>> गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आदेश
गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला मुरगाव बंदरातील कोळसा हाताळणी आणि प्रदूषणाची पातळी तपासण्याची सूचना करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली.
गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा मुरगाव बंदरातील कोळसा हाताळणीबाबत अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कृती केली जाणार आहे. कोळसा हाताळणीच्या वेळी प्रदूषण होत असल्यास कोळसा हाताळणीचे प्रमाण ५० टक्के कमी करण्यावर विचारविनिमय केला जाऊ शकतो. तसेच, मुरगाव बंदरातून इतर कामांची हाताळणी केली जाऊ शकते, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
मुरगाव बंदरात जेएसडब्लू, अदानी आणि वेदांत या प्रमुख कंपन्यांकडून कोळसा हाताळणी केली जाते. जेएसडब्लू, अदानी यांच्याकडून कोळसा परराज्यात पाठविला जातो. गोव्यातील दोन – तीन कंपन्या साधारण १ मिलियन टन कोळशाचा वापर करतात. त्यामुळे कोळसा हाताळणी कमी करणे शक्य आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
कोळसा हाताळणी करणार्‍या कंपन्यांकडून सेस शुल्क वसूल करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. सुमारे २५० कोटी रुपयांची सेस शुल्कांची थकबाकी आहे. जेएसडब्लू या कंपनीने सेस शुल्क भरण्याच्या नोटिशीला गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या सेस शुल्क प्रकरणी आवश्यक पाठपुरावा केला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
वीज ग्राहकांना अनुदानित स्वरूपात वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून राज्यात सत्तेवर न येणारा पक्ष नागरिकांना मोफत वीजपुरवठा करण्याचे आश्‍वासन देत असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
भाजप आमदारांनी दुपदरीकरणास
विरोध करणे अयोग्य ः तानावडे
भाजपच्या दक्षिण गोव्यातील काही आमदारांची रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणाला विरोध करून कायदा हातात घेण्याची कृती अयोग्य आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल व्यक्त केली.
आमदारांची रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणाबाबत काही तक्रार असल्यास त्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे मांडायला हवी. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केंद्राशी चर्चा करून कोळसा प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन दिलेे आहे. कोळशाचा प्रश्‍नावर तोडगा निघाल्यानंतर संबंधित सर्व प्रश्‍न सुटतील. त्यामुळे भाजप आमदारांनी कोळसा, रेल्वेमार्ग दुपदरीकरणाला विरोध करून कायदा हातात घेणे योग्य नाही. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिलेल्या आश्‍वासनावर भाजप आमदारांनी विश्‍वास ठेवण्याची गरज आहे. विकासकामांना विरोध करणे अयोग्य आहे, असेही तानावडे यांनी सांगितले.
म्हादईच्या प्रश्‍नावर चर्चा करण्यासाठी आलेला कर्नाटक सरकारचा खास प्रतिनिधी आपणाला भेटला नाही. त्यामुळे या विषयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करणे योग्य नाही, असेही तानावडे यांनी सांगितले.
जुने गोवे परिसराचा ग्रेटर पणजी पीडीएमध्ये समाविष्ट करण्याच्या विषयावर आपणाला काहीच माहिती नाही, असे मोघम उत्तर भाज अध्यक्ष तानावडे यांनी दिले.
