खनिज निर्यातदारांना खाणींसाठीचे नोंदणी शुल्क भरावेच लागेल. खाण निर्यातदारांना काही समस्या असल्यास त्यांनी सरकारकडे त्या सादर कराव्यात. त्यावर भविष्यात विचार केला जाईल असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल सांगितले. निर्यातदारांना भराव्या लागणार्‍या करांत वाढ करण्यात आली आहे. मुुद्रांक शुल्क तसेच नोंदणी शुल्कही वाढवले गेलेले आहे. त्यामुळे सध्या जागतिक बाजारपेठेत लोहखनिजाचे दर उतरलेले असताना हा व्यवसाय करणे कठीण बनल्याचे खनिज निर्यातदार संघटनेचे अध्यक्ष शिवानंद साळगावकर यांनी म्हटले होते. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सदर नोंदणी शुल्क भरावेच लागेल असे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, काळापैसेवाल्या खाणमालकांची यादी आपण शहा आयोगास सादर करणार असल्याचे गोवा फाऊंडेशनचे अध्यक्ष क्लॉड अल्वारिस यांनी म्हटले आहे.
