>> सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना सूचना
कोरोना लसीकरणासाठी कोणत्याही व्यक्तीला सक्ती करता येणार नाही, असे काल सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण सक्ती ही असंवैधानिक असल्याची याचिका दाखल दाखल करण्यात आली होती, त्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. तसेच लस न घेतलेल्या लोकांसाठी राज्य सरकारांनी सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करण्यासंदर्भात लागू केलेले नियम मागे घेण्याचा आदेशही दिला.
सरकार सार्वजनिक हितासाठी लोकांना जागरुक करू शकते. आजाराचा संसर्ग टाळण्यासाठी काही निर्बंध लावले जाऊ शकतात. मात्र, लसीकरण किंवा वेगळे औषध घेण्यासाठी सक्ती करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. काही सरकारांनी कोरोना लस घेण्यासाठी सक्ती केली होती आणि लस न घेतलेल्यांना काही ठिकाणी उपस्थिती लावण्यावर निर्बंध लावले होते, ते पूर्णपणे आणि तातडीने हटवले पाहिजेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जनता आणि डॉक्टरांशी चर्चा करून कोरोना लसीकरणासंदर्भात एक अहवाल तयार करायला सांगितले आहे. लसीचा मानवी आरोग्यावर झालेला चांगला परिणाम आणि विपरित परिणाम याचा अभ्यास करण्यात यावा, असे न्यायालयाने सुचवले. दरम्यान, गेल्या वर्षी जानेवारीत लसीकरणाला सुरुवात करण्यात आली होती.
कोरोनाचा संसर्ग आणि त्याचा वेग कमी झाला असल्याने आता राज्य सरकारांना सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करण्यासाठी लसीकरण बंधनकारक करता येणार नाही. ज्या राज्यांनी अशा प्रकारचे नियम केले असतील ते त्यांनी ते मागे घ्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
