा प्रश्‍न धसास लावला पाहिजे.
आता एक महत्त्वाची गोष्ट, खाण मालकांसह सगळ्यांनीच लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे पूर्वीप्रमाणे आता बेसुमार उत्खनन करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यासाठी वर्षासाठी उत्खनन मर्यादा ही २० दशलक्ष मेट्रिक टन एवढी ठरवून दिली आहे. न्यायालयाने निर्बंध लादण्यापूर्वीच्या वर्षात ४५ दशलक्ष टन लोह खनिजाचे उत्खनन होत असे. अर्थात हा सरकारी आकडा आहे. बेसुमार व बेदरकारपणे खनिज संपत्तीचे उत्खनन आणि व्यापार चालला होता. त्या उद्योजकांच्या अति हावरटपणामुळे हे खाण बंदीचे संकट ओढवले.
त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट म्हणजे अनेक खाण मालकांचे व्यवस्थापन रस्त्यावरील धुळीचा लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून नियमित सकाळ, दुपार, संध्याकाळ रस्त्यावर पाणी मारीत असे. ज्यांच्या शेतीची खाणीच्या मातीमुळे हानी झाली आहे, त्यांना नुकसान भरपाई देत असत. खाण कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्यविषयक सोयीसुविधा पुरविण्याबरोबरच ज्या पंचायत क्षेत्रात त्यांचा खाण व्यवसाय चाले, त्या पंचायतीची विकास विषयक कामेही करून देत. ही त्यांची जमेची बाजूही आपण ध्यानात घेणे आवश्यक आहे.
आणखी एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे उत्खनन मर्यादेमुळे उत्पन्नाचे प्रमाण घटणार आहे. शिवाय भावही खाली आल्यामुळे त्याचा विपरित परिणाम होणार आहे. शिवाय जे उत्पन्न हाती येईल त्यातली निम्मी मिळकत करापोटी द्यावी लागणार आहे. ३०% निर्यात कराशिवाय १५% राजस्व, १०% गोवा कायम खनिज निधीमध्ये भरणा करावा लागणार. या सर्वांवर मात करण्यासाठी निर्यात कराचे दर घटविण्याचे खाण उद्योजकांची मागणी आहे आणि ती रास्त वाटते. ‘पर्यावरण’ हा या खाण उद्योगापुढे आ वासून उभा ठाकलेला प्रश्‍न आहे. पर्यावरणतज्ज्ञांनी हा प्रश्‍न आता विशेष ताणून धरू नये असे खाण परिसरातले कामगार वर्गाचे मागणे आहे व ते अवास्तव आहे असेही म्हणता येणार नाही. या पर्यावरणतज्ज्ञांपैकी अपवादानेही कोणी खाण मालक नसल्यामुळे खाण मालकांचे दुखणे वेगळे व पर्यावरणतज्ज्ञांचे गार्‍हाणे वेगळे असा एकूण प्रकार आहे. केंद्र सरकारचे पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकारचे पर्यावरण खाते, यातील पर्यावरणतज्ज्ञ आणि खाण मालक या सार्‍यांनी समन्वयाचा मध्यबिंदू गाठण्यासाठी एकत्र येणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न झाले पाहिजेत. नपेक्षा खाणीवरील बंदी उठून पण पुढे काय? हा प्रश्‍न बाकी उरतोच. ‘बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय’ हे तत्त्व बाळगून हा प्रश्‍न सोडविला गेला तर ‘पुढे काय?’ चे उत्तर मिळू शकेल, असे वाटते.
