नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या घोषणेसरशी देशभरामध्ये त्यावर व्यापक विचारमंथन सुरू झाले आहे. स्वागत – विरोधाच्या प्रतिक्रियाही व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. कोणतीही नवी गोष्ट जेव्हा येत असते, तेव्हा तिच्याबाबत साशंकता असण्यात गैर काही नाही, परंतु यातून फारसे काही साध्य होणारच नाही असा निष्कर्ष काढून कोणी मोकळे होणे गैर आहे.
या नव्या शैक्षणिक धोरणाचा गाभा कोणता हे आम्ही कालच्या अग्रलेखामध्येच सविस्तर स्पष्ट केलेले आहे. संपूर्ण देशाच्या शिक्षणप्रणालीमध्ये अत्यंत क्रांतिकारक बदल घडवणारे हे नियोजित धोरण असल्याने एका अग्रलेखात मावणारा हा विषय नव्हे. म्हणूनच या धोरणाच्या आणखी काही महत्त्वाच्या पैलूंचा विचार येथे आपल्याला करायचा आहे.
या नव्या शैक्षणिक धोरणाचा समग्र विचार करता एक गोष्ट ठळकपणे आपल्या लक्षात येते ती म्हणजे याचा भर नव्या पिढीला भारतीयत्वाकडे घेऊन जाण्याचा आहे. जागतिकीकरणाच्या आजच्या युगामध्ये जगाची कवाडे इंग्रजी भाषेनेच खुली होतील हे जरी खरे असले, तरी त्याचा अर्थ आपल्या देशी भाषा मृतप्राय व्हाव्यात असा नाही. त्यामुळेच आपली भाषिक विविधता आणि त्यांचा सांस्कृतिक वारसा जपण्याचा प्रयास या धोरणातून केला गेेलेला दिसतो. पाचवीपर्यंत मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा हेच शिक्षणाचे माध्यम राहील असे या धोरणात सुनिश्‍चित करण्यात आलेले आहे. किमान प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचे महत्त्व जगभरातील शिक्षणतज्ज्ञांनी अधोरेखित केलेले आहे. त्याची अशा प्रकारे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करीत असताना राजकीय कारणांखातर त्यात तडजोड करण्याचा प्रयत्न होऊ नये एवढेच. भारतीय भाषांना प्रोत्साहन, प्राकृतपासून पाली आणि संस्कृतपर्यंत मृतप्राय होत चाललेल्या भाषांना संजीवनी, अनुवादांना चालना अशी या धोरणाची अनेक वैशिष्ट्ये तपशिलात जाऊन सांगता येतील.
शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षण यांच्या संदर्भामध्ये बोलायचे झाले तर दुसरी ठळक गोष्ट दिसून येते ती म्हणजे पढीक पोपटपंचीपेक्षा ज्ञानाच्या प्रत्यक्ष उपयोजनाचा आग्रह या धोरणामध्ये धरण्यात आलेला आहे. त्यामुळे नुसत्या पदव्यांची भेंडोळी गोळा करण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांनी आपापल्या कुवतीनुरूप ज्ञान मिळवावे व ते प्रत्यक्षात उपयोजित करावे अशी दृष्टी या धोरणात धरलेली दिसते. संशोधनाचा आग्रहही या धोरणात धरण्यात आलेला आहे, म्हणजेच विद्यार्थ्यांकडून आणि शिक्षकांकडून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा या धोरणात बाळगण्यात आलेली आहे.
विज्ञान, कला, वाणिज्य असे सध्याचे सगळे भेद आणि कप्पे बाजूला सारून जीवनानुभूतीला आवश्यक असे समग्र शिक्षण एकत्रितरीत्या देणार्‍या बहुशाखीय शिक्षणाची जी कल्पना यामध्ये मांडण्यात आलेली आहे ती निश्‍चितपणे क्रांतिकारी आहे. हे करीत असतानाच शैक्षणिक सर्वसमावेशकता, शैक्षणिक गळती रोखण्यासाठी प्रत्येक टप्प्यावर शिक्षण पूर्ण करण्याचे विकल्प, अशा अनेक गोष्टींचा विचार या धोरणात झालेला दिसतो.
उच्च शिक्षणासंदर्भामध्ये फार मोठ्या सुधारणा यात संकल्पिण्यात आलेल्या आहेत. उच्चशिक्षणसंस्थांच्या गुणवत्तावाढीचा आत्यंतिक आग्रह यात आहे. त्यांना आर्थिक, शैक्षणिक व प्रशासकीय स्वायत्तता देण्याचा वायदा आहे. मात्र, या आर्थिक स्वायत्ततेतून आणि खासगीकरणाला चालना देण्यातून शिक्षणाचा नवा बाजार मांडला जाणार नाही हेही अर्थातच पाहणे गरजेचे असेल. सध्या खासगी विद्यापीठांचा आणि कोचिंग क्लासेसचा जो सुळसुळाट देशात झालेला आहे, त्याला आणि अळंब्यांसारख्या ठिकठिकाणी उगवलेल्या ‘शिक्षणमहर्षीं’ना चाप लावण्यासाठीही काही झाले असते तर ते अधिक योग्य ठरले असते, परंतु त्याचा काही विचार यात झालेला दिसत नाही, उलट महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी समान राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आदींमुळे त्यांना अधिक वाव मिळण्याची शक्यता दिसून येते. वंचितांपासून दिव्यांगांपर्यंत सर्वांच्या सर्वसमावेशकतेची बात करीत असताना, याद्वारे होणार असलेले शिक्षणाचे केंद्रीकरण खेड्यापाड्यांतील गोरगरिबांच्या मुलांना जाचक होऊ नये आणि ती शिक्षणगंगेतून अर्ध्या वाटेवरच बाहेर फेकली जाऊ नयेत हेही कसोशीने पाहिले गेले पाहिजे. या धोरणावर अधिक तपशिलात, अधिक सखोलपणे विचारमंथन झाले पाहिजे. चर्चा झाली पाहिजे. शेवटी आपल्या भावी पिढ्यांच्या भविष्याचा हा प्रश्न आहे.
