पीडित महिलांना त्वरित न्याय देण्यावर भर; गोवा महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रंजिता पै यांची माहिती
राज्यातील कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे तातडीने निकालात काढून पीडित महिलांना जलदगतीने न्याय देण्यावर भर दिला जात आहे. राज्यातील पीडित महिलांना जलदगतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण कायद्यानुसार खास सरंक्षण अधिकारी म्हणून महिला गटविकास अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी किंवा समर्पित महिला अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यासाठी राज्य सरकारला महिला आयोगाकडून शिफारस केली जाणार आहे, अशी माहिती गोवा राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा सौ. रंजिता पै यांनी काल महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना दिली.
राज्यात कौंटुबिक हिंसाचाराच्या अनेक प्रकरणांची नोंद होत आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे हाताळण्यासाठी कायद्यात भरपूर तरतूद आहे. तथापि, विविध कारणांमुळे त्या कायद्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नसल्याने पीडितांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, असेही पै यांनी सांगितले.
राज्यात महिला गटविकास अधिकारी (बीडीओ) यांची संरक्षण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे संरक्षण अधिकाऱ्यासमोर सादर केली जातात; पण बऱ्याच वेळी ही प्रकरणे विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहतात. महिला आयोगाने राज्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन प्रकरणे हाताळण्यात येणाऱ्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या आहेत. गटविकास अधिकाऱ्यांना आपल्या कामांबरोबरच तक्रारी हाताळणी करावी लागत आहे. त्यामुळे बऱ्याच वेळा तक्रारी हातावेगळ्या करण्यास विलंब होत असल्याचे आढळून आले आहे, असेही पै यांनी सांगितले.
पीडित महिला आपली तक्रार महिला अधिकाऱ्यासमोर योग्य प्रकारे मांडू शकते. पुरुष अधिकाऱ्यासमोर पीडित महिला सर्व गोष्टी उघड करू शकत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने संरक्षण अधिकारी म्हणून महिला बालविकास अधिकाऱ्याची (सीडीपीओ) नियुक्ती केल्यास लाभदायक ठरू शकते, असेही त्यांनी सांगितले.
सदस्य न नेमल्याने रखडले होते काम
महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून रंजिता पै यांनी एक वर्षाचा कार्यकाळ 6 मार्चला पूर्ण केला आहे. त्यांच्या नियुक्तीला एक वर्ष झाले असले तरी आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती उशिरा करण्यात आल्याने त्यांना कामकाजासाठी आत्तापर्यंत केवळ पाच-सहा महिन्यांचा कालावधी मिळाला आहे.
ऑक्टोबरपासून
48 तक्रारी निकालात
साधारण ऑक्टोबर 2023 पासून महिला आयोगाने पूर्ण क्षमतेने कामकाजाला सुरुवात केली. आत्तापर्यंत सुमारे दोनशेपेक्षा जास्त तक्रारींवर सुनावणी सुरू केली आहे. या काळात आत्तापर्यंत आयोगाकडील 48 तक्रारी निकालात काढल्या आहेत. आणखीन 104 तक्रारी निकालात काढण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
